काठमाडौँ– फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई केवल सत्ता प्रतिस्पर्धाको मैदानमा मात्र सीमित राखेको छैन, बरु यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा मुछिएका वा दोषी ठहर भइसकेका नेताहरू नै यस निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जनतासामु उभिएका छन्।

रेशम चौधरी, माधवकुमार नेपाल, रवि लामिछाने, महेश बस्नेत , चक्रे मिलन र टेकबहादुर गुरुङ—यी नामहरू फरक दल, फरक पृष्ठभूमि र फरक राजनीतिक दाबीका प्रतिनिधि हुन्। तर एउटा साझा सूत्रले उनीहरूलाई जोडेको छ—कानुनी विवाद। कानुनले उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न रोकेको छैन, तर नैतिकताको प्रश्न भने झनै तीखो बनेको छ। यही द्वन्द्वले यो निर्वाचनलाई असामान्य बनाएको छ।

कानुनको सीमाभित्रको राजनीति:
नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा भन्छ—अन्तिम फैसला नभएसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइँदैन। यही व्यवस्थाले अहिलेको निर्वाचनलाई कानुनी रूपमा सहज बनाएको छ, तर राजनीतिक रूपमा जटिल। मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ, तर नेताहरू चुनावी सभामा भाषण गरिरहेका छन्। अदालतमा फाइल खुलिरहेको छ, तर मतदाताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। यही विरोधाभास नै आजको नेपाली राजनीतिमा देखिएको वास्तविकता हो।

रेशम चौधरी:

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी यस निर्वाचनका सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित उम्मेदवार हुन्। कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरी टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन्।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए। पाँच वर्षभन्दा बढी कैद जीवन बिताएका चौधरीको बाँकी सजाय माफी गरियो। कानुनी रूपमा उनी स्वतन्त्र भए, तर राजनीतिक रूपमा विवाद अझै समाप्त भएको छैन।विद्यमान कानुनअनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। यही आधारमा चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरी गरे सँगै हिजो चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ ।

उनीविरुद्धको उजुरीमा छानबिन गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

माधवकुमार नेपाल:

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनीविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ। १८ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतले उनीसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। अदालतले तत्काल सफाइ दिन नसकिने भन्दै मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइतर्फ अघि बढाएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपाल सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। यदि उनी चुनाव जिते पनि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म संसद प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। तर राजनीतिक रूपमा अर्को चित्र देखिन्छ—नेपाल आफ्ना भाषणमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षको कुरा गरिरहेका छन्। यसले मतदातालाई दोधारमा पारेको छ—भाषण सुन्ने कि मुद्दा हेर्ने रु

रवि लामिछाने:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफूलाई ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर उनीमाथि लागेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका अभियोगले त्यो दाबीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।

चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछानेमाथि काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला सहकारी र चितवनको सहारा चितवन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। यी मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छन्। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता भएसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले पछि संशोधनमार्फत सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएको निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ। यदि अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति नदिएमा, लामिछाने चुनाव जिते पनि संसद छिर्न नपाउने सम्भावना रहन्छ। यसले नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वप्रतिको जनविश्वासमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

महेश बस्नेत:

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा छ । भ्रुण हत्याको जाहेरी दिए पनि त्यो जाहेरी दर्ता भने भएको छैन । साइबर कसुरको जाहेरी भने प्रहरीमा दर्ता छ ।
बस्नेत २२ असोजमा साइबर अपराधको कसुरमा बयान दिन प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उपस्थित भएका थिए । त्यतिबेला उनले डेढ घण्टासम्म बयान दिएका थिए ।
बस्नेतविरुद्ध शोभा पाठकले उजुरी दिएकी थिइन् । तर अनुसन्धान अघि नबढेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।सो निर्देशनपछि ब्युरोले बस्नेतलाई आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिएको थियो ।

अहिले बस्नेत भक्तपुर९२ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । बस्नेतविरुद्ध उजुरी हाल्ने शोभा पाठकले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । उनको चुनाव चिह्न जेनजी आन्दोलनको आइकोनिक जुत्ता रहेको बताइएको छ ।

चक्रे मिलन:

