विराटनगर — पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको निरन्तर मूल्यवृद्धिले देशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू लागत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा कामहरू ठप्पजस्तै बनेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले अब यो समस्या केवल व्यवसायिक घाटाको विषय नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती भएको चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशले सरकारसमक्ष स्पष्ट सन्देश दिएको छ— अहिलेको अवस्थामै परियोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन। उनीहरूले म्याद थप, मूल्य समायोजन, र नीतिगत सुधार बिना निर्माण क्षेत्र पुनः सक्रिय हुन नसक्ने बताएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण सामग्रीको लागतमा प्रभाव पारेको छ। डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलजस्ता इन्धनहरूमा बारम्बार मूल्य वृद्धि हुँदा ढुवानी खर्च मात्र होइन, उत्पादन लागतसमेत दोब्बरसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, फलाम, र विशेषगरी सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक बिटुमिनको मूल्य आकासिँदा परियोजनाहरू अघि बढाउन असम्भवजस्तै भएको छ। कतिपय सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशतसम्म बढेको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

निर्माण क्षेत्रको काम केवल सामग्री र श्रमिकमा सीमित हुँदैन। यसमा बैंक ग्यारेन्टी, बीमा, उपकरण सञ्चालन, र प्राविधिक व्यवस्थापनजस्ता धेरै पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। जब लागत अनियन्त्रित रूपमा बढ्छ, पुरानो दरमा गरिएको ठेक्का व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, ठेक्का लिँदा बनाइएको लागत अनुमान अहिले पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भइसकेको छ। यसले गर्दा उनीहरू न त काम अघि बढाउन सकिरहेका छन्, न त परियोजना छोड्न सक्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा धेरै परियोजना ‘होल्ड’ मा राखिएको अवस्था छ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्षले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई “पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको सुनामी” को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार यो समस्या सामान्य आर्थिक उतारचढाव मात्र होइन, दीर्घकालीन असर पार्ने संकट हो। उनले विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वलाई यसको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँदै भने, “अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले इन्धन आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो असर पारेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा पर्छ।”

निर्माण व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूका अनुसार बजारमा सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ, तर आधिकारिक सूचकाङ्कले भने घटेको देखाउने प्रवृत्ति छ।

यसले गर्दा ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्ने आधार कमजोर बनेको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्— “जब सरकारी तथ्यांकले वास्तविकता झल्काउँदैन, तब नीतिगत निर्णय पनि गलत दिशामा जान्छ।”

सडक निर्माणमा अत्यावश्यक मानिने बिटुमिनको अभाव अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। बजारमा उपलब्धता न्यून छ, र भएको पनि अत्यधिक महँगो छ। त्यसमाथि डिजेलको कोटा कटौती हुँदा भारी उपकरण सञ्चालन गर्नसमेत समस्या भएको छ।

पूर्वी क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरूमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। कतिपय स्थानमा सडक कालोपत्रेका लागि आधार तयार भइसके पनि अन्तिम तह राख्न नसक्दा काम रोकिएको छ। यसले परियोजनाको समयसीमा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि असर पार्ने खतरा बढाएको छ। निर्माण क्षेत्र केवल ठेकेदारहरूको व्यवसाय मात्र होइन, यो लाखौं श्रमिकहरूको रोजगारीको आधार हो। जब परियोजनाहरू रोकिन्छन्, सबैभन्दा पहिले असर श्रमिकहरूमा पर्छ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू बेरोजगार हुने जोखिममा छन्। साथै, निर्माणसँग जोडिएका अन्य उद्योगहरू— जस्तै ढुवानी, क्रसर उद्योग, सिमेन्ट उत्पादन, र हार्डवेयर व्यवसाय— पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि समस्या समाधानका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस कदम चालिएको छैन। दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिइएको उनीहरूको आरोप छ।यदि अहिलेको समस्या समाधान भएन भने निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ। विकास आयोजना ढिलो हुँदा पूर्वाधार विकासमा असर पर्छ, जसले लगानी वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यस्तै, सरकारी राजस्वमा कमी आउने, बेरोजगारी बढ्ने, र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने खतरा पनि बढ्छ। निर्माण क्षेत्र अहिले केवल आर्थिक दबाबमा छैन— यो अस्तित्वकै संकटमा पुगेको छ। लागत वृद्धि, नीतिगत अस्पष्टता, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूले मिलेर यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका छन् जहाँ परियोजना अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण र असम्भवजस्तै बनेको छ।