गोपीनाथ मैनाली:
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरु स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी दोहोरो समस्यामा रहन्छन्, आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनको न्यूनता र उपलव्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि कमजोर संस्थागत क्षमता । यी दुवै पक्षलाई मार्गनिर्देश गर्ने राजनीतिक संस्कृति पनि त्यही नै अभाव देखिन्छ । तर त्यहीँ नै उपलव्ध प्राकृतिक तथा मानव साधनको सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना, आर्थिक बृद्धि, सामाजिक प्रगति, गरिवी निवारण, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गरी विकासलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहन्छ । यी चुनौती सम्बोधन गर्न कुनैपनि मुलुकका लागि आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने जम्माजम्मी चार विकल्प (स्रोत) हुने गर्दछन् । पहिलो, आन्तरिक साधन परिचालन, दोस्रो, वैदेशिक अनुदान, तेस्रो, सार्वजनिक ऋण र चौथौ, प्रत्यक्ष लगानी । आन्तरिक साधनमा प्रतिवद्ध खर्चको दावा रहन्छ । त्यसकारण विकास व्यवस्थापन, रोजागरी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नु नेपालजस्तो मुलुकहरुका लागि बाध्यात्मक विकल्प हो ।

शुरुदेखि नै नेपालको बजेट असन्तुलित रहँदै आएको छ र प्रत्येक पछिल्ला बर्ष न्यूनपूर्तिको आयतन बड्दो छ । गत आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा रु ५४७ अर्व खुद घाटा रहेको थियो । चालू आर्थिक बर्षको बजेटको आकार रु १९६४ अर्व ११ करोडमा आन्तरिक आय रु १२६० अर्व र वैदेशिक अनुदान रु ५३ अर्व अनुमान छ भने खुद घाटा रु ५९५ अर्व रहेको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा बाह्य ऋणलाई आन्तरिक ऋणले उछिनेको छ । गत आ व मा रु ५४७ अर्व न्यूनपूर्तिमा बाह्य ऋण रु २१७ र आन्तरिक रु ३३० अर्व रहेको थियो । चालू आर्थिक बर्षको खुद घाटापूर्ति रु ५९५ अर्वमा बाह्य ऋण रु २३३ अर्व र आन्तरिक ऋण रु ३६२ अर्व अनुमानित छ । बढ्दो प्रतिवद्ध खर्च, सावा ब्याज भुक्तानीको दायित्व, विनिमय घाटा, सरकारको लोककल्याणकारी दायित्व र अर्थतन्त्रको न्यून गतिशीलतका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय तहगत सरकारको राजस्वको आधारको विभाजन एवम् वित्तीय हस्तान्तरणले पनि राज्यको खर्च बढेको छ । सार्वजनिक खर्चमा वाग्नर्सको सिद्धान्त हावी छ । परिणामतः सार्वजनिक ऋण घाटापूर्तिको बाध्यात्मक विकल्प बनेको छ ।

सार्वजनिक ऋणका सन्दर्भमा तीन प्रकारका अर्थशास्त्रीय धारणा पाइन्छ । पहिलो अवधारणा शास्त्रीय अवधारणा हो, जसलाई आदम स्मीथ लगायतका अर्थशास्त्री र यसलाई वकालात गर्ने नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीले अगाडि बढाएका थिए । उनीहरुको अनुसार सार्वजनिक ऋण राम्रो होइन । निजी उद्यमी तथा फर्महरु साधन लगानीका सन्दर्भमा सरकारभन्दा दक्ष छन्, त्यसैले ऋण लिदा आर्थिक स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रबाट कम उत्पादनशील क्षेत्रमा र कार्यकुशल यवस्थापकबाट कम कार्यकुशल व्यवस्थपकको हातमा साधनको हस्तान्तरण हुन्छ । आदम स्मीथका अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादनका क्रियाकलापमा साधन लगानी गर्दा रोजगारी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, बजार विस्तार भै बैदेशिक व्यापार पनि बढ्न जान्छ । श्रम, पूजी तथा भूमिजस्ता उत्पादनशील साधनलाई त्यत्तिकै राख्नु हुन्न । शास्त्रीय अवधारणा अनुसार घाटा बजेट सार्वजनिक ऋण बढाउने कारक हो, जसले सजिलो माध्यमबाट सरकारलाई बढी खर्चिलो र गैरजिम्मेवार बनाउछ । सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्रमा निश्चित भार लिएर आउँछ । ऋणको व्याज भुक्तानीकालागि अतिरिक्त कर लगाउनु पर्दछ । यसले सरकारको कर लगाउने शक्ति असीमिति छ भन्ने प्रमाणित गर्न असजिलो पार्दछ । साथै घाटा वित्तले मौद्रिक अपचलन र मूल्यस्फितिलाई बढाउँछ ।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु विरोध सवै प्रकारको ऋणमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको उपयोग गर्नु ठीकै मान्दछन् । जस्तो कि स्वयम् धानिने (सेल्फ लिक्वीडृटिङ) आयोजनामा लिइएको ऋणले अर्थव्यवस्थामा अतिरिक्त भार पार्दैन । वाल्टर एफ स्टेटनरले सार्वजनिक ऋणलाई अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन मिलाउने चक्का (ब्यालेन्सिङ व्हील) मानेका छन् ।

