काठमाडौँ– नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहणसँगै यौनजन्य हिंसासम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी अवरोध अध्ययन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्।
मन्त्री गौतमले जबरजस्ती करणी, करणीपश्चात हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा प्रभावकारी कारबाही र पीडितलाई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न अपराध संहितालगायत सम्बन्धित कानुनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न कार्यदल गठन गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी हुन्।