काठमाडौँ– भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिविरुद्ध ‘संक्रमणकालीन सुधारक सरकार’का रूपमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता क्रमशः प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। सीमित समय, सीमित अधिकार र निश्चित उद्देश्यसहित बनेको सरकारले अपेक्षित संरचनागत सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमै अत्यधिक ऊर्जा खर्च गरेको आरोप सिँहदरवारभित्रैबाट उठ्न थालेको हो।

विशेषगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पछिल्लो समय “नीति होइन, व्यक्ति केन्द्रित प्रशासन”को उदाहरण बन्दै गएको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ। मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको कार्यकालमा मन्त्रालयभित्र भएको व्यापक कर्मचारी हेरफेरले अन्तरिम सरकारको सुशासन प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरुवाः प्रशासनिक आवश्यकता कि शक्ति सन्तुलनको अभ्यास ?
एक महिनाअघि मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा नासुदेखि उपसचिव तहसम्म करिब डेढ सय कर्मचारी सरुवा गरिए। सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानिए पनि यसको आवृत्ति, दायरा र तरिकाले मन्त्रालयभित्र असन्तोषको वातावरण सिर्जना गरेको छ। “कामको मूल्यांकन होइन, पहुँच र अनुकूलताका आधारमा निर्णय भइरहेको अनुभूति कर्मचारीहरूमा छ,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ।

सोमबार गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशकसहित सात सहसचिवको सरुवा त्यसैको पछिल्लो कडी हो। विभागीय प्रमुख राजेश्वर ज्ञवालीलाई मन्त्रालय तानेर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाको जिम्मा दिइनु, जबकि उनीमाथि विगतदेखि नै विवाद र असहयोगी प्रवृत्तिको चर्चा रहँदै आएको थियो, यसले सरुवाको मर्ममाथि थप शंका जन्माएको छ।

चौथो महाशाखासम्म हुमकलाः निरन्तर उकालो यात्रा:
यस सरुवापछि सबैभन्दा बढी चर्चा सहसचिव हुमकला पाण्डेको नामले पाएको छ। करिब डेढ वर्षको अवधिमा प्रशासन, योजना, औद्योगिक पूर्वाधार हुँदै बहुपक्षीय व्यापार महाशाखासम्म पुग्नु सामान्य संयोग मात्र होइन भन्ने मन्त्रालयभित्रको बुझाइ छ। “नीति बनाउने तहमा भन्दा पनि कर्मचारी हेरफेरको ‘डिजाइन’ उनी वरिपरि नै घुमिरहेको छ,” एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

विदेश भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र व्यापार सहायता जस्ता संवेदनशील क्षेत्र सम्हाल्ने यो महाशाखामा निरन्तर जिम्मेवारी फेरबदलले संस्थागत स्मृति र नीतिगत निरन्तरतामाथि असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पारदर्शिता आफैँमा प्रश्न:
अर्को गम्भीर विषय भनेको मन्त्रालयले सरुवा सूची सार्वजनिक नगर्नु हो। अधिकांश मन्त्रालयहरूले वेबसाइटमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरिरहेका बेला उद्योग मन्त्रालयको मौनताले ‘लुकाएर निर्णय गर्ने संस्कार’ अझै कायमै रहेको संकेत गर्छ। पारदर्शिताको अभ्यास नगर्ने सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

सीमित समय, असीमित सरुवा:
फागुनसम्म मात्र कार्यकाल रहेको सरकारले नीतिगत सुधार, कानुनी आधार निर्माण र संस्थागत स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने बेला कर्मचारी सरुवामै केन्द्रित हुनु अन्तरिम सरकारकै विश्वसनीयतामाथि आघात भएको कर्मचारीहरूको ठम्याइ छ। “संक्रमणकालीन सरकारबाट कम्तिमा प्रशासनिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको थियो,” एक सहसचिव भन्छन्, “तर यहाँ त खेलो फड्को जस्तो अवस्था देखियो।”

अन्तरिम सरकार जनताको भरोसामाथि उभिएको प्रयोगात्मक संरचना हो। यही कारण यसका प्रत्येक निर्णयले दीर्घकालीन सन्देश दिन्छ। तर उद्योग मन्त्रालयमा देखिएको कर्मचारी सरुवा केन्द्रित अभ्यासले सुधारभन्दा पनि पुरानै प्रशासनिक संस्कारलाई निरन्तरता दिएको अनुभूति गराइरहेको छ। सुशासनको नारा व्यवहारमा अनुवाद नहुँदा अन्तरिम सरकारको नैतिक बल कमजोर हुने खतरा बढ्दै गएको छ।