काठमाडौं– चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीति फेरि सक्रिय बनेको छ । चोक–चौराहादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म भाषण, बहस र घोषणाले माहोल तताइरहँदा एउटा पुरानै प्रश्न भने उस्तै छ—यो राजनीतिक भीडमा महिलाको स्थान कहाँ छ र? संविधान, कानुन र नारामा महिला सहभागिता सुनिश्चित देखिए पनि व्यवहारमा राजनीति अझै पनि पुरुषसत्ताको सीढी बनेको छ, जहाँ महिलाको उपस्थितिलाई उपलब्धि भन्दा आवश्यक औपचारिकता जस्तै लिइन्छ ।

यहा प्रश्न महिलाको संख्या कति छ भन्ने गणनाभन्दा पनि, उनीहरू किन निर्णयको केन्द्रमा पुग्न सकिरहेका छैनन् भन्ने संरचनागत प्रश्नमा केन्द्रित छ । किन महिलाहरू निर्वाचन जितेर आएपछि पनि प्रभावशाली भूमिकाबाट बाहिर धकेलिन्छन् रु र किन नयाँ भनिएका दलहरू पनि यही पुरानै संस्कार दोहोर्‍याइरहेका छन् रु

कानुनमा बराबरी, व्यवहारमा असमानता:

नेपालको संविधानले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा महिलाको न्यूनतम एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी बाध्यताले गर्दा संसद्मा महिलाको उपस्थिति कागजमा सन्तोषजनक देखिन्छ । तर संख्या आफैंमा शक्ति होइन । वास्तविक शक्ति भने नीति निर्माण, बजेट, दलको आन्तरिक निर्णय र राज्यका निर्णायक संयन्त्रमा पहुँचबाट मापन हुन्छ । यही ठाउँमा महिला राजनीतिकर्मीहरू लगातार पछि पारिएका छन् ।

धेरै दलमा महिलालाई ‘पूरक’ भूमिकामा राखिन्छ—समावेशीताको सूची पुरा गर्न, प्रचार सामग्रीमा विविधता देखाउन वा चुनावी गणित मिलाउन । तर पार्टी अध्यक्ष, महासचिव, संसदीय दलको नेता, मुख्य वार्ताकार वा रणनीतिकारजस्ता पदमा पुग्दा महिलाको नाम बिरलै अघि सारिन्छ ।

नयाँ दल, पुरानै अभ्यास:

विगत केही वर्षमा उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले पुरानो राजनीतिलाई चुनौती दिने दाबी गरे । तर नेतृत्व संरचना र टिकट वितरणको अभ्यास हेर्दा तिनले पनि महिलालाई केन्द्रमा राख्न सकेनन् । समानुपातिक सूचीदेखि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीसम्म महिलाको संख्या न्यून रह्यो । निर्णय प्रक्रियामा महिलाको आवाज सुन्ने संयन्त्र कमजोर देखियो ।

नयाँ राजनीतिक प्रयोगहरू एकता–भङ्ग–पुनःएकताको चक्रमा फसिरहँदा नेतृत्वको केन्द्रमा प्रायः पुरुषहरू मात्रै देखिनु संयोग होइन । यसले देखाउँछ—राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्न दलको नाम नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोच र संरचना नै बदलिनुपर्छ ।

पुराना दल र ‘भाइ राजनीति’:

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता मूलधारका दलहरूमा महिलाको संघर्षको इतिहास लामो छ । आन्दोलन, जेल, भूमिगत राजनीति—सबै चरणमा महिलाको योगदान छ । तर नेतृत्व छनोटको बेला भने ‘अनुभव’, ‘क्षमता’ र ‘जित्ने सम्भावना’ जस्ता मापदण्ड अचानक सक्रिय हुन्छन्, जसको व्याख्या प्रायः पुरुष अनुकूल हुन्छ ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा ‘सात भाइ’, ‘दश भाइ’ जस्ता शब्दावली सामान्य बनेका छन् । यस्ता भाष्यले राजनीति पुरुषको साझा मैदान हो भन्ने सन्देश दिन्छन् । महिलाको समूहगत उपस्थिति भने अझै ‘महिला संघ’ वा ‘भगिनी संगठन’ सम्म सीमित छ, जहाँबाट मूल नेतृत्वमा पुग्ने ढोका साँघुरो बनाइन्छ ।

