काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राज्यले अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। मतदानस्थलको प्रकृति, जोखिम र विगतका अनुभवका आधारमा सुरक्षालाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै तीन घेराको सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थल तोकेको छ। ती स्थलभित्र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र रहनेछन्। मतदाताको चापअनुसार एउटै मतदानस्थलमा एकभन्दा बढी केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। यही संरचनालाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेको हो।

सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिएका ३ हजार ६८० मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ। यी स्थलहरूमा अन्य स्थानको तुलनामा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार अति संवेदनशील मतदानस्थलमा एउटा मात्र मतदान केन्द्र भए पनि ३ जना नेपाल प्रहरी र १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइनेछन्। यदि त्यही स्थलमा केन्द्र थप भएमा हरेक केन्द्रका लागि २ जना प्रहरी र ४ जना निर्वाचन प्रहरी थपिने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षाका दृष्टिले मध्यम जोखिममा रहेका ४ हजार ४४२ मतदानस्थल ‘संवेदनशील’ वर्गमा छन्। यस्ता स्थलमा ३ जना प्रहरी र ६ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ। सामान्य मतदानस्थलमा भने ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी रहनेछन्। केन्द्र संख्या बढेमा सुरक्षाकर्मी पनि अनुपातिक रूपमा थपिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाको सबैभन्दा भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी रहनेछन्। दोस्रो घेरामा ३१ हजार सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। तेस्रो घेराको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्नेछ, जहाँ ७९ हजार सेना परिचालित हुनेछन्। यस्तै, सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन हुनेछन्।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत योजनाअनुसार यस निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीसहित कुल ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले थप १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दैछ।

सुरक्षा निकायका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा ‘संख्याभन्दा रणनीति’मा जोड दिइएको छ। मतदानस्थलको जोखिम मूल्याङ्कन, स्थानीय अवस्था र विगतका घटनालाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।