सुर्खेत– कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९ वटा स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक रूपमा मितव्यही तथा अनुशासन कायम गर्नका लागि उक्त निर्देशन दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजविक्रम शाहले बताए। राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी, लेखाकङ्न प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी, वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत २७ बुँदा समेटेर निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने रकम चार किस्तामा उपलब्ध हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका आयोजनाको रकम भुक्तानी पठाउने सर्त राखिएको शर्माले बताए। उक्त सर्तअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप दबाब परेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएको बजेटबाट आयोजना र कार्यक्रमको भौतिक प्रगति माग गर्ने सर्त राखिएको छ भने मन्त्रालयले माग गरेको विवरण स्थानीय तहले उपलब्ध नगराए अनुदान रकम प्रदेश सरकारले रोक्का गर्ने उल्लेख छ।