काठमाडौँ – नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले फेरि नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई नयाँ संरचनामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका सरकारी आयोग, समिति…

काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफ्नो पूर्ववत् धारणा दोहोर्‍याउँदै संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने माग पुनः अघि सारेको छ। मंगलबार ढिला गरी सुरु भएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा धारणा राख्दै काँग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताएका हुन्। उनले उक्त…

काठमाडौँ– नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने दाबीप्रति नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो दाबीको आधार प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले नेपालले कुनै पनि छिमेकी मुलुकको सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान कायम राख्दै कसैको भूमि अतिक्रमण नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कूटनीति र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।…

काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक, सुरक्षा, वातावरणीय तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी चार वटा निर्णयहरू गरेको हो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम अन्तर्गत ओजन तहलाई क्षति पुर्‍याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित मन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयले ओजन तह संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय…

काठमाडौँ– सरकारले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी समितिको नेतृत्व तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। . मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्ष पदमा कास्कीका बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौँका अमीरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मनीति सोती तथा काठमाडौँकी डा. रोहना श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

काठमाडौँ– सरकारले ओजन तह संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम अन्तर्गत ओजन तहलाई क्षति पुर्‍याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी मन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।