काठमाडौँ– सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि २०५२ सालमा तयार गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले अतिक्रमित जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ। भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरी…

काठमाडौँ– भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्पछि बेपत्ता नागरिकको कानुनी पहिचान र परिवारलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले दुई वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह सचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न…

काठमाडौँ– पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको जानकारी…

काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायबाट गोप्य र संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा बाहिर पुर्‍याउने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको बताएका हुन्। पदका कारण सूचनामा पहुँच प्राप्त हुने भए पनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने…

काठमाडौँ– नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधारसहित व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढे पनि उत्पादनको तुलनामा अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध…

काठमाडौँ– विभिन्न १३ देशका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बिहान ११ः१५ बजे बस्ने बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी र उनीहरूले समितिमा पेस गरेका कार्ययोजना सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ। समितिका अनुसार १३ प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध कुल सातवटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये दुईवटा उजुरी सबै…