- 2026-05-30
- 18:52:37
- शनिबार,जेठ १६, २०८३
काठमाडौं– भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग संसदीय समितिको छलफल सकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आइतबार, सोमबार र मंगलबार तीन दिन संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको हो। विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको थियो।
अब अर्को बैठक कहिले बस्ने तय भएको छैन। समिति सचिवालयका अनुसार अब बस्ने बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ।
यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थिय । यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
तर, सत्तारुढ दलहरू आवश्यक संशोधन गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छन्।
भूमि सम्बन्धी विधेयकबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल नै भएर अगाडि बढेको छ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने सहमति छ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो।
साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि उद्देश्य छ।
प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
