काठमाडौं– चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन्)ले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लगेका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ्ता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३’ दर्ता गरेकी छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ लगेकी छन्।
संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। यस अनुसार सरकारले विभिन्न आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसमध्ये चारवटा भने संसद्बाट स्वीकृत भएसँगै संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको हो।
यी अध्यादेशहरू अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भएका थिए।
त्यसपछि सरकारले संसद्मा चारवटा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यही असार ५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा लग्यो। दुवै सभाले स्वीकृत गर्यो।
अब यी अध्यादेश सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि र दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ।
अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ। अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।