काठमाडौं– निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद लागु गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसल निजामती सेवा विधेयक एनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को वर्ष ६० वर्षको प्रावधान लागु गर्ने सरकारको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
आज (सोमबार) को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको र भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ। यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय भइसकेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगर।
हामीले पहिले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको विषय हो । बाहिर सर्वसम्मत भयो भन्ने सन्देश गैसक्यो। तर केही कर्मचारीको दवावका कारण सरकारले फरक प्रस्ताव ल्यायो। समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय उल्ट्याउदा समस्या हुन्छ,’ सांसद आलेले भने।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका साम्सद बेदुराम भुसाल पनि सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने बताउँछन्।
‘निर्णय भइसकेको छ। निर्णय उल्ट्याउने कि नउल्ट्याउने भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने। मन्त्रालयले फरक प्रस्ताव ल्याएकोले छलफल लम्बिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘निर्णय बाहिर गइसकेको छ। चलखेल भयो, कसले गर्यो आदि चर्चा भइराखेको छ। हामी पछाडी हटे हामीमाथी समेत प्रश्न उठ्छ।’
सत्तारुढ दलहरू भने सरकारको प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्न तयार छन। काङ्ग्रेस साम्सद आनन्द प्रसाद ढुंगाना सरकारले भनेपछि कतिपय कुरा मान्नुपर्ने बताए। ‘५९ वर्षमा अवकाश हुने कुरा एन लागु भएकै वर्षबाट हुने गरि जाऔं,’ उनले भने।
एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले पनि ‘सरकारको प्रस्ताव मानेर जादा सहज हुने’ बताए।
कुरा नमिलेपछि विधायन समितिको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।