काठमाडौं– नेपालका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने केरा अहिले बजारमा अत्यधिक महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। तर विडम्बना के छ भने, उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरे पनि त्यसको लाभ वास्तविक उत्पादक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। यसको मुख्य कारण आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलियाहरूको अत्यधिक नियन्त्रण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

किसानको पीडा: पसिनाको मूल्य नपाउने गुनासो

चितवनका किसान रामप्रसाद महतो भन्छन्, “हामीले बारीमा मालभोग केराको प्रतिदर्जन ७०–८० रुपैयाँ पाउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ। हरियो केरा त ५०–६० रुपैयाँमै बेच्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि पाइँदैन। तर बजारमा त्यही केरा ३०० रुपैयाँभन्दा माथि बेचिएको देख्दा मन पोल्छ।”

त्यस्तै, अर्की किसान सरिता चौधरीको अनुभव पनि उस्तै छ। “हामीले वर्षभरि मेहनत गरेर केरा उत्पादन गर्छौं। मल, औषधि, सिंचाइ र श्रम खर्च जोड्दा लागत नै धेरै हुन्छ। तर व्यापारीहरू बारीमै आएर सस्तोमा लैजान्छन्। बजारको मूल्य थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीसँग विकल्प हुँदैन,” उनले भनिन्। “कहिलेकाहीँ त केरा बारीमै कुहिन दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। ढुवानी गर्ने व्यवस्था छैन, भण्डारणको सुविधा छैन। त्यसैले व्यापारीले जे भाउ दिन्छ, त्यहीमा बेच्न बाध्य हुन्छौं।”

बजारमा उपभोक्ताको मार:
एकातिर किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपरेको छ। काठमाडौंको बानेश्रमा केरा किन्दै गरेकी एसोदा श्रेष्ठ भन्छिन्,“अहिले केरा किन्ने कुरा सोच्नै गाह्रो भएको छ। पहिले दैनिक खाने फलफूलमध्ये केरा सस्तो र सहज थियो, तर अहिले ३००–३५० रुपैयाँ दर्जन पुगेपछि किन्ने आँट नै आउँदैन।”

उपभोक्ताहरूका अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाइएको आशंका पनि गरिएको छ।

यता खुद्रा पसलेहरू भने आफूहरू मात्र दोषी नभएको बताउँछन्। काठमाडौंको बानेश्रमा फलफुल पस चलाउँदै आएका दिपक साह भन्छन्, “हामीले पनि महँगोमै किन्नुपर्छ। थोक व्यापारीहरूले नै महँगोमा दिन्छन्। त्यसपछि हाम्रो भाडा, नोक्सानी र नाफा जोड्दा मूल्य बढ्न जान्छ। हामीले मात्र मनपरी मूल्य राखेका होइनौं।”

यस्तै अर्का पसले रमेश तामाङ भन्छन्, “केरा धेरै दिन टिक्दैन। केही हिस्सा कुहिन्छ। त्यो घाटा पनि जोड्नुपर्छ। ग्राहकले देख्ने मूल्य मात्र हो, भित्रको जोखिम देख्दैनन्।”

मूल्य अन्तरको रहस्यस् कहाँ जान्छ पैसा ?
किसानले ८० रुपैयाँमा बेच्ने केरा उपभोक्ताले ३५० रुपैयाँसम्ममा किन्नु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। ढुवानी खर्च, केही प्रतिशत नोक्सानी र सामान्य नाफा जोड्दा पनि यति ठूलो अन्तर हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार आपूर्ति शृङ्खलामा धेरै तहका बिचौलिया सक्रिय छन्—बारीबाट संकलन गर्ने, गोदाममा राख्ने, थोक बजारमा पठाउने र त्यसपछि खुद्रा पसलसम्म पुर्‍याउने। प्रत्येक तहमा अत्यधिक नाफा थपिँदा अन्तिम मूल्य अत्यधिक बढेको हो।

किसानहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने काम पनि हुने गरेको छ। पसलमा “केरा छैन” भनेर लुकाउने र पछि महँगोमा बेच्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्।

संरचनात्मक समस्या:भण्डारण र पहुँचको अभाव
यो समस्या केवल बिचौलियाको कारण मात्र होइन, संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। नेपालमा आधुनिक भण्डारण प्रणालीको अभाव छ। चिस्यान नियन्त्रण गर्ने कोल्ड स्टोर, ढुवानीका लागि उपयुक्त साधन र किसानलाई सीधै बजारसँग जोड्ने प्लेटफर्मको कमीले गर्दा किसान निर्भर बन्न बाध्य छन्।

अनुगमन कमजोर:
सरकारको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा समस्या झन् बढेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू सक्रिय नहुँदा बिचौलियाहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले किसानलाई बजारसँग जोड्न विभिन्न योजना ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।

“हामीले सहकारीमार्फत बजार पहुँच बढाउने, किसानलाई सीधा उपभोक्तासँग जोड्ने र भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि सारेका छौं। तर स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,” उनले बताए।

हालको अवस्था हेर्दा केरा जस्तो सामान्य फलफूल पनि विलासिताको वस्तु बन्दै गएको छ। बारीमा किसान रोइरहेका छन्, बजारमा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्, र बीचमा बिचौलियाहरू लाभ लिइरहेका छन्। यदि समयमै प्रभावकारी नीति र कडा अनुगमन लागू गरिएन भने यस्तो समस्या अन्य कृषि उत्पादनमा पनि फैलिने खतरा देखिन्छ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र किसान सबै मिलेर पारदर्शी र न्यायपूर्ण आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।