तोमनाथ उप्रेती:

बिषय प्रवेश:

शीतयुद्धको समाप्ति पश्चात् विश्व राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड आएको छ। सोभियत संघको पतनसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्तिका रूपमा उदायो र विश्व शक्ति संरचना एकध्रुवीय बनेको देखियो। प्रारम्भमा यसले स्थायित्व, लोकतन्त्र र मुक्त बजारको विस्तारको अपेक्षा जगाएको थियो। तर समयक्रममा यसले शक्ति असमानता, आर्थिक परनिर्भरता र संरचनात्मक अन्यायको आधार तयार गर्‍यो।

आधुनिक हस्तक्षेप सैनिक कारबाहीमा मात्र सीमित छैन। आर्थिक प्रतिबन्ध, ऋण कूटनीति, डिजिटल नियन्त्रण, सूचना युद्ध र राजनीतिक दबाबले राष्ट्रहरूमा प्रभाव जमाइन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी, वित्तीय संस्था र प्रविधि प्लेटफर्महरूले जनमत, सूचना प्रवाह र विचार निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। यसलाई “डाटा उपनिवेशवाद” भनिन्छ। डिजिटल र आर्थिक प्रभुत्वले साना राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन परनिर्भरता र असमानतामा फसाएको छ।

अमेरिकी वर्चस्व बहुआयामिक माध्यमबाट सुनिश्चित गरिएको छ। सैन्य शक्ति, रणनीतिक गठबन्धन र आर्थिक दबाब प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउँछ भने सांस्कृतिक र वैचारिक प्रभुत्वले मूल्य र जीवनशैलीमा सूक्ष्म हस्तक्षेप गर्छ। वैचारिक प्रभुत्वको नाममा शक्ति प्रयोगलाई “लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा”को आवरण दिइन्छ, तर व्यवहारमा दोहोरो मापदण्डले न्यायलाई गौण बनाएको छ। मित्र राष्ट्रमा अधिनायकवाद र उल्लङ्घन प्रायः बेवास्ता हुन्छ, विरोधी राष्ट्रमा तत्काल हस्तक्षेप लागू गरिन्छ।

शक्ति, असमानता र निर्भरता: अवधारणात्मक आधार

विश्व राजनीतिमा “सुपरपावर” भन्नाले त्यस्ता राष्ट्रलाई जनाइन्छ, जसका निर्णय, आर्थिक–सैन्य क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव संसारव्यापी मुद्दाहरू समाधान गर्न अनिवार्य हुन्छन्। यस्तो महाशक्ति सैन्य बललाई मात्र होइन आर्थिक, सांस्कृतिक, डिजिटल र राजनीतिक प्रभाव मार्फत पनि विश्वव्यापी जवाफदेहिता र प्रभुत्व कायम गर्दछन्।

सुपरपावरहरूको प्रभुत्व सामान्यतया असमान शक्ति सम्बन्ध को परिणाम हो, जहाँ साना राष्ट्रहरू रणनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक स्रोतको अभावले महाशक्तिहरूको प्रभावमा पर्न बाध्य हुन्छन्। महाशक्तिहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आर्थिक र सैन्य सहायता दिने नाममा निर्भर गराउँछन् जसको सट्टामा तिनले रणनीतिक वा संसाधन–आधारित लाभ हासिल गर्छन्।  क्षेत्रीय असन्तुलन मध्यपूर्व, युक्रेन, अफ्रिका र दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ। ठूला राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष युद्ध नगरी स्थानीय विद्रोही, सशस्त्र समूह र राजनीतिक गठबन्धन प्रयोग गरेर प्रभुत्व विस्तार गर्छन्। यसले मानवताविरोधी संकट, विस्थापन र सामाजिक अस्थिरता बढाउँछ।

परम्परागत भूराजनीतिक अध्ययनले महाशक्तिहरूलाई प्रमुख खेलाडीको रूपमा हेरेको छ, तर आधुनिक विश्वमा शक्ति केवल भौतिक बलमा सीमित छैन। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूलाई डिपेन्डेन्ट क्लाइन्ट राज्यहरू, “स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स” मा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति विकसित गरेका छन् जसले साना राष्ट्रको निर्णय क्षमतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ।

