काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका समानुपातिक बन्दसूचीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यो सूची केवल संख्या होइन, दलहरूको राजनीतिक प्राथमिकता र शक्ति सन्तुलनको दर्पण हो।
१० जिल्ला र १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीबाट अधिकांश दलले अपेक्षाकृत सीमित संख्यामा मात्र उम्मेदवार समेटेका छन्। यद्यपि बन्दसूचीको आकारभन्दा पनि कुन पृष्ठभूमिका, कस्ता अनुहार र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा बढी चर्चा पाएको छ।
ठूला दलः पुराना नेता, नयाँ अवसर ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन) ले कर्णालीबाट समानुपातिकतर्फ ८–८ जनालाई समेटेका छन्। एमालेले ६ जनालाई बन्दसूचीमा राखेको छ।
कांग्रेसको सूची हेर्दा पार्टी संगठनमा लामो समय बिताएका तर संसदीय राजनीतिमा स्थापित नभएका अनुहारहरू हावी छन्। यसले कांग्रेसले कर्णालीमा नयाँ अनुहारलाई ‘पर्ख र हेर’ को भूमिकामा राखेको सन्देश दिन्छ।एमालेको सूची भने फरक देखिन्छ। हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटीदेखि सुर्खेतका बालाराम शर्मासम्म, पटक–पटक चुनाव लडेका तर पटक–पटक असफल भएका नेताहरूलाई फेरि अवसर दिइएको छ। यसले एमाले कर्णालीमा अझै पनि अनुभव र संगठनात्मक निष्ठालाई प्राथमिकता दिने रणनीतिमा देखिन्छ।
सबैभन्दा रोचक तस्बिर नेकपाको बन्दसूचीले देखाएको छ। कर्णालीलाई माओवादीको आधार क्षेत्र मानिँदै आए पनि, यहाँबाट साविक माओवादी पृष्ठभूमिका केवल ४ जनामात्रै समेटिनुले असन्तुष्टि चुलिएको छ। ८० भन्दा बढी नाम सिफारिस गरिएको कर्णालीबाट केवल ८ कोटा पाउनु र त्यसमा पनि समाजवादी पक्षका ४ जना पर्नुले
गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन कर्णालीमै असन्तुलित भएको संकेत गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरूले यो असन्तुष्टि सतहमा आएको स्पष्ट देखिन्छ।
नयाँ दल, नयाँ अनुहारः रास्वपाको फरक प्रयोग
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्णालीबाट केवल ३ जनालाई समेटेको छ। तर संख्या सानो भए पनि प्रभाव ठूलो देखिन्छ।
लेखक, अभियन्ता, कन्टेन्ट क्रिएटर जस्ता पृष्ठभूमिका उम्मेदवार छनोट गरेर रास्वपाले परम्परागत राजनीतिबाट बाहिरका पात्रलाई संसदतर्फ लैजाने आफ्नो ब्रान्ड कर्णालीमै प्रयोग गरेको छ। यसले रास्वपा कर्णालीमा संगठनभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचान र प्रभावमा भरोसा गरिरहेको देखाउँछ।