काठमाडौं– विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी युद्ध, भूराजनीतिक तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा परेको छ, जहाँ इन्धनको परिमाण घट्दासमेत देशबाट बाहिरिने रकम भने उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ।

भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले नेपालले डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयातका लागि मात्रै २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ। यो तथ्यांकले नेपालका लागि ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्व र व्यापार घाटाको चुनौतीसमेत झन् गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग निरन्तर बढ्दो छ। यातायात, उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कृषि तथा घरेलु उपभोगसम्म सबै क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अनिवार्यजस्तै बनेको छ। तर यसको सम्पूर्ण आवश्यकता आयातमार्फत पूर्ति गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो उतारचढावले समेत नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।

डिजेलमै सबैभन्दा ठूलो खर्च:

नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डिजेलको छ। सार्वजनिक यातायातदेखि मालवाहक सवारी, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा डिजेलको प्रयोग अत्यधिक हुने भएकाले यसको आयात खर्च पनि सबैभन्दा बढी छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले १२ लाख ६४ हजार ८ सय ७८ किलोलिटर डिजेल आयात गरेको छ। यसको मूल्य १ खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

रोचक पक्ष के छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा डिजेलको परिमाण घटेको छ। अघिल्लो वर्ष १३ लाख १२ हजार ९ सय ५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। अर्थात् यस वर्ष करिब ४८ हजार किलोलिटर कम डिजेल आयात भएको छ।

तर परिमाण घट्दा पनि खर्च भने उल्टै बढेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहेको डिजेल आयात खर्च यस वर्ष १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेलको मूल्य कति महँगिएको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिसँगै अमेरिकी डलर बलियो हुँदा आयातकर्ताले थप लागत व्यहोर्नुपरेको छ। नेपालले भारतीय बजारमार्फत इन्धन खरिद गर्ने भए पनि त्यसको आधारभूत मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै निर्धारण हुने भएकाले विश्व राजनीतिक घटनाक्रमको असर सिधै नेपालसम्म आइपुग्ने गरेको छ।

पेट्रोलको माग स्थिर, खर्च बढ्दो:

डिजेलपछि पेट्रोल नेपालको दोस्रो ठूलो आयातित इन्धन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा पेट्रोलको खपत पनि लगातार बढिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६ लाख ८५ हजार १ सय २७ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। यसका लागि नेपालले ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ लाख ८१ हजार ४ सय ८४ किलोलिटर पेट्रोल आयात गरिएको थियो। परिमाणमा खासै ठूलो अन्तर नदेखिए पनि खर्चमा भने करिब १० अर्ब रुपैयाँको वृद्धि भएको छ।

यसले नेपाली उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्छ। त्यसको असर सार्वजनिक यातायात, मालवस्तुको ढुवानी र अन्ततः दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत देखिने गरेको छ।

एलपी ग्यासमा भने केही राहत:

पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा एलपी ग्यासको आयात खर्चमा केही राहत देखिएको छ। खाना पकाउने ग्यासका रूपमा प्रयोग हुने एलपीजी नेपाली घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकतामध्ये एक हो।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालले ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड ५९ लाख ८० हजार किलो एलपी ग्यास आयात गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ५७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा ग्यास आयात खर्च करिब ९ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।

ग्यास आयातमा आएको यो कमीले केही राहत दिए पनि समग्र पेट्रोलियम आयातको दबाब भने कम भएको छैन। किनभने डिजेल र पेट्रोलमा भएको मूल्यवृद्धिले कुल आयात बिललाई अझै माथि धकेलेको छ।

युद्ध र भू–राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष असर:

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका युद्ध र तनावले ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। मध्यपूर्व क्षेत्र, रुस–युक्रेन युद्ध तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण कच्चा तेलको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले उत्पादन कटौती गर्ने वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउने निर्णय गर्दा त्यसको असर विश्व बजारमा तुरुन्त देखिने गर्छ। मूल्य बढेपछि आयातकर्ता मुलुकहरूले बढी रकम तिर्न बाध्य हुन्छन्।

नेपाल आफैं तेल उत्पादन नगर्ने मुलुक भएकाले यस्तो परिस्थितिको प्रभाव झन् बढी पर्ने गरेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने, व्यापार घाटा चुलिने र समग्र अर्थतन्त्रमा लागत वृद्धि हुने समस्या देखा पर्ने गर्छ।

व्यापार घाटामा पेट्रोलियमको ठूलो योगदान:

नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा अत्यन्त ठूलो छ। वार्षिक रूपमा सयौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा इन्धन खरिदमै खर्च हुने गरेको छ।

व्यापार घाटा घटाउने प्रयास भइरहेका बेला पेट्रोलियम आयात भने चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। देशभित्र उत्पादन नहुने र विकल्प पर्याप्त रूपमा विकास नभएकाले यसको आयात घटाउन सहज छैन।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, नेपालको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादनमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिलाई यातायात र उद्योग क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके आयातित पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

विद्युतीय सवारीतर्फ बढ्दो आकर्षण:

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सरकारले कर छुट र विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएपछि विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण बढेको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापक बनाउन सके पेट्रोल र डिजेलको आयातमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ। नेपाल जलविद्युत्मा धनी मुलुक भएकाले आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरेर यातायात सञ्चालन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने तर्क गरिन्छ।

यद्यपि चार्जिङ पूर्वाधार, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच र प्रारम्भिक लगानीजस्ता चुनौती अझै बाँकी छन्। ती चुनौती समाधान गर्न सके ऊर्जा आयातमा ठूलो बचत सम्भव हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन चुनौती:

नेपालले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो रकम खर्च गरिरहे पनि ऊर्जा सुरक्षाका सवालहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा वा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउँदा नेपालमा तत्काल प्रभाव पर्ने गरेको छ।

यही कारण ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। विद्युतीय सवारी, हरित ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके आयातमा निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिने उनीहरूको धारणा छ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ कम परिमाणमा आयात गरे पनि त्यसका लागि धेरै पैसा खर्च गरिरहेको छ। डिजेल र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढाएको छ भने व्यापार घाटा नियन्त्रणको प्रयासलाई पनि चुनौती दिएको छ।