आर्थिक र सैनिक प्रभुत्व

अर्थतन्त्र आधुनिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक कारक बनेको छ। साना राष्ट्रहरूले आर्थिक सहायता वा ऋण स्वीकार गर्दा दीर्घकालीन परनिर्भरताको सिकार बन्न सक्छन्, जसमा निर्णय क्षमतामा सीमितता र बाह्य दबाब मुख्य कर्ता हुन्छन्। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सञ्चालन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) जस्ता कार्यक्रमले विकास परियोजनाको लागि महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग दिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, एमसिसिले आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग दिएपनि यसले परराष्ट्र नीतिमा विविध भागीदारी र समन्वय आवश्यकताको सन्देश पनि दिएको छ जसले साना राष्ट्रलाई बहुपक्षीय साझेदारीको उपयोग गरि आफ्नो निर्णय क्षमता मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता झल्काउँछ। तर जहाँ सहयोगले सुधार ल्याउँछ, त्यहाँ  बाह्य दबाब, वित्तीय सर्तहरूको प्रभावले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता धारणा कमजोर बनाउँछ, किनकि ठूलो शक्ति आफ्ना हितअनुसार नीति बनाउन सक्षम रहन्छ।

सुरक्षा र रक्षा सहकार्य महाशक्तिहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने अर्को प्रमुख उपाय हो। इतिहासमा महाशक्तिहरूले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सैन्य गठबन्धन वा रक्षा साझेदारी मार्फत प्रभावमा राखेका छन्, जसले द्वन्द्व, प्रणालीगत अस्थिरता र साना राष्ट्रको निर्णय स्वतन्त्रता सीमित पार्छ।शित युद्दको बेला, संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुबैले आफ्ना समर्थित शासन र सैन्य साझेदारहरू मार्फत साना राष्ट्रहरूलाई प्रभाव क्षेत्रमा ल्याए। यसकारण, साना राष्ट्रहरू “चेसबोर्ड” का मोहरहरूको रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ जहाँ साना राष्ट्र आफैँ प्रायः रणनीतिक चुनाव गर्न असक्षम रहन्छन्, तर महाशक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धाका “बोर्ड” को भाग बन्छन्।

डिजिटल, सांस्कृतिक र वैचारिक प्रभुत्व

आजको युगमा डिजिटल प्लेटफर्म, सूचना प्रवाह र सांस्कृतिक उत्पादन महाशक्तिहरूको शक्ति विस्तारको आधुनिक उपकरण बनेका छन्। सैन्य वा आर्थिक प्रभुत्व मात्र होइन, सूचना र प्रविधि मार्फत पनि महाशक्तिहरूले साना राष्ट्रका नागरिक, नीति निर्माताहरू र सामाजिक विचारधारामा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्छन्। फेसबुक, ट्विटर, गुगल, एपल, माइक्रोसफ्ट जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले केवल प्रविधि सुविधा मात्र प्रदान गर्दैनन्, तर तिनका एल्गोरिदम, सामग्री सिफारिस प्रणाली र डाटा संग्रह प्रक्रियाले नागरिकहरूको सूचना पहुँच, राजनीतिक धारणा, सामाजिक मूल्य र मानसिकता नियन्त्रित गर्न सक्ने क्षमता राख्छ।

यसलाई सफ्ट पावरको आधुनिक रूप भन्न सकिन्छ, जसमा साना राष्ट्रका स्वतन्त्र नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। उदाहरणका रूपमा, पश्चिमी डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभुत्वले साना राष्ट्रका नागरिकहरूले पाउने सूचना सीमित वा पूर्वाग्रही हुन सक्छ, जसले राष्ट्रिय चेतना र सामाजिक प्राथमिकतामा परिवर्तन ल्याउँछ। यसैगरी, डाटा संकलन र विश्लेषण प्रविधि मार्फत महाशक्तिहरू साना राष्ट्रका जनताको व्यवहार, मनोवृत्ति र सामाजिक प्रवृत्तिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई “डाटा–उपनिवेशवाद” भनिन्छ, जहाँ साना राष्ट्र आफ्नै डिजिटल संरचना र प्रविधिगत स्वतन्त्रता विकास गर्न पछि परेका देखिन्छन्।

 साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक परिस्थितिको संकुचन

साना राष्ट्रहरू आजको विश्व राजनीतिमा दोहोरो दबाबको अवस्था भोगिरहेका छन्। विकास, सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नाममा आर्थिक र प्राविधिक समर्थन स्वीकार गर्दा, तिनीहरू प्रायः बाह्य शक्तिका सर्तहरू स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। ऋण, अनुदान, व्यापार सम्झौता र लगानी परियोजनाहरू प्रायः राजनीतिक, आर्थिक वा रणनीतिक प्राथमिकतासँग जोडिएका हुन्छन्, जसले साना राष्ट्रहरूको स्वायत्त नीति निर्माणमा सीमितता ल्याउँछ। अर्कोतर्फ, यदि उनीहरूले यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्छन् भने, अलगाववाद, आर्थिक कठिनाइ, लगानीको कमी र सुरक्षा जोखिम जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ।

नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको दृष्टान्तमा यो स्थिति स्पष्ट देखिन्छ। दुई वा तीन महाशक्तिहरूको प्रभुत्वबीच अवस्थित, साना राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सन्तुलित निर्णय लिन कठिनाइ भोग्छन्। द्विपक्षीय सम्बन्ध, भू-राजनीतिक दबाब र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाले विकल्पहरू सीमित बनाउँछ, जसले राष्ट्रिय नीति लचकता र स्वायत्तता घटाउँछ।

यस परिस्थितिमा, साना राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय संस्थाहरू, क्षेत्रीय एकता, आर्थिक साझेदारी र रणनीतिक गठबन्धनको माध्यमबाट आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रता र प्रभाव सन्तुलन गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसले बाह्य दबाबको प्रभाव कम गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र दीगो कूटनीतिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

 महाशक्तिको प्रभुत्व: असमान नियम र दोहोरो मापदण्ड

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू सार्वभौमिकता, समान अधिकार र न्यायको आधारमा स्थापना भएका हुन्। तर व्यवहारमा यी नियम प्रायः महाशक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार व्याख्या र कार्यान्वयन हुन्छन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा, आर्थिक लाभ वा क्षेत्रीय प्रभुत्व सुनिश्चित गर्न कानुनी मापदण्डलाई आफ्नो रणनीतिक विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका वा युरोपेली संघले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न साना राष्ट्रसँगको सम्झौता वा प्रतिबन्धहरूमा लचिलो व्यवहार गर्ने गर्दछ, जबकि साना राष्ट्रले समान स्थिति सामना गर्दा कडा दण्ड भोग्नुपर्छ।

यस प्रकारको असमान व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र समानताको प्रणालीमा विश्वास घटाउँछ। साना राष्ट्रहरूले अनुभव गर्छन् कि नियम केवल सशक्तका लागि नरम र स्वतन्त्र, कमजोरका लागि कठोर र अनिवार्य हुन्छ। यस्तो वातावरणमा, साना राष्ट्रहरूमा असुरक्षा, विश्वसनीयता गुम्ने डर र बाह्य दबाबको अनुभूति बढ्छ। तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वायत्तता कायम राख्न बहुपक्षीय संगठन, क्षेत्रीय साझेदारी र रणनीतिक लचकता अपनाउन बाध्य हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सैद्धान्तिक रूपमा समान छ। व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन शक्ति असन्तुलन र महाशक्तिको प्रभुत्वमा आधारित छ जसले साना राष्ट्रहरूको निर्णय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्दछ।

निष्कर्ष:

साना राष्ट्रहरूलाई आजको विश्वमा रणनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक निर्णायक सूचकका रूपमा हेरिन्छ। महाशक्तिहरूको प्रभुत्व सैन्य, आर्थिक, डिजिटल र वैचारिक माध्यम मार्फत विश्व व्यवस्था तय गर्छ। यसले साना राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता, नीति स्वतन्त्रता र समृद्धिमा ठुलो प्रभाव पार्छ।तर साना राष्ट्रहरूले सन्तुलित कूटनीति, बहुपक्षीय गठबन्धन, क्षेत्रीय साझेदारी र रणनीतिक स्वतन्त्रता–आधारित निर्णयमार्फत मात्र स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण स्थान पाउन सक्छन्। यदि विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण, समावेशी र समानतामा आधारित बनाउनु हो भने, शक्ति राजनीतिका ढाँचाहरूलाई पुनः विचार गर्न आवश्यक छ जसले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। साना राष्ट्रहरूले दीगो, व्यावसायिक र बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएर मात्र स्वतन्त्रता, सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छन्। विश्व स्थायित्वको लागि पारदर्शिता, समानता र न्यायपूर्ण सहकार्य अपरिहार्य छन्।(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)