दोस्रो अवधारणा जे एम किन्जको हो । किन्ज शास्त्रीय अर्थशास्त्री झै स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारी स्वयमेव प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन् । उनले रोजगारीकमे समसन्तुलनको अवधारणा अघि सारेका छन् । निजी क्षेत्रसंग रहकेको साधन दीर्घकालमा सरकारको वित्तीय नीतिका कारणबाट मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनपुग्छ । ठूलो परिमाणमा रहेको आर्थिक साधन सरकारले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउदा निस्क्रिय साधनले उत्पादनशील क्षेत्र प्राप्त गरी औसत उत्पादन र आय बढ्न जान्छ । किन्जका अनुसार ऋणले साधनको हस्तान्तरण भुक्तानी मात्र गर्दछ । त्यसैले यसबाट डराउनु पर्दैन । किन्जीयन सिद्धान्तका अनुयायी ए पी लार्नर लगायत कार्यात्मक अर्थशास्त्रीहरु सरकारले ऋण लिदा वण्ड किन्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्रमा गैरस्फितीय प्रभाव पर्दछ । निश्चित स्तरसम्म ऋण लिदा प्रभावकारी माग पनि सिर्जना हुन्छ, जुन खतराजन्य हँुदैन ।

किन्जीयन विचारधारा पछिको अर्थशास्त्रीहरु अत्यधिक ऋणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन, त्यसैले यसलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्दछ भन्ने तर्क राख्दछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिका समयमा सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढ्न थाल्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र त्यस समय राष्ट्रिय आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म ऋण लिइयो । अत्यधिक ऋणले हस्तान्तरण भुक्तानीलाई बढाउदछ । उपयुक्त सीमाभित्रको ऋणले निजी लगानीलाई संकुचित पार्दैन, पूर्णरोजगारीका समयमा भने यसको असर स्फितिपरक हुन्छ । ऋण लिदा आन्तरिकलाई मात्र महत्व नदिई बाह्य ऋण लिनु राम्रो हुन्छ । किनकी सरकारले समष्टिगत आर्थिक स्थीरतालाई ध्यान दिनुपर्छ । लिइएको ऋण संधै पूजी निर्माणमा नै लगानी हुन्छ भन्न सकिन्न । यसर्थ आन्तरिक ऋण लिदा राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई असर कम गर्नेगरी र बाह्य ऋण लिदा धेरै शर्तसहितको ऋणभार नस्वीकार्ने गरी मात्र ऋण व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यलाई आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा सार्वजनिक ऋणका उपकरणहरु अभ्यास गरिन्छ । सवैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरु असन्तुलित बजेट कार्यान्वयनमार्फत जनताका आवश्यकता पूरा गर्न क्रियाशील छन् । सार्वजनिक ऋण द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय, आन्तरिक र बाह्य हुनसक्छ । ऋणमार्फत लगानी गरिएको साधनबाट अर्थतन्त्रको कमाउन सक्ने क्षमता बढ्न गै ऋण भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सामथ्र्य बढ्दछ, आर्थिक समृद्धि र रुपान्तरणलाई सहज पार्छ । त्यसैले ऋण लिनुनै नराम्रो होइन, यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्दछ, तिर्न सकिने मात्र ऋण लिनु पर्दछ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशत र आर्थिक बृद्धिदरलाई आधार मानेर मात्र ऋण लिनु पर्दछ । सामान्यतः कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६६ प्रतिशतजति सीमाभित्र रहनु राम्रो हो ।

