काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै अन्तिम रूप दिन सरकारले सरोकारवालासँग सक्रिय सहकार्य बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदामाथि व्यापक छलफल भइरहेको जनाउँदै हालसम्म ३५ सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई केवल सङ्कलनमा सीमित नराखी विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी गहिरो अध्ययन भइरहेको छ। यही प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउन प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेर विश्लेषणलाई तीव्रता दिइएको बताइएको छ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएपछि कर्मचारी, विभिन्न निकाय तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत उल्लेख्य सहभागिता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले विधेयकप्रति जनचासो बढेको संकेत गर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले अब प्राप्त सुझावहरूको आधारमा मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गर्दै अन्तिम विधेयक तयार पार्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, अझै सुधारका क्षेत्रहरू बाँकी रहेको निष्कर्षसहित थप सुझावको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यसै क्रममा मन्त्रालयले इमेल र व्हाट्सएपजस्ता डिजिटल माध्यममार्फत पनि सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। सरोकारवालालाई सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले विधेयकलाई सबैको साझा दस्तावेजका रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
![]()