महोत्तरी– बर्दिवास र गौशाला नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको वेला अदालतमा मुद्दा परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिविरुद्ध बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले जनकपुर उच्चअदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले प्रतिवेदनमा उक्त नगर क्षेत्रमा सन्चालित क्रसर उद्योगहरू अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर नगर प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन विधि र विधानविपरित भएको भन्दै सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको अवैधानिकताको प्रश्नमाथि आपत्ति जनाएका छन्।
समितिले बनाएको कार्यविधिविरुद्ध पनि नगरप्रमुखद्वय प्रल्हादकुमार क्षेत्री र दिपेन्द्र महतोले प्रश्न उठाएका छन्। यिनै असन्तुष्टिकाबीच उनीहरूले दिएको रिटमाथि आजै सुनुवाइ हुनेछ। रिटमा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ।
रिटमाथि अदालतलाई चित्त बुझेमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था छ। केही विषयमा समन्वय समितिको त्रुटि भएको हुनाले अदालतले नगरपालिकाका पक्षमा फैसला गर्ने अवस्था छ, अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले भने।
भंगाहा, गौशाला र बर्दिबास नगर क्षेत्रमा सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको लगातार वैधतामाथि प्रश्न उठेता पनि नगरप्रमुखहरूको बेवास्ताले विभिन्न आसङ्काहरू उत्पन्न भएका छन्। क्रसरको विषयमा नै यसअघि अघिल्लो स्थानीय सरकारले दायर गरेको रिटमाथि समेत आज नै सुनुवाइ हुनसक्ने बर्दिवास नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता खड्काले जानकारी दिए।