- 2026-04-21
- 12:57:28
- मंगलबार,बैशाख ०८, २०८३
काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सुरक्षा घेरामा रहने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधार नदेखिएको बताएका छन्।
आज (सोमबार) ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै मिश्रले मिर्गौलाको बिरामी भई अस्वस्थ रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली भाग्ने अवस्था पनि नरहेको तथा पूर्वगृहमन्त्री कतै जाने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन्।
मिश्रले भने, ‘सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गर्यो। यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो।’ सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट रूपमा देखिएको बताउँदै उनले जिल्ला अदालतको म्याद थपको आधारलाई नै वैधानिक मान्न नसकिने बताए।
ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।
यसअघि, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो।
उनले भने, ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेरेर चयनमुखी पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ।’ भट्टराईले विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गर्न न्यायाधीश समक्ष माग गरेका छन्।
यसैगरी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। बडालले पनि विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नु पर्ने बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