पछिल्ला आर्थिक बर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण आलोचनाको विषय बनेको छ । सत्तामा रहँदा राजनीतिक दलहरु ऋण लिन्छन् र सत्ताबाट बाहिर गएपछि त्यसैको विरोध गर्दछन् । अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण दोधारे हतियार हो, जसलाई राम्रोसंग उपयोग गरेमा आर्थिक रुपान्तरण सहज हुन्छ, पिरीतमा मुलुक ऋणग्रस्ततामा पर्न सक्छ, विकास संस्कृति विगार्छ र सार्वभौम शक्तिलाई कमजोर पार्छ । उसो भए के नेपाल सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । आ व २०८२÷८३ को शुरुमा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण करिब रु २६७६ अर्व (कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.७७ प्रतिशत जति) पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको अंश रु १३१६ अर्व र वाह्य ऋण १३६० अर्व को अंश छ । सैद्धान्तिक आधारमा अहिलेसम्मको ऋणको परिमाण ठूलो होइन । केही मुलुकको सार्वजनिक ऋणको परिमाण हेर्दा पनि यो अत्यासलाग्दो होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल ऋण २०२५ को जुनमा कूल गार्हस्थ अुनपातमा १२०.९ छ । त्यस्तै जापानको २२९.६ प्रतिशत, बेलायतको ९४.५, जर्मनीको ६४, क्यानाडाको ७४.८ जति छ । विकसित मुलकुमा मात्र होइन उदीयमान ठूला अर्थतन्त्र चीनको करिव ९६ र भारतको करिव ८० प्रतिशतको अनुमान छ । यस दृष्टिकोणबाट अहिलेको ऋणको परिमाणबाट नेपालले आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन ।

तर ऋणको प्रवृत्ति र व्यवस्थापन पक्ष पनि यस सन्दर्भमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसको उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनु पर्ने विषय निकै संवेदनशील छ । ऋण थोरै लिएपनि त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा भएन भने त्यसले मुलुकलाई ऋणभारमा पार्दछ, तर धेरै भएपनि उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरिएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई आर्जनको क्षमतामा पु¥याउँछ । यी कारणले आन्तरिक ऋण चुनौतीप्रद बन्दै गएको छ । केही तथ्यहरुको विश्लेषण गर्दा पनि ऋण व्यवस्थापनतर्फ संदेनशीलताको संकेत गरिरहेको छ । जस्तो कि बजेट संरचनामा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्न थालेको छ,चालू आ व मा आन्तरिक ऋण रु ३६२ अर्व र बाह्य रु २३३ अर्व छ । आन्तरिक ऋणले पूजीगत खर्चलाई उछिनेको छ । रु ३५२ अर्व पूजीगत विनियोजन हुदा ऋण दायित्व भुक्तानीमा रु ३६७ अर्व विनियोजन छ । आन्तरिक ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा खर्च भएको छैन, यसको अधिकांश भाग साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा छ । बाह्य ऋणको उपयोग र प्रशोचन क्षमता सुधार भएको छैन । ढिलो खर्च, खर्चको न्यूनस्तर र शोधभर्ना समस्या देखिएका छन् । बाह्य ऋणको विनिमय भार (एक्सचेन्ज लस) बढ्दो छ । ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन सकिएको छैन । सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारको भविष्यमा लागनी गर्ने क्षमता साँघुरिदै छ । यही क्रममा ऋण बढ्दै जाँदा सो¥हौ योजनाको अन्त्यमा ऋणको परिमाणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९.७ प्रतिशत पुुग्ने अनुमान छ । यसर्थ सार्वजनिक ऋणलाई सजिलो विकल्पका रुपमा नलिई छानिएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र सीमित गरी अर्थतन्त्रको कमाउने सामथ्र्य निर्माणका साथ एक दशकभित्र ऋण लिनै नपर्ने स्थितिमा पुग्ने रणनीति अहिलेको आवश्यकता हो ।-@mainaligopi_