काठमाडौं– आर्थिक संकट, सुस्त विकास र प्रशासनिक खर्चको आलोचनाबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफूलाई “सुधारमुखी सरकार” का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ।

सोमबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर ले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवा, महिला उद्यमशीलता र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेजका रूपमा नभई प्रदेश संरचनाभित्र खर्च कटौती, सेवा प्रवाह सुधार र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउन खोजेको देखिन्छ। विशेषगरी मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

१२ मन्त्रालयबाट ८ मा झर्ने निर्णय:

प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने नीति अघि सारेको छ।

प्रदेश सरकारमाथि लामो समयदेखि अनावश्यक संरचना, धेरै मन्त्रालय र बढ्दो प्रशासनिक खर्चबारे आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई जनतामा खर्च नियन्त्रणको सन्देश दिन खोजिएको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने तथा सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ।

कृषि उत्पादनलाई स्थानीय पहिचानसँग जोड्ने प्रयास:

यसपटक कृषि क्षेत्रलाई केवल उत्पादन वृद्धि होइन, स्थानीय पहिचान र स्वास्थ्यसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ। “एक पालिका एक अर्गानिक तथा रैथाने बाली” कार्यक्रममार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई कुनै न कुनै विशिष्ट उत्पादनसँग जोड्ने सरकारको योजना छ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याउने घोषणा गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न र किसानलाई आयमुखी बनाउन सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरल बनाइने जनाइएको छ।

“आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि” नारासहित जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली तथा वस्तुमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने भएको छ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। कपिलवस्तुमा वागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन बढाउन भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति पनि समेटिएको छ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमतर्फ तान्ने योजना:

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने लक्ष्यसहित सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी” अभियान अघि सारेको छ।

सरकारले कृषि, प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन सहयोग कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसलाई बेरोजगारी न्यूनीकरण र विदेश पलायन कम गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ।

“डिजिटल लुम्बिनी” अभियानमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यस कार्यक्रममार्फत महिला उद्यमीलाई सीप, प्रविधि र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

पर्यटनलाई धार्मिक र प्राकृतिक सर्किटमा जोड्ने रणनीति:

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक गन्तव्यको संयुक्त प्याकेजका रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” अभियानलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गर्ने नीति लिएको छ।

विशेषगरी लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणा अघि सारिएको छ। यसमार्फत धार्मिक र वन्यजन्तु पर्यटनलाई एउटै पर्यटन सर्किटमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास देखिन्छ।

त्यसैगरी रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरी साहसिक पर्यटन विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।

कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग निर्माण गरिनेछ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा विकास गरिने योजना अघि सारिएको छ।

खानेपानी, बस्ती विकास र पूर्वाधारमा पनि जोड:

प्रदेश सरकारले “एक घर एक धारा” अभियानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी पहुँच विस्तार गर्न सघन खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

“एक वडा एक पोखरी” अभियानमार्फत जलस्रोत संरक्षण र सिँचाइ सुधार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

पहाडी जिल्लामा छरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न घनाबस्ती तथा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। साथै “एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा व्यवस्थित नमुना बस्ती निर्माण गरिने नीति लिइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच विस्तार:

सरकारले दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय लाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समग्रमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत खर्च कटौती, कृषि–उद्यम प्रवर्द्धन, पर्यटन विस्तार र प्रशासनिक सुधारलाई एउटै फ्रेममा राखेर आफूलाई परिणाममुखी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब यी घोषणा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने आगामी बजेट र कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।