काठमाडौँ– सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो कदम चालिएको जनाएको छ। ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६)लागू गरेको छ। सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको निर्देशनमा उल्लेख छ।
सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प को उपदफा (२)बमोजिम जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न यो व्यवस्था गरेको हो। निर्देशनअनुसार, सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ।
कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ?
सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो। सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २२ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ।
यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ।