उदय राज जोशी:

सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत हित वा लाभको लागि आफुमा रहेको शक्ति र अधिकारको दरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । यसले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदिय मर्यादा विपरित गरिने सबैं प्रकारका गैरकानूनी र अनैतिक क्रियाकलापहरुको समष्टिलाई जनाउँदछ । भ्रष्ट्राचार नीति भन्दा पनि नियतसँग, परिस्थितिभन्दा पनि बढि प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित विषय हो । विश्व बैंकका अनुसार “निजी फाईदाका लागि सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो” भने संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार “सार्वजनिक हितमा अवरोध ल्याउने गरी निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो” भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थालाई क्षेतविक्षत बनाउने हुदाँ यो एक बहुआयामिक सामाजिक रोगको रुपमा रहेको छ । भ्रष्ट्राचारले नेपाली समाजमा नकारात्मक असर त सिर्जना गरेको छ नै तर योे न्युनिकरण हुदै जानु पर्नेमा झन बढ्दै गएको अवस्था छ । साधारण जीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरु सीत जोडिन्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफुमा रहेको शक्ति र अधिकारलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्तिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत हित वा फाईदाको कार्यमा प्रयोग गर्नु भ्रष्ट्राचार हो । जसले सार्वजनिक स्रोत साधनको दूरुपयोगको अवस्थालाई जनाउदछ । ट्रान्परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक होस या प्रशासनिक होस उनीहरुलाई नागरिकले गरिएको विश्वास वा उनीहरुलाई सुम्पिएकोृ कार्यको गलत र गैरकानूनी प्रयोगको रुपमा बुझिन्छ । भ्रष्ट्राचारको स्वरुपको रुपमा आर्थिक भ्रष्ट्राचार, नैतिक भ्रष्ट्राचार, सामाजिक भ्रष्ट्राचार, नीतिगत भ्रष्ट्राचार जस्ता स्वरुपबाट हुने गरेको छ । ट्रान्परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सन २०२३ मा १८० देशमा ११०औ स्थानमा रहेको नेपाल सन २०२४ मा १०८औ स्थानमा र २०२५ मा ३४ अंकसहित १०७ औ स्थानमा रहेको छ जुन अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा केहि सुधार त भएको देखिन्छ २००५ देखि २०२५ सम्मको औषत अंक २९ रहेको छ । तर हाम्रो आन्तरिक तयारी अनुसारको सुधार भने हुन नसकेको अवस्था छ । जस्तो सोह्रौ योजनाले भ्रष्ट्राचार अनुभुति सुचकांक ३५ बाट ४३ पु¥याउने लक्ष्य रहेकाले यो लक्ष्य पुरा हुन सकेको खण्डमा नेपालमा भ्रष्ट्राचार कम भई सुशासन कायम हुनेछ यानकि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।

नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शि, भ्रष्ट्राचारमुक्त, जनउत्तरदायि र सहभागितामुलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सम्पुुर्ण सेवा सुृविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभति दिन राज्यको नीति समेत रहेको अवस्थामा समाजमा नैतिक मुल्य मान्यताको विकास गरी भष्ट्राचारलाई अपराधको रुपमा स्थापित गर्नु र सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभुति दिई भ्रष्ट्राचारजन्य कसुरका स्वरुपको नियन्त्रण गरी समग्र भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा दिनानु दिन बढ्दै गएको भ्रष्ट्राचारले समाजमा आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसकिएको, निजि लगायतका अन्य क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई पुर्ण रुपमा कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउन नसकिएको, सामाजिक असमानता र विभेद बढ्दै गएको, संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम माथि प्रश्नचिन्ह खडा भई संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको आवाज उठ्दै गएको, विद्यमान भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कानूनी शासन कमजोर हुदै गएको महसुस हुदै जानु, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु, सार्वजनिक सेवा विशेषगरी खरिद तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायबाट सम्पादन हुने कामकारबाहिलाई अनलाईन प्रणालीमा पुर्ण रुपमा आवद्ध गर्न नसकिनु, सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गरी सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु र छानविन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणालीको विकास गर्न नसकिनु, जस्ता समस्याहरु सिर्जना भई भष्ट्राचार न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।

