काठमाडौँ– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धका विवादित तथा समाधान हुन बाँकी विषयहरूको सूची तयार गरेर उपलब्ध गराउन नेपाल पक्षलाई पुनः आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग बुधबार भएको भेटमा मोदीले दुवै देशबीचका विषयमा खुला छलफल गर्न भारत तयार रहेको जनाउँदै प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सूची आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
भ्रमण दलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मोदीले जलविद्युत्, विमानस्थल, सीमा नाका लगायत सबै द्विपक्षीय विषयमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका छन्। उनले समयसीमा तोकेर समस्याको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताइएको छ।
मोदीको यो आग्रह नयाँ भने होइन। सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको भेटमा पनि उनले यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसबेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा अन्य द्विपक्षीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, संशोधन र अद्यावधिकबारे छलफल गर्न नेपालले विशिष्ट प्रस्ताव उपलब्ध गराउने सहमति उल्लेख गरिएको थियो।
तर १२ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले सन्धि संशोधन सम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव भारतलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार यस विषयमा सचिवस्तरीय छलफलहरू भए पनि ठोस तयारी र आवश्यक कागजात संकलनको अभावका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
सीमा विवादको विषयमा पनि सन् २०१४ मै दुवै देशले बाँकी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कालापानी र सुस्तासहितका विवादित क्षेत्रबारे प्राविधिक आधार तयार गर्न सीमा कार्य समूहलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको थियो। तर नेपालले सबै सीमा विवाद समाधान नभएसम्म अन्तिम नक्सा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिँदै आएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवाद समाधानमा बेलायतसँग समेत संवाद भइरहेको संकेत दिएपछि भारतले नेपाल–भारतका सबै समस्या दुई पक्षबीचको संवादबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
१२ वर्षअघि उठेको एजेन्डा फेरि दोहोरिँदा अब नेपालले आफ्नो स्पष्ट प्रस्ताव र प्राथमिकता तयार पार्छ कि फेरि अर्को चरणको प्रतीक्षामै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।