काठमाडौं — मनसुन सुरु भएसँगै नेपालमा फेरि डेंगुको जोखिम बढ्न थालेको छ। केही वर्षअघिसम्म मुख्यतः तराईका जिल्लामा सीमित मानिएको डेंगु अहिले हिमाल, पहाड र तराई गरी देशका सबै भूभागमा फैलिन सक्ने रोगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापक्रम, अनियन्त्रित सहरीकरण, पानी जम्ने संरचनाको वृद्धि तथा जनचेतनाको अभावका कारण डेंगु नेपालका लागि हरेक वर्ष दोहोरिने सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनेको छ।

यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र डेंगु सङ्क्रमण दर ६० प्रतिशतले घटाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित बहु–क्षेत्रीय योजना अघि सारेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको डेंगु रोकथाम तथा नियन्त्रण बहु–क्षेत्रीय योजनाले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्दै रोग नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ।

सरकारको लक्ष्य केवल सङ्क्रमण घटाउने मात्र होइन, डेंगुका कारण हुने मृत्युदरलाई ०.०१ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने पनि रहेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम तथा समुदायको सक्रिय सहभागितालाई अनिवार्य मानिएको छ।

डेंगु : बढ्दो चुनौती:

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेंगुका बिरामीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र मौसमीय परिवर्तनका कारण डेंगुवाहक लामखुट्टेको विस्तार नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा हुन थालेको छ। विगतमा तराईमा बढी देखिने यो रोग अहिले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत फैलिएको छ।

गत वर्ष देशका ७७ वटै जिल्लामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो तथ्यले डेंगु अब कुनै निश्चित भूगोलमा सीमित नरहेको स्पष्ट देखाउँछ। चालु वर्षमा पनि अवस्था चिन्ताजनक नै छ। हालसम्म ६८ जिल्लामा ९१५ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने एक जनाको मृत्यु समेत भएको छ।

कीटजन्य रोग शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षदेखि मनसुन सुरु भएसँगै डेंगुका बिरामी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने क्रम जारी छ। कतिपय जिल्लामा त संक्रमण प्रकोपकै रूपमा देखिन थालेको छ।

उनका अनुसार सन् २०२६ को जनवरीदेखि यता सुनसरी, चितवन, काठमाडौं, झापा, मोरङ, रुपन्देही, कञ्चनपुर, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा र सिन्धुली लगायतका जिल्लामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

‘सफा शुक्रबार’ अभियानको तयारी:

सरकारले डेंगु नियन्त्रणको प्रमुख उपायका रूपमा सरसफाइलाई प्राथमिकता दिएको छ। डेंगुवाहक एडिस जातको लामखुट्टे सफा पानी जम्ने स्थानमा बढी प्रजनन गर्ने भएकाले वातावरणीय सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सफा शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यस अभियानअन्तर्गत प्रत्येक हप्ता शुक्रबार सरकारी कार्यालय, विद्यालय, समुदाय, सार्वजनिक स्थल तथा आवासीय क्षेत्रहरूमा विशेष सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पानी जम्ने भाँडा, टायर, गमला, ड्रम, ट्यांकी तथा अन्य सम्भावित प्रजननस्थलको खोजी गरी नष्ट गर्ने अभियानलाई नियमित बनाइने योजना छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार डेंगु नियन्त्रणमा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लामखुट्टेको प्रजनन चक्र तोड्नु हो। एउटा सानो भाँडोमा जम्मा भएको पानीले हजारौं लामखुट्टे उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले ‘सफा शुक्रबार’ कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न सके डेंगु नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने:

सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि केवल उपचारमुखी दृष्टिकोण मात्र होइन, पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि ‘पूर्व चेतावनी प्रणाली’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना तयार गरिएको छ।

यस प्रणालीमार्फत कुनै क्षेत्रमा डेंगुवाहक लामखुट्टेको उपस्थिति वा संक्रमणको जोखिम देखिएमा स्थानीय समुदायलाई समयमै जानकारी दिइनेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई लामखुट्टे फैलिनुअघि नै सचेत गराएर संक्रमणको सम्भावना कम गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

त्यस्तै ‘एकीकृत वाहक निगरानी प्रणाली’ लाई पनि सुदृढ बनाइने भएको छ। लामखुट्टेको उपस्थितिबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने र तत्काल प्रतिकार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

शून्य सहिष्णुता क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना:

डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले केही क्षेत्रलाई ‘शून्य सहिष्णुता क्षेत्र’ घोषणा गर्ने रणनीति पनि लिएको छ। विशेषगरी पार्क, बगैँचा, सार्वजनिक स्थल तथा पानी जम्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा कडा निगरानी गरिनेछ।

