अबको चुनावमा रास्वपा बहुमतको पार्टि बन्न सक्ला ? पुराना पार्टिहरुको नतिजा कस्तो होला रु के बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छ त ?

काठमाडौं–  गत भदौ २३ र २४ गते देखिएको जेनजी विद्रोहको प्रतिध्वनि अझै सेलाएको छैन। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म युवापुस्ताले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि केवल क्षणिक आक्रोश थिएन, बरु वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता र निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत भएको अनुभूतिको विस्फोट थियो। स्थापित दलहरूले त्यसलाई सामान्य असन्तुष्टि ठाने पनि त्यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई सतहमा ल्यायो।

अब फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा त्यही ऊर्जा मतपेटिकातर्फ मोडिने संकेत देखिएका छन्। युवाहरू भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्, प्रतिनिधित्वभन्दा जिम्मेवारी मागिरहेका छन्। यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सम्भावित भूमिकाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ, के रास्वपा बहुमतको पार्टी बन्न सक्छ ? पुराना दलहरूको भविष्य कस्तो होला ? र के बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ? त्यो प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।

नयाँ पुस्ताको आकर्षण र राजनीतिक पुनर्संरचना:
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष युवा तथा जेनजी मतदाताको मनोविज्ञान हुने देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल, रोजगारी संकट, शिक्षा, भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा युवाहरू खुला रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

रास्वपाले यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। पार्टीका उम्मेदवारहरूको औसत उमेर तुलनात्मक रूपमा कम छ। यसले “नेतृत्व हस्तान्तरण” को बहसलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिएको छ।

युवाहरूमा “भाषणभन्दा परिणाम” चाहिने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ। परम्परागत नाराभन्दा कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने मानसिकता विस्तार हुँदै गएको छ। यस पृष्ठभूमिमा रास्वपाको अभियानले नयाँ पुस्तामा स्वाभाविक आकर्षण सिर्जना गरेको आकलन गरिन्छ।

रास्वपाको उदयसँगै यसको केन्द्रमा देखिने नाम हो—रवि लामिछाने। सञ्चारकर्मबाट राजनीतिक यात्रामा प्रवेश गरेका लामिछानेले स्पष्ट र आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण युवामाझ लोकप्रियता कमाएका छन्।

उनको “निर्भीक” छविले समर्थकहरूमा वैकल्पिक नेतृत्वको भरोसा जगाएको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई सार्वजनिक पहिचानका साथ राजनीतिमा आएका कारण उनले पारम्परिक राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक शैली प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने धारणा बलियो छ।

यद्यपि आलोचकहरू भने लोकप्रियता र शासन सञ्चालन क्षमताबीच अन्तर हुने तर्क गर्छन्। चुनावी सफलता र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्वबीचको सम्बन्ध कति सुदृढ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।

चर्चाको अर्को केन्द्रमा छन् बालेन्द्र शाह (बालेन)। काठमाडौं महानगरको मेयरका रूपमा निर्वाचित भएपछि उनले परम्परागत दलभन्दा बाहिरको नेतृत्व सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएका थिए।

युवामाझ उनको “सिस्टमसँग नझुक्ने” छवि बलियो छ। यदि बालेन र रास्वपाबीच सहकार्य वा रणनीतिक समीकरण दीर्घकालीन रूपमा कायम रह्यो भने त्यसले शहरी मतदातामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर औपचारिक रूपमा उनी धेरै राजनीति बुझेका र भोगेका व्यक्ति भने होइनन् त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा खुला भए पनि त्यसका लागि संसदीय बहुमत, दलगत संरचना र संवैधानिक प्रक्रियाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

यस्ता छन् युवाका आवाज:
बझाङका २४ वर्षीय दिपेश बोहरा भन्छन्,“नयाँ शक्तिप्रति आशावादी छन्। “हामी युवाको कुरा संसदमा कसले उठायो ? पुराना दलका नेताहरू पुस्तान्तरण गर्न तयार छैनन्। रास्वपाले कम्तीमा त्यो बहस सुरु गर्‍यो,” उनी भन्छन्।

