काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा कार्की र अर्यालको संलग्नता…

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्यले…

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको छ। आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट कैदी बन्दी बाहिर पठाइएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उक्त घटनासम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत…

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न संघीय संसद्को संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ४ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकका लागि ३ः४५ बजे नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उपस्थित भइसक्न सूचित गरेका हुन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै…

काठमाडौँ– ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। ती दुई विधेयक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सभामा प्रस्तुत गरेकी…