काठमाडौँ– संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाबीच समन्वय, सहकार्य तथा संसदीय अभ्यास आदान–प्रदानलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय अन्तर–व्यवस्थापिका सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनका लागि संघीय तथा प्रदेश तहका शीर्ष पदाधिकारीहरू धनगढी पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल,…

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा पुनः गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी एकीकृत स्वरूपमा तयार पारिएको उक्त मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गरेको हो। यसअघि सात वटा अलग(अलग ऐनलाई समेटेर आयोगले २०८० असार १८ गते नै उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई पठाएको थियो। तर…

काठमाडौँ– १८ जना सहसचिवहरूको सरुवा भएको छ। आज (शुक्रबार) गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १८ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरिएको हो। मन्त्रालयले यही जेठ १३ र २२ गतेको निर्णयानुसार १८ जना सहसचिवहरूको पदस्थापन र सरुवा गरेको हो। सरुवा गरिएका मध्ये १२ जना सह–सचिवहरूलाई विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटाएको छ।

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन्। आज (शुक्रबार) काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लीन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताए। वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको…

काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारीका क्रममा प्रदेश सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक भूमिका दिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर योजना छनोटको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारको यो कदमसँगै प्रदेश राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘सांसद…

काठमाडौं– सरकारले संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा ल्याएका आठ वटा अध्यादेशको भविष्य यतिबेला अन्योलमा परेको छ। संविधानले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएका यी अध्यादेशहरू संसद्मा पेश भइसके पनि तिनलाई अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा सरकारले अपेक्षित सक्रियता देखाएको छैन। जसका कारण अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था र संशोधनहरू नै निष्क्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।…