भ्रष्ट्राचार निवारण गर्न के गर्नु पर्ला ?
भ्रष्ट्राचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि सदाचार र नैतिकताको विकास गर्नु आज अपरिहार्य नै भैसकेको छ । तसर्थ यसको निवारणका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक लगायतका अन्य क्षेत्रमा सुधार गरी सरोकारवाला निकाय वा पदाधिकारीको सदाचारीता र नैतिक पक्षमा समेत सकारात्मक सुधार गर्नु पर्दछ । यसका लागि तपसिल बमोजिमका

उपायहरुमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ:
–भ्रष्टाचार निवारण ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरुको समायानुकुल परिमार्जन गरी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,

–कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि छनविन आयोग अर्थात कार्यदल गठन गरी उक्त आयोग वा कार्यदललाई स्वतन्त्र र क्रियाशिल बनाउनु पर्दछ,

–भ्रष्टाचार सम्बन्धि सचेतना अभिबृद्धिका लागि स्कुल तहका पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरी नागरिकको चेतनास्तरमा बृद्धि गरीनुपर्दछ,

–ठेक्का पट्टा प्रणलीमा हुने मिलेमतो, कार्टेलिङ्क जस्ता क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धीत सम्पुर्ण ऐन नियमावली समयानुकुल परिमार्जन गरी लागु गर्ने र उक्त प्रणलीलाई सुचना प्रविधिमा आधारीत बनाई व्यवस्थित तुल्याउने,

–भ्रष्टाचार गर्ने जो सुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्दछ,

–निजी क्षेत्र लगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्र्तगत अनुसन्धान गर्न पाउने गरी ऐन, निया, कार्यविधिमा ुमयानुकुल परिमार्जन गरी लागु गर्ने,

–म भक्ष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने मुल नारालनई आत्मसात गरी यसको मुल मर्म अनुसार सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिनु पर्दछ,

–सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकै कर्मचारी, पदाधिकारीको क्षमता अभिबृद्धि गरी सक्षम र निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण गर्ने,

–नेपालसंघीय राज्यमा रुपान्तरित भएसँगै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता, सहअस्तित्व र सदाचारितापुर्वक कार्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ,

–स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु लगायतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई सदाचार, नैतिकवान निष्पक्ष बनाउन समय समयमा कानूनी तथा क्षमतान अभिबृद्धि तालिम दिई पारदर्शि र सुशासनमैत्री स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जोड दिने,

–नेपाल संयुक्त राष्टसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट समेत भएकाले भष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको अवधारणा बमोजिम भ्रटाचार निवारणमा जोड दिने ।

अन्तमा, सार्वजनिक वस्तु वा सेवा व्यक्तिगत कामका लागि उपयोग गर्ने प्रक्रिया नै भ्रष्टाचार हो । वर्तमान नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार उपर अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिईएको छ । मुलुकलाई सुशासनमैत्री बनाउन भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको समयानुकुल पुनरावलोकन गर्दै जाने र संस्थागत संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न जोकोहिलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाहि गर्ने र भ्रष्टाचारीहरुको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गरी सार्वजनिकिकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालमा स–साना भ्रष्टाचार देखि नीतिगत रुपमा हुने ठुला ठुला भ्रष्टाचार उपरका कारबाहिबाट बच्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निण्र्नय गराउने परिपाटी रहेको जसले भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलताको नीतिको रुपमा अगाडी बढाई सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, चुस्त, दुरुस्त बनाई सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचारिता र नैतिकतावान बनाई सक्षम सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने र तीनै तहका सरकार बीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरुप अगाडी बढि भ्रष्टाचार निवारण गर्नमा हातेमालो कायम गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा मुलुक समृद्ध भई समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको सपना साकार भई सुखि नागरिकको परिकल्पना सार्थक हुन पुग्दछ ।

स्रोत सामाग्रीहरु:
– नेपालको संविधान,
– भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन,
–अ.दु.अ.आ.को वेबसाईट,
–निजामती सेवा पत्रिका,
–सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरु,
–विज्ञका लेखहरु,
–लेखकद्धारा लिखित लोकसेवा आयोगका पुस्तकहरु आदि ।