धनगढी– नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा ऐनविरुद्ध देशभर निजी विद्यालयहरूले सुरु गरेको आन्दोलन दिनप्रतिदिन उग्र बन्दै गएको छ। ऐनमार्फत निजी विद्यालयहरूलाई विभेद गरिएको, शिक्षा क्षेत्रमा असमान व्यवहार गरिएको भन्दै प्याब्सन, एन–प्याब्सन लगायतका निजी विद्यालय सङ्गठनहरूले निरन्तर विरोध, धर्ना र कोणसभा गरिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा कैलाली जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरूले आज धनगढीमा कोणसभा आयोजना गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कृष्णप्रसाद लम्साललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

किन आन्दोलन ?

शिक्षा ऐनमा ल्याइएका प्रावधानले निजी विद्यालयहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउने, विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा कमजोर हुने दाबी गर्दै निजी विद्यालयहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
प्याब्सनका नेतृत्वले सरकारले निजी विद्यालयप्रति “सौतेनी व्यवहार” गरेको भन्दै यो ऐन कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएका छन्।

प्याब्सन, एन–प्याब्सन लगायतका सङ्गठनहरूले विगत एक सातादेखि देशका विभिन्न जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहे पनि माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन्।

गेटमै रोकिए शिक्षकहरू

आज बिहानैदेखि धनगढीमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, प्राचार्य र सञ्चालकहरू “गुणस्तरीय शिक्षा, निजी विद्यालयको प्रतिबद्धता” भन्ने नारासहित प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
तर, उनीहरूलाई प्रशासन कार्यालयको मुख्य गेटमै सुरक्षाकर्मीले रोकिदिएपछि तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो।

सिडिओ कृष्णप्रसाद लम्साल कार्यालय बाहिर निस्कन लाग्दा शिक्षकहरूले उनको गाडी रोकेर ज्ञापन पत्र बुझ्नुपर्ने माग राखेका थिए । सो क्रममा सुरक्षाकर्मी र केही शिक्षकबिच धकेलाधकेल समेत भएको थियो।

अन्ततः परिस्थिति थप बिग्रने सम्भावना देखेपछि सिडिओ लम्सालले ज्ञापन पत्र स्वीकार गरे । उनले भने, “माग बुझाउनु आन्दोलनको अधिकार हो तर ज्ञापन पत्र बुझाउन यसरी सडकमा गाडी रोकेर धकेलाधकेल गर्नु आन्दोलनको संस्कार होइन।”

आन्दोलनको स्वर र अडान

प्याब्सन धनगढी नगर अध्यक्ष धुर्बबहादुर सिंहले भने, “हामी गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षधर हौँ । तर सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्ने खतरा बोकेको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राखिन्छ।”

त्यस्तै, प्याब्सन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सिबी चन्दले अझ कठोर चेतावनी दिँदै भने, “हामी माग पुरा नभएसम्म कुनै हालतमा पनि पछाडि हट्दैनौँ । यदि सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता ग¥यो भने हामी आफ्ना सम्पूर्ण विद्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मा सरकारकै काँधमा हालेर विद्यालयलाई सरकारी करण गर्न पनि तयार छौँ।”

आन्दोलन उग्र बन्ने सङ्केत

शिक्षा ऐनविरुद्ध निजी विद्यालयहरूको सङ्घर्ष अहिले पनि जारी छ। देशभरका विद्यालयहरूले विरोध प्रदर्शनलाई अझ बलियो बनाइरहेका बेला धनगढीमा भएको कोणसभा र ज्ञापन पत्र बुझाइको घटनाले आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै गएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। सरकार माग सम्बोधनमा कति लचिलो हुन्छ वा आन्दोलनकारी अझै कठोर कदमतर्फ जान्छन् भन्ने प्रश्नले अबको शिक्षा क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।