पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख ६७ हजार ५७२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब १० करोड ६८ लाख ३१ हजार ४२७ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको छ। यसले असार महिनामा मात्रै वार्षिक बजेटको करिब ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।

प्रदेश सरकारको खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ महिनामा १५ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ३२ हजार ७७० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस वर्ष सो अवधिको तुलनामा करिब ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको १९ अर्ब १० करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म ७ अर्ब १५ करोड ६० लाख ९० हजार ६२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ३७.४५ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ ४९.११ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसबेला १९ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ९ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५२ हजार ७१९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो।

चालुतर्फ भने १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७१ करोड ८० लाख ७६ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँ भने हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गर्‍यो ?

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १२ अर्ब १६ करोड ७२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ८६ करोड १५ हजार ४८२ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४ करोड ९५ लाख ७७ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब २ करोड ६६ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब १९ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ५५ हजार ६२८ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राजस्व र आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती:

प्रदेश सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी उठाउने लक्ष्य राखे पनि जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ। प्रस्तावित आन्तरिक ऋण परिचालन हुन सकेको छैन भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटसमेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त नभएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सुरेश सुवेदीका अनुसार जनजीवन प्रभावित पार्ने आन्दोलन, मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको महँगीका कारण धेरै आयोजना समयमै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेनन्।

उनले भुक्तानी कम हुँदैमा काम नभएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँदै अधिकांश आयोजनाको बिल असार महिनामा पेश हुने भएकाले अन्तिम महिनामा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको बताए। उनका अनुसार असारमा हुने भुक्तानीलाई असारमै भएको कामका रूपमा बुझ्न नहुने र अधिकांश काम वर्षभरि नै सम्पन्न भइसकेका हुन्छन्।