नेकपा एमालेबाट गोरखा–२ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका मिलन गुरुङ, जसलाई आम रूपमा ‘चक्रे मिलन’ भनेर चिनिन्छ, उनको राजनीतिक यात्रासँगै आपराधिक विवाद पनि जोडिँदै आएको छ। प्रहरीको अभिलेखअनुसार उनीविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये केही अझै अदालतमा विचाराधीन छन्।

पछिल्लो पटक उनी गत १५ साउनमा काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीसहित १९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा उनी ३० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। त्यसअघि भक्तपुरमा दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पनि उनी १ लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा ३० साउनमा छुटेका थिए। यही मुद्दा हालसम्म पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

२०७१ भदौ १० गते भक्तपुरको सानोठिमीस्थित दिव्यश्वरीमा रहेको ‘बड्डाको तावा’ रेस्टुरेन्टमा भएको आक्रमण घटनामा पनि उनको नाम जोडिएको छ। उक्त घटनामा आफ्नै भतिज मनिष रायमाझीमाथि आक्रमण गराएको आरोप लगाउँदै काका दिनेशकुमार रायमाझीले चक्रे मिलनविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।

प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) अनुसार मिलन गुरुङमाथि हालसम्म १२ पटकभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। एक समय दिवंगत एमाले नेता प्रदीप नेपालको ‘किचन क्याबिनेट’ सदस्यका रूपमा चिनिएका मिलन गुरुङ पछि ‘चक्रे’ उपनामसहित अपराधको दुनियाँमा चर्चित बने। गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिका–५ छोप्राक स्थायी घर भएका उनी भूतपूर्व गोर्खा आर्मीका छोरा हुन्।

काठमाडौं आएपछि चक्रपथ–महाराजगञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका उनी त्यही क्षेत्रबाट ‘चक्रे’ नामले चिनिन थाले। कुनै समय दरबारनिकट मानिएका उनी २०४६ सालपछि नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका थिए। विवाद र मुद्दाका बीच अहिले उनी एमालेको टिकट लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन्।

टेकबहादुर गुरुङ :

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तो दरमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएका थिए।

विशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तोकेको थियो। दोषी ठहरपछि उनको सांसद पद निलम्बन भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश गर्न सफल भए। हाल उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सक्रिय रहनु दण्डहीनताको बहसको केन्द्र बनेको छ।

दण्डहीनताको राजनीतिक संस्कृति:
यी सबै पात्रहरू फरक दलका भए पनि एउटै संरचनागत समस्याको उपज हुन्—दण्डहीनताको संस्कृति। कानुनको न्यूनतम सर्त पूरा गरेपछि नैतिक प्रश्नहरू स्वतः समाप्त हुन्छन् भन्ने मानसिकताले नेपाली राजनीतिलाई गाँजेको छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा नैतिक मापदण्डभन्दा कानुनी प्रावधानलाई मात्र आधार बनाउँदा जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्ने नेताहरू नै भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालत धाइरहेको दृश्यले लोकतन्त्रको साख घटाएको छ।

मतदाताको कठघरामा राजनीति:
अदालतले कानुनी फैसला गर्ला, तर राजनीतिक फैसला भने मतदाताले गर्छन्। यही कारण यो निर्वाचनलाई ‘जनताको इजलास’ भनिएको छ।
मतपत्रमार्फत जनताले केवल प्रतिनिधि होइन, राजनीतिक संस्कृतिको भविष्य रोज्दै छन्। यदि मुद्दा मुछिएका उम्मेदवारहरू विजयी भए भने, त्यसले दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिनेछ—विवाद निर्णायक मुद्दा होइन।

तर यदि मतदाताले उनीहरूलाई अस्वीकार गरे भने, त्यो दण्डहीनताविरुद्धको मौन जनआन्दोलन हुनेछ।

कानुनभन्दा माथि लोकतन्त्र:
फागुन २१ को निर्वाचन कानुनी रूपमा सामान्य देखिए पनि राजनीतिक रूपमा असाधारण छ। रेशम चौधरी, माधवकुमार नेपाल, रवि लामिछाने, महेश बस्नेत र टेकबहादुर गुरुङ—यी सबै पात्रहरू कानुनले उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिएका छन्। तर लोकतन्त्र केवल कानुनको खेल होइन, यो भरोसा, नैतिकता र जिम्मेवारीको अभ्यास हो। अब अन्तिम फैसला अदालतले मात्र होइन, मतदाताले गर्नेछन्। मतपत्रमार्फत।