काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक शक्ति(सन्तुलनको गणितीय अभ्यासमा सीमित गर्न नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार संशोधन प्रक्रिया अग्रगमन र राष्ट्रिय हितका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेम्वाङले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेजका रूपमा मात्र होइन, सहमति र ऐतिहासिक योगदानको प्रतीकका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले बहुमतको आधारमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति र साझा भावनासमेत समेटिने गरी संवैधानिक अभ्यास अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा जनताको आशा र भरोसा सम्बोधन गर्ने स्पष्ट योजना अभाव देखिएको छ। उनले परनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित विकास मोडेलले दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्न नसक्ने धारणा राखे।
विदेशी सहायता र अनुदानमा आधारित विकास दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबिना वितरणको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
नेम्वाङले राज्य सञ्चालनमा सुशासनलाई केवल नियन्त्रण वा दण्डात्मक अभ्यासका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रभावकारी प्रणाली र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए।
साथै उनले सरकारलाई घोषणामुखी नीति मात्र नभई हालसम्म भएका कामको यथार्थ प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।