काठमाडौँ – सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी सरुवालाई नै ‘कार्यदिशा’ बनाउने पुरानै रोग यसपटक पनि दोहोरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगै खानेपानी मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारका पछिल्ला निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी शक्तिको प्रयोग, अस्थिरता र व्यक्तिकेन्द्रित शासन शैलीलाई उजागर गरिरहेको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ।

खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको तेस्रो दिनमै १० जना सहसचिवको एकैपटक हेरफेर, र त्यसको केही दिनमै पशु सेवा विभागका महानिर्देशक फेरि परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाउने घटनाक्रम बनेको छ।

महानिर्देशक फेरबदल स् समस्या व्यक्ति कि प्रणाली ?
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.रामनन्दन तिवारीलाई हटाएर प्रदेशबाट फर्किएका डा। उमेश दाहाललाई पुनः जिम्मेवारी दिनु मन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ। तर प्रश्न उठ्छ—के यसले संस्थागत कार्यसम्पादन सुधार गर्छ रु वा केवल ‘आफ्ना मान्छे’ व्यवस्थापनको अभ्यास हो ?

डा.दाहाल यसअघि मन्त्रिपरिषद् र संघीय मामिला मन्त्रालयका स्पष्ट परिपत्र हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेश जान अटेरी गर्ने अधिकारीमध्ये एक थिए। त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णले पनि २१ दिनसम्म रमाना नलिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ।

तर अटेरी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही होइन, फेरि जिम्मेवारी थपिनु ले प्रशासनिक अनुशासनभन्दा राजनीतिक पहुँच बलियो हुने संस्कारलाई बल दिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

छ महिनाको चुनावी सरकार, दीर्घकालीन असर:
छ महिने चुनावी सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको बेला मन्त्रालय–विभाग हेरफेरलाई नै प्रमुख उपलब्धि बनाइनु जेन जेड आन्दोलनको सुशासन र प्रणाली सुधारको मर्मविपरीत भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
“गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरुवामार्फत पन्छाइन्छ, यसले काम नगर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्छ,” एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्।

पशु सेवा विभागअन्तर्गत क्वारेन्टाइन महाशाखाका प्रमुख डा. सुजन रानालाई भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालामा र सहसचिव डा. शरण कुमार पाण्डेलाई मन्त्रालयमा तान्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि, लगातारको अस्थिरताले कार्ययोजना, अनुगमन र परिणाममुखी काममा गम्भीर असर पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मन्त्री परियारका निर्णयहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ नीति, कार्यसम्पादन र अनुशासनभन्दा पहुँच र सरुवाले नै प्रशासन चल्छ। कर्मचारी सरुवा सरकारको अधिकार हो, तर जब सरुवा नै शासनको मुख्य उपकरण बन्छ, तब त्यो सुधार होइन, प्रणालीगत विफलताको संकेत हो।