काठमाडौं– सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका…

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र स्थानीय सभामा बजेट पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, बजेट पेशमा भएको ढिलाइका कारण तथा आवश्यक विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना र विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यले गम्भीर अपराधको न्याय निरूपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न अलग–अलग व्यवस्था प्रस्तावनामै उल्लेख गर्न सुझाव दिए। प्रविधिमा आधारित…

काठमाडौं– संघीय निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च तह मानिने सचिव व्यवस्थापन यतिबेला सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकातिर सचिव दरबन्दी रहेका महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् भने अर्कोतर्फ जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने सचिवहरू नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएका छन्। यस अवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको…

काठमाडौं– देशका आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि ३–३ जनाको नाम टुंगिएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका आधारमा प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि तीन–तीन जनाको नाम छनोट गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि ३–३ जनाको नाम टुंगिएको जानकारी दिए। मन्त्रालय…

काठमाडौं– सरकारले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आज (बुधवार) सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारबाट सो प्रस्ताव आएको हो। सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर…