तोमनाथ उप्रेती:
न्यायपालिका व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचका विवाद समाधान गर्ने अदालती संस्था हो, जसले जनतालाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्छ। राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा यसले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार राख्छ। न्यायपालिकाले पीडितलाई न्याय दिन्छ र अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका अनिवार्य छ, जसले डर वा पक्षपात बिना सबैको अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ।
जहाँ लिखित संविधान र लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ। संविधानवाद भएको स्थानमा सीमित सरकार र शक्तिको पृथकीकरण अनिवार्य हुन्छ। यस सन्तुलनलाई कायम राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ। न्यायपालिका सरकारको तेस्रो अङ्ग हो, जसले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या र विवाद समाधान गर्दछ। मोन्टेस्क्युले सरकारका तीन अङ्ग—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—बीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समर्थन गरेका थिए। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा राज्यको सर्वोच्च शक्ति यी तीन अङ्गबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दबाबबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ।
न्यायपालिकाको काम–कारबाहीमा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यसको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो। नेपालको संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन धेरै प्रयास गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुने उल्लेख छ। संविधानअनुसार न्यायपालिका देशको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र जनताका हकहित तथा अधिकारको रक्षा गर्ने संवैधानिक अंग हो।
नेपालमा न्याय सम्पादनको संरचना तीन तहको अदालत प्रणालीमा आधारित छ—सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। साथै अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरू पनि रहेका छन्। स्थानीय तहमा ७५३ न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी स्थानीय विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १२८ र १२९ अनुसार अदालत स्वतन्त्र भएर स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनी व्याख्या वा प्रतिपादन पालना गर्न सबैले बाध्य हुन्छन्।
तर, वर्तमानमा अदालतले दिएको आदेश मान्न नचाहने अवस्था देखिन्छ, जसले न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठाउँछ। न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, न्यायिक कार्यमा ढिलाइ, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी जस्ता समस्या छन्। राजनीतिक दबाब, प्रभाव र बिचौलियाको प्रवेशले न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा असर पुर्याइरहेको छ। योग्यताको व्यवस्थापन, क्षमताको कदर, र इमान्दारिताको सम्मान सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाको हो।
निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्दा कुनै न्यायकर्ताले व्यक्तिगत, विषयवस्तुगत, आर्थिक, विभागीय वा मानसिक पूर्वाग्रह पालना गर्नु हुँदैन। कानून राज्यका सबै संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ र सबै जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र वा वर्गका मानिसलाई समान न्याय दिनु आवश्यक छ। फौजदारी कानून विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको दण्ड दिनुपर्छ, तर त्यसको प्रक्रियामा सबै अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ—जस्तै सूचना पाउने अधिकार, निष्पक्ष सुनुवाई, कानूनी सल्लाह, यातना विरुद्धको हक, निःशुल्क कानूनी सहायता आदि।
न्यायपालिका सरकारका अन्य अंगभन्दा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यसको प्रमुख भूमिका विधिको शासनको रक्षा र कानूनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो। प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरूको सामना गर्दै परिणाममुखी, जनमुखी र भविष्यमुखी निर्णय लिनुपर्छ। राजनीतिक दबाब, स्वार्थ र सत्तालिप्सा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामा नराम्रो प्रभाव पार्छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनको पहिलो विशेषता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिकाको अस्तित्व हो।
न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत न्यायकर्ताको लागि मात्र होइन, जनअधिकारको रक्षाको लागि हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कानुन व्यवसायी, सञ्चार जगत, नागरिक समाज र अन्य सबै क्षेत्रले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सक्रिय रहनुपर्छ। न्यायाधीशहरूले राजनीतिक चश्माबाट निर्णय गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रलाई जनताको आवश्यकताअनुरूप विकसित र सुदृढ बनाउने हो भने न्यायपालिका सबै आयाममा योग्य, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनैपर्छ।
न्याय प्रशासनको सार न्यायिक निष्ठा र मूल्यमा आधारित हुन्छ। कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया केवल नियमको पालना मात्र होइन। यसले मानव जीवन, समाज र सार्वभौमिक न्यायको संरचना समेट्नुपर्छ। न्यायिक निर्णयमा मार्गदर्शन गर्ने मूल्य र निष्ठा नै प्रणालीको आधारशिला हुन्। यी मूल्यहरू बिना न्याय केवल रूपरेखा रहन्छ, वास्तविकता र विश्वसनीयता गुमाउँछ।
न्यायिक निष्ठा भन्नाले न्यायाधीशको व्यक्तिगत ईमानदारी, निष्पक्षता, विवेकशीलता र कानूनी ज्ञानको संयोजन बुझिन्छ। न्यायको मार्गमा निष्ठा मात्र नियमको पालना होइन, मनको शुद्धता, विवेकको स्पष्टता र चरित्रको दृढता पनि हो। यदि निर्णय गर्ने व्यक्ति असत्य, पक्षपाती वा स्वार्थी छ भने न्यायको सेवा मात्र होइन, समाजको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ।
न्यायिक मूल्यहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, सत्यपरायणता। न्यायाधीशले केवल प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ। बाह्य दबाव, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत भावना निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। सत्यको मूल्यले समाजमा विश्वास र स्थायित्व कायम गर्छ।
दोस्रो, निष्पक्षता। सबै पक्षलाई समान अवसर दिने, दृष्टिकोणको समान सम्मान गर्ने र पूर्वाग्रह बिना विचार गर्ने नै निष्पक्षता हो। यसले कानूनी प्रक्रियालाई पारदर्शी र न्यायसम्मत बनाउँछ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा भनिएको छ—“धर्म एव सुखाय”। न्याय केवल कानूनको पालन मात्र होइन, समाजको कल्याण र स्थायित्वको लागि हो।
तेस्रो, धैर्यता र विवेक। न्यायिक निर्णयमा समय, अनुभव र गहिरो विचार आवश्यक हुन्छ। तत्कालीन प्रभाव वा भावनात्मक प्रतिक्रिया निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। भगवद्गीतामा अर्जुनलाई धर्म र अधर्म बीच निर्णय गर्दा विवेक र स्थिर मनको आवश्यकता सिकाइन्छ। न्यायाधीशले यसै प्रकारको मानसिक स्पष्टता र भावनात्मक नियन्त्रण आवश्यक छ।
चौथो, न्यायिक निर्भीकता। न्याय केवल साहस र निष्ठामा आधारित हुन्छ। शक्ति, पद वा सम्पत्ति भएका पक्षको दबाबमा निर्णय गर्न डराउनु वा लचिलो हुनु न्यायको मूल मूल्यसँग विसंगत छ। पाश्चात्य दर्शनमा यसलाई “जुडिसियल करेज” भनिन्छ। हिन्दू परम्परामा राजा युधिष्ठिरको आदर्श न्यायिक चरित्रले यही निर्भीकता देखाउँछ।
पाँचौं, मानवतावाद र करुणा। कानूनी दृष्टिकोण मात्र होइन, मानवीय दृष्टिकोण पनि न्यायमा समावेश हुनु आवश्यक छ। अपराधको मुद्दा मात्र होइन, दोषीको सुधार र पीडितको न्यायपूर्ण संरक्षण पनि विचारमा लिनुपर्छ। बुद्धको अष्टाङ्गिक मार्गमा समेत प्रज्ञा, शिल र समाधि मानव व्यवहार र निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्छ।
न्यायिक निष्ठा र मूल्य समाजमा विश्वास र स्थायित्वको आधार बनाउँछ। यदि न्यायको मूल भावमा सत्य, निष्पक्षता र विवेक छ भने, नागरिक कानूनी प्रणालीमा भरोसा गर्छ। यसले सामाजिक असमानता, अन्याय र भ्रष्टाचार विरुद्ध दृढ प्रतिकार गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा न्यायिक प्रणालीको इतिहास प्राचीन कानुन, धर्मशास्त्र र संविधानमा आधारित छ। मनुस्मृति, धर्मशास्त्र र वेदमा न्यायको मूल्य, मानव अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा उल्लिखित छन्। आधुनिक संविधानले समान अधिकार, स्वतन्त्रता र कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। तर, यी मूल्य केवल कागजमा मात्र नभई न्यायिक अभ्यासमा पनि लागू हुनुपर्दछ।
न्यायिक निर्णय केवल कानूनी दस्तावेज होइन। यसले समाजको चेतना, मानवीय मूल्य र नैतिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। यदि निर्णयकर्ता निष्ठावान र मूल्यवान छन् भने, निर्णय समाजमा विश्वास, स्थायित्व र शान्ति प्रवाह गर्छ। यदि निर्णय पक्षपाती, लालची वा स्वार्थी छ भने, न्यायको भावना कमजोर हुन्छ र समाजमा असमानता र अन्यायको बृहत् प्रभाव पर्दछ।
न्यायिक मूल्यको अभ्यासमा शिक्षा, अनुभव र आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ। न्यायाधीशले केवल कानुन पढ्नु मात्र पर्याप्त छैन। आफ्नो मन, विवेक र चरित्रको नियमित परिशोधन गर्नु आवश्यक छ। धर्मशास्त्र र पुराणमा राजा, न्यायाधीश र गुरुहरूको चरित्र विश्लेषण गर्दा यही शिक्षा पाइन्छ। चरित्रवान न्यायाधीशले मात्र न्यायको वास्तविक भावना समाजमा प्रवाह गर्न सक्छ।
स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। कुनै पनि मुद्दाको कारवाहीमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। यसका दुई पक्ष छन्। पहिलो, न्यायाधीश आफै आफ्नो मुद्दामा हुनु हुँदैन। पूर्वाग्रह रहित निर्णय नै न्यायको आधार हो। दोस्रो, सुनुवाइ बिना दण्ड निर्धारण गर्न सकिंदैन। यस सिद्धान्तको पालनाले मात्र दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई सुरक्षा मिल्छ। मानव अधिकारको संरक्षण यहीबाट सुनिश्चित हुन्छ।
निष्पक्ष न्यायपालिकाबाट मात्र दण्डहिनताको अन्त्य सम्भव हुन्छ। न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पूर्वाग्रह रहित स्वच्छ सुनुवाइ अपरिहार्य छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको आधार यही सिद्धान्त हो। यसले मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ। विश्वका सबै न्याय प्रणालीहरूले यसलाई आत्मसात गरेका छन्। द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्वच्छ सुनुवाइ र मानव अधिकारको सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ।
स्वच्छ सुनुवाइको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक छ। संसदीय प्रणाली भएका देशमा पूर्ण स्वतन्त्रता चुनौतीपूर्ण छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक प्रत्याभूति बिना स्वतन्त्र न्यायको रक्षा सम्भव छैन। कुनै अंगले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगरेमा मात्र निष्पक्ष सुनुवाइ सम्भव हुन्छ।
संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा न्यायपालिकाले अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। संविधानको कुनै धारामा अन्धकार पर्दा अन्य धाराहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायिक सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यात्रा सात दशकभन्दा लामो छ। अग्रजहरूको लगन, परिश्रम र समर्पणले आजको न्यायपालिका निर्माण भएको हो।
राज्यद्वारा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र, र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य स्थापित गरेका छन्। संवैधानिक रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी रहँदा मात्र नागरिक अधिकार र कानूनको शासन सुनिश्चित हुन्छ।
न्यायिक काम कारवाहीमा समानता, स्वच्छता, पारदर्शिता र निष्ठा कायम रहनु न्यायपालिकाको आधारभूत मूल्य हो। आचारसंहिता र उत्तरदायित्वपालनले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्छ। वर्तमान समस्याहरू—राजनीतिक प्रभाव, मुद्दा ढिलाइ, भ्रष्टाचार र अनियमितता—समाधान गरेर मात्र समयसुहाउँदो न्याय प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ।
न्यायिक निर्णयमा मार्गदर्शन गर्ने मूल्य र निष्ठा कुनै सिद्धान्त मात्र होइन। यो मानव जीवन, समाज र राष्ट्रको आधार हो। सत्य, निष्पक्षता, विवेक, निर्भीकता, करुणा र मानवीयता यी मूल्यको केन्द्र हुन्। हिन्दू मिथक, पुराण, भगवद्गीता र बुद्ध दर्शनले पनि यही शिक्षा दिन्छन्। न्यायिक निष्ठा अभ्यासमा ल्याइएमा मात्र न्यायको वास्तविकता अनुभूति हुन्छ।
न्यायिक निर्णय समाजमा स्थायित्व, विश्वास र मानव कल्याणको निर्माण गर्छ। मूल्य र निष्ठा बिना न्याय केवल रूपरेखा रहन्छ। यही कारणले न्यायिक प्रशिक्षण, आत्मनिरीक्षण र चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ। न्यायिक निर्णय केवल कानूनी कागज होइन; यो मानव मन, चेतना र समाजको प्रतिबिम्ब हो।
संविधान, न्याय र कानुनको आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु न्यायपालिकाको वास्तविक लक्ष्य हो। स्वतन्त्र, सक्षम र पहुँचयोग्य न्यायपालिकाले मात्र जनतामा न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनविश्वास नै यसको जग हो। यदि आस्था कमजोर भयो भने न्यायपालिका डगमगाउँछ र दण्डहीनता बढ्छ। त्यसैले न्यायपालिका विवादरहित, सक्षम र स्वतन्त्र हुनु अनिवार्य छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)