काठमाडौं– देशको आन्तरिक सुरक्षा र रणनीतिक पूर्वसूचनाको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लामो समय देखि नेतृत्वविहीन छ। सरकारको उदाशिनता र लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियाले विभागलाई नेतृत्वविहीन तुल्याएको हो।

यसले अनुसन्धान विभागलाई ‘साइलेंट मोड’तर्फ धकेलिरहेको सुरक्षा जानकारहरूको विश्लेषण छ। सरकार गठन भएको करिब १०० दिन वितिसक्दा पनि विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) जस्तो महत्वपूर्ण पद रिक्त रहनु प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र नभइ संस्थागत प्राथमिकतामा आएको विचलनको संकेतका रूपमा जानकारहरू हेर्न थालेका छन्।

नेतृत्व नहुँदा तलसम्म प्रभाव:

एआईजी पद रिक्त रहँदा त्यसको असर एक तहमा मात्र सीमित भएको छैन। सो पदसँगै दुई डीआईजी, तीन एसएसपी, चार एसपी र करिब २० डीएसपी तहका पदहरू पनि खाली छन्। नेतृत्व तह नै अपूरो हुँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त, जिम्मेवारी अस्पष्ट र कार्यवितरण असन्तुलित बन्दै गएको विभागभित्रकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

कुन फाइल कसले अघि बढाउने, कसले अन्तिम निर्णय लिने भन्नेमा नै अन्योल छ, एक अधिकारी भन्छन्, यसले सूचनाको गुणस्तर र समयमै विश्लेषण गर्ने क्षमतामा असर पर्न थालेको छ।

मनोबलभन्दा ‘सेल्फ–सर्भाइभल’:

बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर कर्मचारीको मनोबलमा परेको देखिन्छ। करिब दुई सयभन्दा बढी पदमा बढुवा हुने सम्भावना रहँदा पाँचदेखि सात सयसम्म कर्मचारी आकांक्षीको सूचीमा रहेको अनुमान छ। तर, लामो समयसम्म निर्णय नआउँदा कर्मचारीहरू संस्थागत लक्ष्यभन्दा व्यक्तिगत करियर जोगाउने रणनीतितर्फ उन्मुख हुन थालेको स्रोतहरू बताउँछन्। यसले सूचना संकलनभन्दा सुरक्षित पोस्टिङ, पहुँच र सम्बन्ध व्यवस्थापनमा ऊर्जा खर्चिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको एक अधिकारीको भनाइ छ।

गुप्तचर कामभन्दा प्रशासनिक दौडधुप:

राअविको मूल काम सूचनाको सूक्ष्म संकलन, विश्लेषण र समयमै सरकारलाई चेतावनी दिनु हो। तर हालको अवस्थाले अधिकारीहरूलाई मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयासमा केन्द्रित गराएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसलाई सुरक्षा विज्ञहरू संस्थागत ध्यान विचलनको रूपमा व्याख्या गर्छन्। ुजब नेतृत्व संरचना नै अनिश्चित हुन्छ, तब कर्मचारीले जोखिम लिएर रणनीतिक काम गर्न हिच्किचाउँछन्,ु एक विश्लेषक भन्छन्।

संवेदनशील समय, कमजोर तयारी:

देश निर्वाचनको तयारीतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र पहिचानका नाममा आन्दोलन पुनः सक्रिय हुने संकेत देखिन थालेका छन्। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा मुख्य गुप्तचर निकाय स्वयं संरचनागत अन्योलमा रहनु दीर्घकालीन जोखिम हुन सक्ने सुरक्षा क्षेत्रको साझा चेतावनी छ।

त्यसमाथि संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र जिल्लामा खटिनुपर्ने वरिष्ठ अधिकारीहरू उपत्यकामा नै केन्द्रित हुँदा, स्थानीय तहको सूचना प्रवाह कमजोर बन्दै गएको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ।

अन्य सुरक्षा निकायसँग तुलना:

नेपाल प्रहरीमा सई र असई तहको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा, राअविमा एआईजी जस्तो शीर्ष पद महिनौँसम्म रिक्त रहनुले सुरक्षा निकायहरूबीच प्राथमिकताको असन्तुलन देखाएको अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएको विभागको संरचनागत निर्णय छिटो भए पनि, त्यससँगै जानुपर्ने नियमित करियर पथ र संस्थागत स्थायित्वतर्फ भने सरकारले अपेक्षित ध्यान नदिएको आरोप छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वर्तमान अवस्था कुनै एक पदपूर्ति नहुँदाको समस्या मात्र होइन। यो राज्यको आन्तरिक सुरक्षा सोच, संस्थागत निरन्तरता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षण हो।

नेतृत्व रिक्तता र बढुवा अवरोध लामो समयसम्म जारी रहँदा गुप्तचर संस्था प्रतिक्रियामूलक बन्ने, जोखिम पहिचानमा ढिलो हुने र अन्ततः त्यसको असर नागरिकको सुरक्षा अनुभूतिमा पर्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

सरकारले राअविलाई केवल संरचनागत निकायका रूपमा हेर्छ, कि राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक आधारका रूपमा यसको जवाफले नै आगामी दिनमा नेपालको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रले दिशा तय गर्नेछ।