नेतृत्वमा पुगेपछि पनि परीक्षा:

स्थानीय तहमा केही महिलाले मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो उपलब्धि महत्वपूर्ण भए पनि उनीहरूको अनुभवले अर्को यथार्थ देखाउँछ । निर्वाचित भएपछि पनि महिला नेतृत्वलाई ‘कमजोर’, ‘भावुक’ वा ‘प्रभावहीन’ भनेर हेर्ने दृष्टिकोण कायमै छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाको कुरा बीचमै काटिनु, सञ्चारमाध्यममा कामको उचित मूल्याङ्कन नहुनु, र प्रशासनिक संयन्त्रबाट सहयोग नपाइनु—यी सबै अनुभव महिलाले साझा रूपमा भोगिरहेका छन् । यसले देखाउँछ कि चुनाव जित्नु मात्र पर्याप्त छैनस स्वीकृतिका लागि अझै लडाइँ बाँकी छ ।

संसद्: संख्या बढ्यो, प्रभाव घट्यो 

संघीय संसद्मा महिलाको संख्या एकतिहाइ पुगेको छ । तर समितिहरूको नेतृत्व, विधेयकको प्राथमिकता र नीति निर्माणको दिशामा महिलाको प्रभाव सीमित छ । महिलासम्बन्धी मुद्दा उठाउँदा त्यसलाई ‘विशेष चासो’को विषय भन्दै पन्छाइने प्रवृत्ति अझै छ ।

महिला सांसदका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले संसद् स्वयं महिलाका मुद्दाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । कानुन बन्नु र व्यवहार बदलिनुबीचको यो दूरी नै मूल समस्या हो ।

राजनीति किन अझै सुरक्षित छैन ?

राजनीति महिलाका लागि केवल प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र होइन, सामाजिक जोखिमको स्थान पनि बनेको छ । चरित्रहत्या, ट्रोलिङ, व्यक्तिगत जीवनमाथि टिप्पणी—यी सबै हतियार महिलाविरुद्ध सजिलै प्रयोग गरिन्छन् । पुरुष राजनीतिज्ञको गल्ती ‘रणनीति’ मानिँदा महिलाको सानो चूक ‘अयोग्यता’ ठहरिन्छ ।

यही कारण धेरै सक्षम महिलाहरू राजनीति प्रवेशमै हिच्किचाउँछन्, वा बीचमै निराश भएर बाहिरिन्छन् । तर यस्तो पलायनलाई पनि ‘परिवार प्राथमिकता’को नाम दिएर सामान्यीकरण गरिन्छ, जसले संरचनागत समस्यालाई लुकाउँछ ।

बाटो के हो ?

महिलाको वास्तविक राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि संख्या होइन, संरचना बदल्नुपर्छ । दलभित्र उम्मेदवार छनोटदेखि नेतृत्व विकाससम्म स्पष्ट लैंगिक मापदण्ड चाहिन्छ । पदाधिकारी तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा बराबर मताधिकार, र महिला नेतृलाई लक्षित हिंसा तथा विभेदविरुद्ध कडा नीति आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—महिलालाई ‘आरक्षणको लाभार्थी’ होइन, समान साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्छ । जबसम्म महिलाको उपस्थितिलाई पुरुषसत्ताको भर्‍याङझैँ प्रयोग गरिन्छ, तबसम्म लोकतन्त्रको समावेशी सपना अधुरै रहनेछ ।

नेपाली राजनीतिमा महिलाको यात्रा उपलब्धि र अवरोध दुवैको कथा हो । कानुनले ढोका खोलेको छ, तर भित्रको कोठा अझै पनि पुरुषले भरिएको छ । अब प्रश्न संख्या कति भन्ने होइन, शक्ति कसको हातमा भन्ने हो । यदि राजनीति साँच्चै रूपान्तरण चाहन्छ भने, महिलालाई केवल चढ्ने भर्‍याङ होइन, सँगै हिँड्ने सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ ।