काठमाडौँ– नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको व्याख्या केवल एउटा व्यापारिक सम्झौतामाथिको कानुनी निर्णय मात्र होइन, यो नेपालको जलस्रोत, राष्ट्रिय स्वाधीनता, ऊर्जा कूटनीति र संविधानको व्याख्यासँग गाँसिएको दूरगामी महत्वको फैसला बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनिदिएको छ,‘विद्युत् स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन, पानीबाट उत्पादित वस्तु हो।’ यही एउटा वाक्यले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा चल्दै आएको एउटा गम्भीर राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद अब अदालतले संवैधानिक रूपमा टुंग्याइदिएको छ। अदालतले जलस्रोत र जलविद्युत् व्यापारलाई फरक–फरक विषय मानेपछि अब नेपालले उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्न संसदीय अनुमोदन अनिवार्य नपर्ने बाटो खुला भएको छ।

यो फैसला केवल एउटा रिट खारेज भएको घटनामा सीमित छैन। यसले आगामी दशकमा नेपालको ऊर्जा नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दिशासमेत संकेत गरेको छ।

‘प्राकृतिक स्रोत’ र ‘उत्पादित वस्तु’बीचको कानुनी रेखा

रिट निवेदक सूर्यनाथ उपाध्यायको मुख्य तर्क थियो– नेपालले भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने दीर्घकालीन सम्झौता गर्दा त्यो संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत ‘प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’मा पर्छ। त्यसैले संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्छ।

तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई स्वीकार गरेन। अदालतले एउटा आधारभूत कानुनी भिन्नता प्रस्तुत गर्‍यो— पानी प्राकृतिक स्रोत हो, तर त्यसबाट उत्पादित विद्युत् व्यापारयोग्य वस्तु हो।

अदालतले उदाहरण दिँदै भन्यो, यदि विद्युत्लाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने जमिनबाट उत्पादन हुने अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको निकासीसमेत रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यो व्याख्याले नेपालको ऊर्जा व्यापारलाई ‘सार्वभौमिकता हस्तान्तरण’को बहसभन्दा निकालेर ‘व्यापारिक कारोबार’को फ्रेममा राखिदिएको छ।

यसअघि पनि पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीलगायत परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी र विद्युत् निर्यातको विषयलाई लिएर राष्ट्रियता र स्वामित्वसम्बन्धी विवाद उठ्ने गरेका थिए। अदालतले आफ्नै पुराना नजिर उद्धृत गर्दै फेरि स्पष्ट गरेको छ— जलस्रोत नेपालमै रहन्छ, त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदैन, केवल उत्पादित विद्युत्को व्यापार हुन्छ।

अदालतले किन ‘करारीय सम्झौता’ भन्यो ?

सर्वोच्चले नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई दुई देशबीचको ‘करारीय’ वा ‘व्यापारिक’ प्रकृतिको दस्तावेज मानेको छ।

यसको अर्थ, यो राजनीतिक सन्धिभन्दा बढी व्यावसायिक समझदारी हो। अदालतका अनुसार सन् २०१४ को ऊर्जा व्यापार सम्झौताको निरन्तरताकै रूपमा यो सम्झौता आएको हो। त्यसैले यसलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका रूपमा संसद्मा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएन।

यो व्याख्या महत्वपूर्ण किन छ भने नेपालले भविष्यमा अन्य मुलुकसँग पनि ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्दा यही नजिर प्रयोग गर्न सक्नेछ।

विशेषगरी बंगलादेश, भारत र सम्भावित क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोडिने योजनाका लागि यो फैसला कानुनी आधार बन्न सक्छ।

नेपाल लामो समयदेखि ‘ऊर्जा समृद्धि’को नारा दिँदै आएको छ। तर विद्युत् उत्पादन बढे पनि बजारको सुनिश्चितता नभए आयोजना लगानीकर्ताले जोखिम महसुस गर्दै आएका थिए। अदालतको यो फैसलाले बजार पहुँचको कानुनी अनिश्चितता केही हदसम्म हटाइदिएको छ।

१० हजार मेगावाटः बाध्यता होइन, लक्ष्य

सम्झौतामा भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ। विरोधकर्ताहरूले यही बुँदालाई लिएर नेपाल दीर्घकालीन रूपमा भारतमाथि निर्भर हुने तर्क गरेका थिए।

तर सर्वोच्चले यहाँ पनि फरक व्याख्या गरेको छ। अदालतले यो संख्या ‘बाध्यकारी दायित्व’ नभई ‘लक्ष्य’ मात्र भएको जनाएको छ।

अर्थात् नेपालले सो परिमाणको विद्युत् दिन नसके पनि उसमाथि कुनै कानुनी वा आर्थिक दण्ड लाग्ने अवस्था छैन।

यो व्याख्याले सम्झौतामा ‘एकपक्षीय दवाब’ रहेको तर्कलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतले सम्झौता लचकदार प्रकृतिको रहेको र आवश्यक परे दुवै पक्षले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पनि स्मरण गराएको छ।

अदालतको चेतावनीः व्यापार गर, तर राष्ट्रिय हित नबिर्स

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाडेको भने छैन। बरु फैसलामा निकै महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