तर बझाङकै बुंगलका २७ वर्षीय विनोद सिंह धामी फरक मत राख्छन्।“देश चलाउने काम प्रयोगशाला होइन। अनुभव पनि चाहिन्छ। पुराना दलले गल्ती गरेका छन्, तर उनीहरूसँग संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छन्,” उनी भन्छन्। उनी विशेषगरी नेपाली कांग्रेस लाई अझै सन्तुलित शक्ति मान्छन्।

डोटिका युवा खेम धामी भन्छन् हामी यहाँबाट पढेर धनगढी वा काठमाडौं जान बाध्य हुन्छौं। रोजगारी छैन, अवसर छैन। पुराना दलले वर्षौंदेखि आश्वासन मात्र दिए। अब नयाँलाई मौका दिनुपर्छ।”

धामी खुला रूपमा रास्वपाको पक्षमा देखिन्छन्। उनका अनुसार “गल्ती गरे फेरि बदल्ने विकल्प हुन्छ, तर उहीलाई दोहोर्याइरहँदा परिवर्तन आउँदैन।”

डोटीकै अर्का २७ वर्षीय युवा मदन जोशी भन्छन्, “हामीले धेरै वर्ष उही अनुहार देख्यौं, उही वाचा सुन्ने गर्यौं। अब काम गर्ने मानिस चाहिन्छ। कम्तीमा नयाँले मौका त पाउनुपर्छ।” उनी खुला रूपमा नयाँ शक्तिको पक्षमा छन्। “गल्ती गरे फेरि बदल्ने विकल्प त हुन्छ,” उनी भन्छन्।

तर डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिकाका २९ वर्षीय योकेन्द्र जोशी भने सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। “स्थायित्व सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। पटक–पटक सरकार फेरिँदा विकास रोकिन्छ। पुराना दलबीच सहकार्य भयो भने देशले स्थिरता पाउन सक्छ,” उनको धारणा छ।

धनगढी उपमहानगरका २३ वर्षीय अर्जुन चौधरी भन्छन्, “हामी सीमावर्ती सहरमा बसेर पनि अवसर पाइरहेका छैनौं। पुराना दलले हाम्रो क्षेत्रलाई चुनावका बेला मात्र सम्झिन्छन्। नयाँ शक्ति आएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।”

अर्का युवा, २५ वर्षीया मन्जु जोशी, भने फरक सोच राख्छिन्। “सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियता नै वास्तविक मत होइन। गाउँमा अझै पनि पुराना दलकै पकड छ,” उनी भन्छिन्। उनका अनुसार गठबन्धन राजनीतिले अस्थिरता बढाए पनि स्थापित दल पूर्ण रूपमा कमजोर भइसकेका छैनन्।

यस्तै, इलाम घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएका २८ वर्षीय गौरव पोखरेलको भनछन्, “हामी विदेश जान बाध्य भइरहेका छौं। पुराना दलले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन्। नयाँ नेतृत्वले कम्तीमा हाम्रो कुरा सुन्ने अपेक्षा छ।” गौरव पनि परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छिन्।

तर पहाडमै सबै आवाज एउटै छैन। गुल्मी घर भई हाल काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाउदै आएका २८ वर्षीय कृष्ण महर्जन भन्छन्, “देश चलाउने अनुभव पनि चाहिन्छ। पुराना दलले धेरै कमजोरी गरेका होलान्, तर उनीहरूको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो छ।” उनी विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमानले जस्ता दलको संस्थागत अनुभवलाई महत्व दिन्छन्।

काठमाडौंमा भने ‘बालेन प्रभाव’ अझै चर्चा मा छ। स्वतन्त्र रूपमा मेयर निर्वाचित भएपछि बालेन शाह ले परम्परागत दलभन्दा बाहिरको नेतृत्व सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएका थिए।

