काठमाडौं– मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। विभिन्न खालका समस्यासहित दैनिक १०० भन्दा बढी श्रमिक दूतावास पुग्छन्। कतिपयले फोन तथा मेलबाट समेत समस्या दूतावासमा पुर्‍याउँछन्। तलब र सुविधा नपाउने, लामो समय काममा लगाइने, पासपोर्ट–भिसा जस्ता कागजात गुम्ने वा उद्धार आवश्यक पर्ने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्। यी समस्या समाधानका लागि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास मुख्य आधार हो।

तर, दूतावासमा उपलब्ध जनशक्ति भने अत्यन्त न्यून छ। राजदूतसहित जम्मा २१ जना कर्मचारी रहेका दूतावासमा श्रमिकका हकहितको काम गर्ने मूल टिम ५–७ जनामात्र छन्।

हालै वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहयोगमा करारमा राखिएका दुई कर्मचारीको तलब रोकिएपछि उनीहरूलाई हटाइएको छ, जसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। दूतावासका श्रम काउन्सेलर कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार बोर्डबाट तलब खानेगरी राखिएका दुई कर्मचारीलाई हटाइएको हो।

उनीहरूलाई हटाइएपछि काममा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘अब त ती दुई जना पनि हटेपछि झन् गाह्रो भएको छ। चार लाख मानिस भनेको दुई जिल्लाको जनसंख्या जस्तै हो। यति ठूलो संख्यामा श्रमिक हुँदा सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनले सबै समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने।

मलेसियामा महिनामा औसत ४० जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। शव नेपाल पठाउनेदेखि बिरामी तथा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व दूतावासको छ। तर स्रोत–साधन अपुग हुँदा धेरैपटक खर्च आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

दैनिक औसत १५०–२०० जना नेपाली पासपोर्ट सेवाका लागि दूतावास पुग्छन्। त्यस्तै, ५ देखि ३० जनासम्म श्रमिकको गुनासो आउने गरेको छ। यसबाहेक कम्पनीहरूले पठाउने मागपत्र ९डिमान्ड लेटर० प्रमाणीकरण, निरीक्षण तथा कानुनी प्रक्रिया पनि दूतावासकै जिम्मेवारीमा पर्छ।

दूतावासले श्रमिकसँग सीधा सम्पर्क बढाउन विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ। भुसालका अनुसार श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्नका लागि हटलाइन, इमेल, क्युआर कोड जस्ता सुविधाको व्यवस्था छ।

‘हामीसँग चारवटा हटलाइन छन्, इमेलबाट गुनासो लिन्छौं, क्यूआर कोडमार्फत पठाउने व्यवस्था छ। हप्तामा एकपटक फेसबुक लाइभमार्फत प्रत्यक्ष प्रश्न–उत्तर गर्ने गर्छौं,’ उनले भने।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै अपुग स्रोत–साधन हो। ‘चार लाख श्रमिकलाई सेवा दिन जम्मा १९–२० जना कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। अझ उद्धार र राहतका काममा त ५० प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकिँदैन,’ भुसालले भने।

उनका अनुसार, दूतावासलाई स्थानीय कर्मचारी राख्ने प्रावधान भए पनि मलेसियाली नागरिकले यस्तो काम गर्न नचाहेकाले लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीलाई नै राखिएको थियो। तर तलब रोकिँदा उनीहरू पनि हटाइएका छन्।

एनआरएनए, स्थानीय समुदाय तथा स्वयं दूतावासका कर्मचारीको व्यक्तिगत पहलमा उद्धार कार्य भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले जनशक्ति र बजेट बढाउनैपर्ने आवश्यकता देखिएको दूतावासका कर्मचारीहरु बताउँछन्। अनलाईन खबरबाट