काठमाडौँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र निर्धारण भएको छ। आज बिहिवार) लोक सेवा आयोगको काठमाडौँ केन्द्रिय कार्यालयले एक सूचना जारी गरी परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आ।प्र।र खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौँ– खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आज (बिहीवार) लोक सेवा आयोगको काठमाडौँ केन्द्रिय कार्यालयले एक सूचनामार्फत खरिदार पदको नतिजा सार्वजनिक भएको जानकारी दिएको हो। लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०००८–१००१२ –०८२–८३ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत सेवा–समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम…

काठमाडौँ– आज (बिहीवार) लोक सेवा आयोगले एक सुचना जारी गर्दै कम्प्युटर सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विज्ञापन नम्बर १७१–२०७९–८० (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा(समूह, टि–५ तहको कम्प्युटर सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ।

काठमाडौँ– मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट २० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। करिब ६ हजार १६ रोपनी जग्गामा सञ्चालित ती औद्योगिक क्षेत्रभित्र गत फागुन मसान्तसम्म कायम रहेका ७०६ मध्ये ६३८ उद्योग सञ्चालनमा रहेको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। औद्योगिक क्षेत्रमा २६ उद्योग निर्माणाधीन, १६ उद्योग बन्द…

काठमाडौँ– सरकारले मेलमिलाप प्रक्रियालाई संस्थागत, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा नयाँ संरचनागत व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ मा संशोधन गर्दै मेलमिलापकर्ताको नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई सरलीकृत गरिनेछ, जसले समग्र विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा वाणिज्य क्षेत्रमा देखिने…

काठमाडौं– सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्याउने भएको छ। ‘विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेका कारण…