पानीका फोहोरा, कृत्रिम पोखरी, सजावटी जलाशय तथा अन्य संरचनामा लामखुट्टे हुर्किने सम्भावना रहने भएकाले यस्ता क्षेत्रको नियमित अनुगमन गरिने योजना छ।

साथै घरायसी स्तरमा पनि पानी भण्डारण गर्ने अभ्यासलाई कम गर्दै पाइपबाट उपलब्ध हुने पानीको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। खुला वा असुरक्षित ट्यांकीमा पानी भण्डारण गर्दा लामखुट्टे प्रजननको जोखिम बढ्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइने भएको छ।

जैविक र रासायनिक नियन्त्रण:

डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले जैविक तथा रासायनिक दुवै उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ। जलाशयहरूमा लामखुट्टेको लार्भा खाने माछा छोड्ने कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसले प्राकृतिक रूपमा लामखुट्टेको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै अत्यावश्यक अवस्थामा लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि रसायन छर्किने कार्य पनि गरिनेछ। तर विज्ञहरूले रसायनको प्रयोगलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दीर्घकालीन समाधान भनेको वातावरणीय सरसफाइ र समुदायको सहभागिता नै भएको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय डेंगु टास्क फोर्स गठन

डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय डेंगु टास्क फोर्स गठन गरेको छ।

यस टास्क फोर्सले देशभर डेंगुको अवस्था निगरानी गर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक रणनीति तयार गर्ने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने काम गर्नेछ।

महाशाखाको नियमित निगरानीका आधारमा पुस २०८२ यता बिरामीको संख्या बढेका १९ स्थानीय तहलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइसकिएको छ। थप १० स्थानीय तहलाई समेत रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम तीव्र बनाउन परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ।

परीक्षण र उपचारको तयारी:

डेंगु नियन्त्रणमा परीक्षण र उपचार क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचनका अनुसार हाल स्वास्थ्य सेवा विभागसँग आठ हजार द्रुत परीक्षण किट मौज्दात छन्। थप ३० हजार परीक्षण किट खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

डेंगु संक्रमणको समयमै पहिचान हुन सके जटिलता र मृत्युको जोखिम कम हुने भएकाले परीक्षण सुविधाको विस्तारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यसका साथै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगु निदान तथा केस व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। भर्चुअल र प्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास:

सरकारले डेंगुबाट हुने मृत्यु कम गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

हालसम्म निजी तथा सरकारी अस्पतालका एक हजार सात सयभन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगुको राष्ट्रिय उपचार पद्धतिबारे अभिमुखीकरण गरिसकिएको छ।

विशेषगरी गम्भीर डेंगुका बिरामीको पहिचान, उपचार तथा रेफरल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन चिकित्सकहरूको क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ।

‘डेंगी सचेतना महिना’ मनाइने:

सरकारले स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न श्रावण महिनालाई ‘डेंगी सचेतना महिना’ का रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ।

यस अवधिमा लामखुट्टेको बासस्थान खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियान, लार्भा खोज तथा नष्ट कार्यक्रम, विद्यालय केन्द्रित जनचेतना अभियान, बहु–क्षेत्रीय समन्वय बैठक तथा समुदायस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार डेंगु नियन्त्रणमा जनचेतना सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। नागरिक आफैं सचेत भएमा संक्रमणको जोखिम उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ।

पाँच करोडभन्दा बढी बजेट:

डेंगु नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो बजेट ७७ वटै जिल्ला र ४५० स्थानीय तहमा लामखुट्टेको बासस्थान खोजी तथा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछ।

स्थानीय तहलाई रोग नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा राखेर समुदायमै आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी होइन:

विज्ञहरूका अनुसार डेंगु नियन्त्रण केवल स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अस्पतालहरूको जिम्मेवारी मात्र होइन। सरसफाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्थानीय सरकार, सञ्चार क्षेत्र र समुदाय सबैको साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ।

डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार व्यापक समुदाय परिचालन र बहु–क्षेत्रीय सहभागिताबिना डेंगु नियन्त्रण सम्भव छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको एकल प्रयासले मात्र प्रभावकारी परिणाम दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

डेंगु रोकथामको आधारभूत उपाय घर, विद्यालय, कार्यालय तथा समुदायको सरसफाइ हो। पानी जम्न नदिने, लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिने, संक्रमण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जाने तथा सामुदायिक अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउने कार्यले मात्र दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।