काठमाडौँ– नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद नयाँ विषय होइन। दशकौँदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच मतभेद कायम छ। तर हालै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले यो विषयलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारतसँग मात्र होइन, बेलायतसँग पनि संवाद गरिरहेको जानकारी उनले सार्वजनिक गरेपछि कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको भूमिका के हुन सक्छ ? अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, दुई स्वतन्त्र राष्ट्रबीचको सीमा विवादमा औपनिवेशिक इतिहाससँग जोडिएको तेस्रो देशलाई जोड्नु समाधानको उपाय हो कि समस्यालाई थप जटिल बनाउने कदम ?

संसद्बाट सुरु भएको नयाँ बहस:

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए। उनले नेपालले भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाइसकेको, भारतबाट त्यसको जवाफ आएको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा सर्भेयरहरूको सहभागितामा वार्ता अघि बढाउने समझदारी बनेको जानकारी दिए।

यही क्रममा उनले ब्रिटिस इन्डियाले छाडेर गएको समस्याका कारण बेलायत सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीको यही भनाइले कूटनीतिक तथा प्राज्ञिक वृत्तमा चर्चा मात्र होइन, विवाद पनि जन्माएको छ।

नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र नेतृत्वले अहिलेसम्म सीमा विवादलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बेलायतसँग संवाद भइरहेको सार्वजनिक भएपछि यसलाई विदेश नीति र कूटनीतिक अभ्यासको दृष्टिले नयाँ घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

किन जोडियो बेलायत ?

नेपाल–भारत सीमा विवादको मूल आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको उक्त सन्धिले दुई देशबीचको सीमारेखा निर्धारण गरेको थियो।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवाद पनि यही सन्धिको व्याख्यासँग जोडिएको छ। नेपालले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै उक्त क्षेत्र नेपाली भूमि भएको बताउँदै आएको छ। भारतले भने फरक व्याख्या गर्दै आएको छ।

यही ऐतिहासिक सन्दर्भलाई आधार बनाएर नेपालले बेलायतसँग संवाद गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। किनकि सुगौली सन्धिको एक पक्ष तत्कालीन ब्रिटिस शासन थियो। बेलायतले भारत छाड्दा सीमा कसरी परिभाषित थियो भन्ने ऐतिहासिक अभिलेख खोज्ने प्रयास नेपालले गरिरहेको हुनसक्छ।

तर प्रश्न उठ्छ,इतिहास बुझ्नका लागि बेलायतसँग परामर्श गर्नु र सीमा विवाद समाधान प्रक्रियामा बेलायतलाई सहभागी गराउनु एउटै कुरा हो त ?

इतिहास र कूटनीतिबीचको दूरी:

इतिहासकारहरूका लागि बेलायत महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। किनकि सीमा सम्बन्धी पुराना नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक दस्तावेजहरू बेलायती अभिलेखालयमा सुरक्षित छन्। ती सामग्रीले विवादित क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छन्।

तर कूटनीतिक रूपमा सीमा विवाद समाधानको प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता अर्को विषय हो।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको विवादमा तेस्रो देशलाई औपचारिक रूपमा ल्याउने प्रयासले समस्या समाधानभन्दा बढी अविश्वास बढाउन सक्छ।

उनको तर्क छ, यदि भारतले सीमा विवादलाई द्विपक्षीय विषयका रूपमा हेर्दै आएको छ भने बेलायतको संलग्नताप्रति उसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने सम्भावना न्यून छ।

कूटनीतिक अभ्यासमा पनि यस्ता विवाद सामान्यतः सम्बन्धित देशहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ता, संयुक्त प्राविधिक समिति वा राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिन्छ।

भारतको सम्भावित दृष्टिकोण:

भारतको विदेश नीतिमा एउटा स्थायी मान्यता देखिन्छ, छिमेकी मुलुकसँगका संवेदनशील विवादहरू द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने।

यसको उदाहरण भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा पनि देखिन्छ। कश्मीर लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको प्रस्ताव विभिन्न समयमा आएको भए पनि भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

यही कारण नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका भारतले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

भारतीय रणनीतिक विश्लेषकहरू पनि सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज उपयोगी हुन सक्ने भए पनि राजनीतिक प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको प्रवेशले वार्ता जटिल बन्ने बताउँछन्।

सीमा विवादको वास्तविक अवस्था:

नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाले दुई देशलाई अन्य छिमेकी राष्ट्रभन्दा फरक बनाएको छ। लगभग १८ सय किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमामा अधिकांश क्षेत्रमा सहमति भइसकेको छ।

तर केही विवादित क्षेत्र अझै बाँकी छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुन्।

सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो। त्यसको जवाफमा नेपालले २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समावेश गरेको थियो।

त्यसपछि विवाद थप चर्किएको भए पनि दुवै देशले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

कूटनीतिक चुनौती:

नेपालको विदेश नीतिको आधार असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध मानिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक रूपमा बेलायतसँग संवाद भइरहेको बताउनु आफैंमा ठूलो कूटनीतिक सन्देश हो।

कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ वास्तविक कूटनीतिक रणनीति भन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य खोजीको प्रयासलाई संकेत गर्ने हुन सक्छ।

तर संसद्मा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका शब्दहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि हुने भएकाले त्यसको व्याख्या फरक–फरक ढंगले हुन सक्छ।

कूटनीतिमा शब्दको चयन आफैंमा नीति मानिने भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिले छिमेकी मुलुकमा पनि सन्देश पठाउने गर्छन्।

समाधानको बाटो कहाँ छ ?

नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान कुनै एक पक्षको दाबीले मात्र सम्भव देखिँदैन। ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राविधिक अध्ययन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कूटनीतिक संवाद सबै आवश्यक छन्।

बेलायतका अभिलेखहरूले ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट पार्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। तर अन्तिम समाधान भने नेपाल र भारतले नै खोज्नुपर्नेछ।

विश्वका अधिकांश सीमा विवादहरू अन्ततः सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीचको सहमतिबाटै समाधान भएका उदाहरण छन्। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको दीर्घकालीन हित पनि प्रत्यक्ष संवादमै निहित देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। बेलायतसँग संवादको प्रसंगले इतिहास, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनेक प्रश्नहरू उठाएको छ।

एकातिर सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको खोजीलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतिर तेस्रो पक्षको सम्भावित संलग्नताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सीमा विवादको समाधान इतिहासमा मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक यथार्थमा पनि निर्भर गर्छ। बेलायतसँगका अभिलेखले तथ्य दिन सक्छन्, तर समाधान दिने जिम्मेवारी नेपाल र भारतकै काँधमा रहनेछ। यही कारण अहिलेको बहस केवल सीमा रेखाको मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक दिशाबारे पनि हो।