अदालतले विद्युत् व्यापार गर्दा राष्ट्रिय हित, स्वदेशी आवश्यकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विशेषगरी अदालतले भनेको छ, नेपालभित्र विद्युत् अभाव हुने अवस्था सिर्जना गरेर निर्यात गर्न पाइँदैन। स्वदेशी खपत प्रभावित नहुने गरी मात्र विद्युत् बिक्री गर्नुपर्छ।

यो निर्देशन अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी भएर निर्यात हुने अवस्था भए पनि हिउँदमा अझै आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। यदि भविष्यमा निजी क्षेत्रले बढी नाफाका लागि घरेलु बजारभन्दा निर्यातलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो भने ऊर्जा सुरक्षामाथि असर पर्न सक्छ। अदालतले यही सम्भावित जोखिमतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै अदालतले भविष्यमा यदि जलस्रोतको बाँडफाँट वा उपयोगसम्बन्धी थप सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आए संविधान र कानुनअनुसारको प्रक्रिया अपनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसको अर्थ, अदालतले अहिलेको सम्झौतालाई ‘प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट’ नमानिए पनि भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउनै नसक्ने भनेको छैन।

‘भारतीय एकाधिकार’को बहस कति कमजोर भयो ?

नेपालमा जलविद्युत् र भारतको विषय सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। कोशी, गण्डक, महाकालीजस्ता सन्धिदेखि सुरु भएको अविश्वास अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

यही ऐतिहासिक मनोविज्ञानका कारण विद्युत् व्यापार सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। आलोचकहरूको तर्क थियो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नो ऊर्जा प्रणाली भारतमा निर्भर बनाउँदैछ।

तर सर्वोच्च अदालतले ‘बाह्य एकाधिकार’को अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार सम्झौताले नेपालको जलस्रोत वा आयोजना सञ्चालन अधिकार भारतलाई दिएको छैन।

यद्यपि व्यवहारिक रूपमा हेर्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा बजार भारत नै हो। बंगलादेशसम्म विद्युत् बेच्न पनि भारतकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले कानुनी रूपमा एकाधिकार नभए पनि आर्थिक र भूराजनीतिक निर्भरता भने बहसकै विषय रहने देखिन्छ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार नेपालले वास्तविक ऊर्जा सुरक्षा चाहने हो भने केवल भारतमाथि निर्भर नभई बहुपक्षीय क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्नुपर्छ। चीन, बंगलादेश र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालसँग जोडिने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ।

ऊर्जा कूटनीतिमा नयाँ आत्मविश्वास

यो फैसलाले नेपाल सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश पनि दिएको छ, विद्युत् निर्यात अब संवैधानिक विवादको स्थायी जालोमा फसिरहनुपर्ने छैन।

यसले आगामी वर्षहरूमा ठूलो लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्न सक्छ।

नेपालले २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यति ठूलो उत्पादन आन्तरिक बजारले मात्र खपत गर्न सक्दैन। त्यसैले निर्यात बजार अनिवार्य छ।

विदेशी लगानीकर्ता पनि कानुनी स्थायित्व खोजिरहेका हुन्छन्। यदि प्रत्येक व्यापार सम्झौता संसद्मा गएर राजनीतिक विवादमा फस्ने अवस्था रहिरह्यो भने दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्थ्यो। अदालतको यो फैसलाले त्यो अनिश्चितता कम गरेको देखिन्छ।

यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाली हरित ऊर्जा बजारको सम्भावित खेलाडीका रूपमा अघि बढ्न थप आत्मविश्वास दिएको छ।
तर प्रश्न अझै बाँकी छन्

सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी विवाद टुंग्याए पनि ऊर्जा नीतिसम्बन्धी सबै प्रश्न समाप्त भएका छैनन्।

के नेपालले उत्पादन बढाएर घरेलु औद्योगिकीकरणमा उपयोग गर्ने कि कच्चा ऊर्जाकै रूपमा निर्यात गर्ने ?
के दीर्घकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताले भविष्यमा नेपाललाई मूल्य निर्धारणमा कमजोर बनाउने जोखिम छैन ?

के निजी क्षेत्रको उत्पादन र निर्यात बढ्दै जाँदा राज्यको नियामक क्षमता पर्याप्त छ ?

यी प्रश्नहरू अझै खुला छन्।

नेपालले ऊर्जा व्यापारलाई केवल ‘बिजुली बेच्ने’ दृष्टिकोणमा सीमित नगरी औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने चुनौती अब पनि बाँकी छ।

राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठेको फैसला

नेपालमा प्रायः भारतसँग जोडिएका हरेक सम्झौता राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय बन्ने गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा कानुनी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

अदालतले एकातिर ऊर्जा व्यापारलाई वैधानिक संरक्षण दिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई राष्ट्रिय हित र पारदर्शिताको सीमारेखा पनि सम्झाएको छ।

त्यसैले यो फैसला न त सरकारका लागि पूर्ण ‘क्लिन चिट’ हो, न त विरोधकर्ताका सबै आशंकाको अन्त्य।

बरु यसले एउटा सन्तुलित सन्देश दिएको छ, नेपालले आफ्नो जलविद्युत् क्षमता उपयोग गर्न क्षेत्रीय व्यापार गर्नैपर्छ, तर त्यो व्यापार राष्ट्रिय हित, ऊर्जा सुरक्षा र संवैधानिक जिम्मेवारीभित्रै हुनुपर्छ।