काठमाडौंका १०– का २७ वर्षीय सुमन श्रेष्ठ भन्छन्, “बालेनले देखाइदिए कि स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि जित्न सक्छ। यदि नयाँ शक्तिहरू मिलेर अघि बढे भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।” उनी रास्वपा र बालेनको नेतृत्वबीच सहकार्य हुँदा बहुमतको सम्भावना बलियो भएको बताउँछन्।

तर ललितपुरकी २४ वर्षीया दिया कुवर भने सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछिन्। “लोकप्रियता र शासन क्षमता फरक कुरा हुन्। संघीय सरकार चलाउन अनुभव, समन्वय र कूटनीतिक क्षमता चाहिन्छ,” उनी भन्छिन्। दियो पुराना दलमध्ये विशेषगरी नेकपा एमालेलाई अझै प्रतिस्पर्धी शक्ति मान्छिन्।

यसरी समग्रमा हेर्दा मत विभाजित देखिन्छ, आधा युवा परिवर्तनको पक्षमा, र आधा युवा स्थायित्वको पक्षमा।

शहरी प्रभाव र ग्रामीण विस्तार:
गत निर्वाचनमा काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता शहरी क्षेत्रमा रास्वपाले उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएको थियो। यसपटक पार्टीले ग्रामीण संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ।

यदि शहरी समर्थन कायम राख्दै ग्रामीण क्षेत्रमा मत विस्तार गर्न सफल भयो भने रास्वपा “पहिलो दल” बन्ने दौडमा प्रवेश गर्न सक्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा पुराना दलहरूको संगठनात्मक जरा अझै बलियो रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

पुराना दलहरू:रक्षात्मक अवस्थामा 
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका स्थापित दलहरू अहिले आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्व हस्तान्तरण बहस र भ्रष्टाचार आरोपका कारण दबाबमा छन्।

विशेषगरी युवापुस्ताले पुराना नाराप्रति चासो घटाउँदै गएको संकेत विभिन्न सर्वेक्षण र सार्वजनिक प्रतिक्रियाबाट देखिन्छ।

तर यिनै दलहरूको संगठन, संसाधन र स्थानीय संरचना बलियो भएकाले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा कमजोर ठान्नु हतारो हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ। नेपालको निर्वाचन इतिहासले अन्तिम क्षणमा मतदाताको निर्णय बदलिने सम्भावना पनि देखाएको छ।

बहुमत कि ‘किङमेकर ?
राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा दुई सम्भावना चर्चामा छन्

पहिलो, रास्वपा स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। यसका लागि देशव्यापी मत एकीकृत हुनु आवश्यक हुनेछ।

दोस्रो, पूर्ण बहुमत नआए पनि रास्वपा निर्णायक शक्ति—अर्थात् ‘किङमेकर’—बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन, नीति निर्माण र गठबन्धन समीकरणमा उसको भूमिका केन्द्रीय हुनेछ।

हालको विभाजित राजनीतिक अवस्थाले गठबन्धन सरकारको सम्भावना बलियो देखाउँछ। यस्तो परिदृश्यमा सानो संख्याले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जाल र चुनावी प्रभाव:
टिकटक, युट्युब, फेसबुकजस्ता प्लेटफर्ममा रास्वपाको सक्रिय उपस्थिति उल्लेखनीय छ। डिजिटल अभियानमार्फत सन्देश छिटो र व्यापक रूपमा फैलाउन सफल भएको विश्लेषण गरिन्छ।

तर सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता सधैं मतपेटिकामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। ग्रामीण तथा इन्टरनेट पहुँच सीमित क्षेत्रमा पारम्परिक प्रचार शैली अझै प्रभावकारी मानिन्छ।

नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। यो निर्वाचनले केवल सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने छैन, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्वको स्वरूप पनि परिभाषित गर्नेछ।

युवा मत, वैकल्पिक शक्ति र परम्परागत दलबीचको प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। मतदाताको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ, उनीहरूले स्थायित्व रोज्छन् कि परिवर्तनको जोखिम लिन्छन्। फागुन २१ केवल निर्वाचनको मिति होइन,आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक दिशा तय गर्ने क्षण पनि हो।