काठमाडौं– नेपालमा दशकौंसम्म नवीकरणीय ऊर्जाका रुपमा स्थापित बायोग्यास प्लान्टहरू विस्थापित हुने क्रममा रहेको पाइएको।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको एक अध्ययनले बायोग्यास प्रविधिको प्रयोगमा स्पष्ट गिरावट आएको देखिएको छ। अध्ययन अनुसार यो प्रविधि बढी प्रचलनमा रहेका मध्यपहाडी र तराई भेगका धेरैजसो प्लान्ट प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

१० जिल्लाका फिल्ड अवलोकन र २ हजार ५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको यस अध्ययन अनुसार धेरै प्लान्ट भत्किएको, ग्यास ट्याङ्की (डाइजेस्टर)चर्किएको, मिक्सर ९घुलाउने यन्त्र० जाम भएको र पाइपलाइन खिया लागेको अवस्थामा भेटिएको छ।

तनहुँ जिल्लामा मात्र ५९ प्रतिशत प्लान्टले काम गर्न छाडेको पाइएको छ, जुन अध्ययन गरिएका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा उच्च असफलता दर हो। अध्ययन अनुसार तनहुँ सबैभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्टको पकड भएको जिल्ला हो। सोहीकारण यस जिल्लामा गरिने अध्ययनले देशभरको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने अध्ययनले बताएको छ।

किन प्रयोग हुन छाड्यो बायोग्यास प्लान्ट ?

अध्ययन अनुसार प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तन र त्रुटिपूर्ण नीतिगत ढाँचाले राष्ट्रिय बायोग्यास प्रबर्द्धन कार्यक्रम कमजोर बनेको हो।

यो समस्याले नेपालको सन् २०४५ भित्र खुद शून्य लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमता समेत कमजोर बनाएको देखिन्छ। सामान्य मर्मतबाटै जोगिन सक्ने प्राविधिक समस्याले यो क्षेत्र आक्रान्त बनाएको र तत्काल नीतिगत तथा संस्थागत हस्तक्षेपको आवश्यता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

तथ्यांक अनुसार मूल्यांकनमा समावेश १० जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ५४ प्रतिशत प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। १ हजार ३८० घरेलु प्रणाली काम नलाग्ने अवस्थामा छन्।

यस्तो प्लान्टको लागत करिब ८० हजार रुपैयाँ हुने गर्छ। जसअनुसार सर्वेक्षण गरिएकामा मात्रै ११ करोड भन्दा बढीको लगानी खेर गएको देखिएको छ।

नेपालमा ४ लाख ५० हजार घर परिवारमा बायोग्यास प्लान्ट प्रणाली जडान गरिएको थियो। सबैजसोमा सरकारले अनुदान दिएको थियो। सोही अनुसार अर्बौं रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुनिल प्रसाद लोहनीका अनुसार यस अध्ययनले नेपालको बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतिलाई स्पष्ट रुपमा देखाएको छ।

यसले पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जालको आवश्यकतामा जोड दिएको उनले बताए। तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारविना नेपालको बायोग्यास प्रणाली धरासायी हुने र दिगो खाना पकाउने समाधानका रुपमा यसको भूमिका घट्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

अध्ययनका सहलेखक पोषण श्रेष्ठका अनुसार एक समय दिगो समाधानका रुपमा बायोग्यासमा निर्भर घर परिवार अहिले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। लगातार कम ग्यास उत्पादन र मर्मत सेवाको अभावले यस प्रविधिमा जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ।

उनका अनुसार धेरैजसो बन्द प्रणाली सामान्य मर्मतमै पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। तर, स्थानीय प्राविधिक र स्पेयर पार्ट्स अभावले यस्ता प्लान्ट अलपत्र छन्। जसले गर्दा मानिस दाउरा र एलपी ग्यासमा फर्कन बाध्य भएको देखिएको छ।

बायोग्यास प्लान्टले स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनमा कमी गरे पनि मर्मत सम्भार र अनुगमनमा लगानी नगन्य हुँदा मानिस एलपी ग्यासमा फर्कन बाध्य भएको पाइएको छ।

अहिले नेपालले खाना पकाउने ग्यासको आयातमा मात्र ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वार्षिक खर्च गरिरहेको छ। दाउराको प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने देखिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार जडान भएकामध्ये कुन जिल्लामा कति बायोप्लान्ट सञ्चालनमा छन् ?

तनहुँः ४१ प्रतिशत

लमजुङ: ४२ प्रतिशत

कास्की: ५० प्रतिशत

चितवन: ४३ प्रतिशत

मकवानपुर:  ४८ प्रतिशत

इलाम: ४३ प्रतिशत

झापा : ५८ प्रतिशत

मोरङ:  ४४ प्रतिशत

सर्लाही: ५८ प्रतिशत

सिन्धुली: ४२ प्रतिशत