काठमाडौँ– विगतमा विवादित र बद्नाम बनेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ। कार्यक्रमको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ।

मन्त्रालयले पुस ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरी देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा निकै तामझामका साथ सुरु गरेको यो कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ अनुसार चलिरहेको थियो। तर यो कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि कम गुणस्तर र उत्पादकत्वहीन काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको कारण बन्यो। यसले ‘रुख गन्ने, झाडी फाँड्ने’ कामको उपमा पायो।

कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता र खर्चको पारदर्शितामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूका कारण यसको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्न माग हुँदै आएको थियो।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २६ गते ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन सत्रमा सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेका थिए। १० वर्षपछि नेपालबाट बाध्यकारी रुपमा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको थियो। सोही कार्यान्वयनका लागि समेत यो निर्देशिका ल्याइएको हो।

यस नयाँ निर्देशिकासँगै यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ खारेज भएको छ। यद्यपि, २०७५ को निर्देशिका अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र हस्तान्तरण भएका विषयहरु यसै निर्देशिकाअन्तर्गत परेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिकाको मुख्य कार्यक्रम के छ ? लक्षित वर्ग को हो ?

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र संघ सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ।

मुलुकको श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुनुरुप सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप पुँजी अनुभव र प्रविधिलाई मुलुकको श्रम बजारको माग अनुरुप प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने विविध कार्यक्रम रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

यस्तै कार्यक्रमको लक्षित वर्ग बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेको व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू तोकिएका छन्।

कसरी सञ्चालन गरिन्छ ?

यस्तै निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको वार्षिक विनियोजन हुने बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। साथै, विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै कार्यक्रमको नीतिगत मार्गदर्शन, कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति र स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह, संयोजन र व्यवस्थापन गर्न रोजगार संयोजकको व्यवस्था गरिएको छ। रोजगार संयोजकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट गरिनेछ भने निजको तलब भत्ता मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट प्राप्त हुनेछ।