1.  नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीलाई समावेशी¸नतीजामूखी¸दक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरिएका प्रयासहरु पर्याप्त छन कि छैनन्? समीक्षा गर्नुहोस् । जनताले अपेक्षा गरेको सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्ने शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ला? तर्कपूर्ण सुझाव दिनुहोस् ।      ५+५

उत्तरः

राज्य शक्ति¸स्रोत र निर्णयहरुमा नागरिकहरु र वास्तविक सरोकारवालाहरुको विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व¸पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न सक्ने दक्षतामा आधारित शासन प्रणालीलाई समावेशी शासन भनिन्छ । शासन समावेशी हुँदा त्यो स्वत पारदर्शी भई भ्रष्टाचारमुक्त बन्न जान्छ ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीलाई समावेशी¸नतीजामूखी¸दक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरिएका प्रयासहरुको पर्याप्तता समीक्षाः

• नेपालको शासनप्रणालीलाई समावेशी बनाई नतीजा दिन सक्ने बनाउनका लागि संविधानदेखि विभिन्न कानूनहरु¸विधिहरु र कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
• नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारमुक्त¸जनसहभागितामूलक¸पारदर्शी¸समावेशी¸योग्यतामा आधारित¸निष्पक्ष शासन प्रणालीको मार्गदर्शन गरेको छ भने सुशासन ऐन नियम देखि विभिन्न प्रशासनिक ऐन कानूनहरुले पनि संविधानको भावनाअनुरुपको शासन पक्रियाको मार्गदर्शन गरेका छन् ।
• नेपालमा कानूनी र कागजी अभिलेखहरुमा शासन प्रणाली प्रविधिमैत्री¸समावेशी¸ नतीजामूखी र नागरिकमैत्री देखिन्छ तर नतीजा र व्यवाहरमा भने अवस्था फरक छ ।
• उपरोक्त व्यवस्थाहरु भएतापनि नेपालको शासन प्रक्रियाको नतीजाप्रति नागरिकहरु सन्तुष्ट देखिंदैनन् ।
• भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक¸विश्ववैंकको शासकीय सुचकहरु लगायतमा नेपालको अवस्था कमजोर छ । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण भएको अवस्था छ ।
• राजनीति र प्रशासनको कमजोर दक्षता र जीर्ण नैतिकता हुँदा नतीजा कमजोर भएको छ ।
• राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरुमा स्वार्थ समूअ हावी हुँदा नागरिकहरुका माग र आवाजहरु कमजोर भएको पाईन्छ ।
• भूईँ तहका नागरिकहरुका आवाजहरु राज्यको निर्णायक तहमा अझै पुग्न नसक्दा समावेशीकरण झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
• शासनमा मेरिटोक्रेसी कमजोर बन्दै जाँदा नतीजा कमजोर बनेको अवस्था छ ।
• सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने निकायहरु¸नियमनकारी निकायहरु¸न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायहरुमा अनुमानयोग्य सेवा देखिंदैन ।

जनताले अपेक्षा गरेको सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्ने शासन प्रणाली देहायबमोजिमको हुनुपर्छ

नागरिकहरुले नतीजा खोज्छन्¸आफ्नो समस्याको शीघ्र समाधान खोज्छन्¸आफ्ना आकांक्षाहरुको सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा गर्छन् । नागरिकहरुका आवाजको न्यायोचित र यथोचित संबोधन गरी नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेमा मात्र सुशासनको प्रत्याभूति भएको मानिन्छ । यसका लागि देहायबमोजिमका हरेक पक्षमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

• शासकीयःपारदर्शिता¸जवाफदेहिता¸ नैतिकता र आचरण¸ बैधता करुणा¸ तटस्थता¸ नागरिक सहभागिता¸ भ्रष्टाचार नियन्त्रण¸डिजिटल रुपान्तरण गरी फेसलेस र पेपरलेस सेवा
• ब्यवस्थापकीयः सही र शीघ्र निर्णय¸सामूहिक निर्णय¸ कुशलता ¸दक्षता ¸ प्रभावकारिता
• राजनैतिकः राजनैतिक लोकतान्त्रिक चरित्र ¸पारदर्शिता ¸ नैतिकता¸ स्वच्छता
• सामाजिकः सामाजिक एकता ¸ विविधता व्यवस्थापन¸ सामाजिक गतिशिलता र आपसी सहयोग तथा सद्भाव¸ सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
• आर्थिकः दीगो उच्च र फराकिलो आर्थिक वृध्दि तथा विकास ¸ विकासका प्रतिफलहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने
• नैतिकः राजनीति प्रशासन नागरिक तथा निजी क्षेत्र सवैको नैतिकता र निष्ठा
• वातावरणीयः दीगो विकासका मान्यताअनुकूलको विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने

2. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था र व्यवाहरिक रुपमा भईरहेको अभ्यासवीचको तादाम्यता के कस्तो पाउनुहुन्छ? विश्लेषण गर्नुहोस् । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के के गर्नुपर्ला?                                                      ४+६

उत्तरः

            “Democracy survives when power is shared and not hoarded.”— Kofi Annan

राज्य शक्तिलाइ कामको प्रकृतिको आधारमा कार्यपालिका¸व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी कार्य विशिष्टीकरण गर्ने र यसरी विभाजन गरिएको अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्ने शासकीय प्रणाली संविधान मा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक संविधान र शासनको मूल आधार नै शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन हो।

संविधानमा भएको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था र व्यवाहरिक अभ्यासवीचको तादाम्यता विश्लेषणः

• नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा विविध विचलन हरु देखिएका छन् । विधायिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका नियन्त्रणात्मक देखिएको मत संविधानविदहरुको रहेको छ।
• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मूल लक्ष्य सुशासनमार्फत जनताको उच्चतम खुशी र सन्तुष्टि हो । जनताले न्यायालयबाट न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेनन् भने न्यायालयको वैधानिकता कमजोर हुन्छ। सही समयमा जनमैत्री कानूनहरु निर्माण भएनन् भने विधायिकाको वैधानिकता कमजोर हुन्छ भने कार्यपालिकाबाट सुरक्षा¸सहयोग र सेवा प्राप्त नभएमा कार्यपालिकाको औचित्य कमजोर हुने हुन्छ । तर नेपालमा नागरिकहरु राज्यका तीनै अंगहरुका कार्यसम्पादनप्रति खुशी देखिंदैनन् । शासनको सैध्दान्तिक प्रक्रियामा मात्र सीमित रहँदा शासकीय मूल्य कमजोर भएको छ ।
• विधायकहरु आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा पनि कार्यपालिकीय कार्यहरुप्रति झुकाव राख्ने प्रवृत्तिबाट कानून निर्माण र सरकारमाथिको नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष विध्वानहरुको रहेको छ ।
• विधायिका सक्रिय नहुँदा प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानून र कार्यविधिहरु अत्याधिक निर्माण भइ शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको विश्लेषण रहेको छ ।
• विधायकहरुले नै कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले विधायिका कमजोर भएको भन्ने मत समेत रहेको पाईन्छ ।
• संवैधानिक निकायहरुमा पनि कार्यपालिकीय छायाँ अत्याधिक रहँदा पनि नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर भएको विश्लेषण विज्ञहरुको रहेको छ ।
• न्यायपालिकाले मुद्दा मामिलाको रोहमा निर्धारण गरेको अन्तिम सजायलाई राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन सक्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग र अभ्यासको न्यायिक परीक्षण नहुने सामान्य सिद्धान्त रही आएकोमा भारत र नेपालमा यसको पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुने मान्यताको विकास भएको छ । यो विषय सकरात्मक रहेको छ ।
• महाभियोगको ब्रहास्त्रलाई विधायिकाले दुरूपयोग गर्न खोज्दा वा स्वेच्छाचारी तरिकाले वा दलीय आग्रह, पूर्वाग्रह वा बदनियतपूर्बक प्रयोग गर्न लाग्दा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ। नेपालमा यसको अभ्यास समेत भइसकेको छ यो समेत सकरात्मक रहेको छ
• भीड¸वेञ्च र भेन्यु सपिङ मार्फत विचाराधीन मुद्दाहरुमा न्यायपालिकाको मर्म र धर्मलाई विचलित पार्न खोज्ने र प्रभावित हुने प्रवृत्तिले भविष्यमा न्याय प्रक्रियालाई गलत दिशातर्फ लैजान सक्ने जोखिमहरु पनि त्यतिकै देखिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उपाय

• शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत विभाजन गरिएका जिम्मेवारीहरुलाई दुरुपयोग हुन नदिन आचरसंहिता र कानूनी मापदण्ड स्पष्ट गर्ने ।
• राजनैतिक लोकतान्त्रिकरणले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अभ्यासलाई समृध्द बनाउने भएकोले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जग निर्माणमा दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने ।
• संविधानको मर्मप्रति राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भाव जागृत गराउने,
• विधायकलाई विकासे कर्मचारीको भूमिकाबाट निवृत्त गरी सक्षम विधायक बनाउनुपर्छ ।
• विधायकहरुलाई कार्यपालिका सदस्य नबनाउने शासकीय व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा अत्यावश्यक देखिएको मत संवैधानिक विज्ञहरुको रहेको छ ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च बनाउन न्यायालयमा मेरिटोक्रेसीलाई संस्थागत गरिनुपर्छ ।
• राज्यका तीनै अंगहरु र नागरिकहरुमा समेत नैतिक संस्कार र उच्च तहको सदाचारिताको बलियो जग आत्यावश्यक देखिएको छ ।
• कानुनी संविधानवादको प्रभावकारी प्रयोग गरिनु पर्ने
• राजनीतिक संस्कार र संकृतिमा सुधार
• शक्तिको वितरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको कार्यान्वयनको ईमान्दारिपूर्ण रुपमा कार्य गर्ने ।
• नागरिक सचेतनाको विकास तथा सामाजिक जागरण गराउने,
• आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधारमा प्राथमिकता दिने,
• संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता र कार्य प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने,
• विपक्षी दलको रचनात्मक भूमिका अभ्यास गर्ने,
• न्यायिक स्वतन्त्रताको जर्गेना गर्न सवै पक्षबाट पहल गर्ने,
• मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने उपाय अवलम्बन गर्ने,

निष्कर्षः

सार्वजनिक शक्ति र स्रोतलाई दुरुपयोगबाट जोगाउन, शक्ति स्वयंलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ भन्ने  मन्टेस्क्युको भनाईलाई सार्थक तुल्याउन राज्यका तीनवटै अंगहरुले आफ्नो अधिकारलाई न्याय¸विवेक¸जनताप्रतिको वृहत्तर उत्तरदायित्व समेतलाई ख्याल गरी आफ्नो सीमा आँफै तोक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि संविधान र कानूनप्रतिको उच्च निष्ठा आवश्यक पर्दछ ।

3. सहभागितामूलक विकास पध्दतिका मूल सैंध्दान्तिक आधारहरु नेपालको सन्दर्भमा के कसरी प्रयोग भएको छ? समीक्षा गर्नुहोस् । सहभागितामूलक विकासलाई व्यवाहरिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्न के कस्ता प्रयासहरु आवश्यक पर्छन्? सुझाव दिनुहोस् ।     ५+५

उत्तर:

विकासका योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनताको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गरी सञ्चालन गरिने विकास प्रक्रिया नै सहभागितामूलक विकास हो । यसबाट विकास प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी दीगो र समावेशी शासनको प्रत्याभूत गर्दै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ । यसका मूख्य विशेषताहरुमा जनताको सक्रिय सहभागिता¸तल्लो तहदेखि योजना निर्माण¸सामुदायिक स्वामित्व र उत्तरदायित्व¸समावेशी र समान अवसर र स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भको प्राथमिकता हुन् ।

सहभागितामूलक विकास पध्दतिका मूल सैंध्दान्तिक आधारहरु नेपालको सन्दर्भमा भएको प्रयोगको समीक्षाः

सहभागितामूलक विकासका मूल सैध्दान्तिक आधारहरुमा Principle of Representation  (inclusive),Principle of Legitimacy ,Principle of Ownership ,Principle of Accountability and Transparency,Principle Social Recognition and Equality,Principle of Functional,Principle of Empowerment Principle of Diversity हुन् ।

• सिध्दान्त र कानूनमा सहभागितामूलक विकासलाइ स्वीकार गरिएको भएतापनि सारमा तथा ब्यवाहरमा supply based  तथा top down model  मा नै आधारित छ ।
• संविधान र कानूनमा भएका उत्कृष्ट व्यवस्थाहरुलाई Rule by law को अवधारणामा प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।
• नागरिक सहभागिताका नाममा माथिल्ला वर्गकै व्यक्तिहरुले लाभ लिने अभ्यास छ ।
• राजनीतिक परिवर्तन भएतापनि पूरातन राज्यकेन्द्रित विकास र शासकीय मूल्य सोच र संस्कृतिबाट राजनीति र प्रशासन ग्रसित भएकोले विकासमा लोकतान्त्रीकरण हुन पाएको छैन । हाम्रा working cultures and values, development culture and governance culture  गैर लोकतान्त्रिक मूल्यहरुबाट प्रभावित निर्देशित र पोषित रहेका छन् । यसले गर्दा सहभागितामूलक विकास आँफैमा संकटमा परेको छ ।
• सहभागितामूलक विकासका लागि स्थापित संस्थाहरु ब्यक्तिकेन्द्रित र स्वार्थसमूह केन्द्रित हुँदै गएका छन् ।
• नागरिकहरुको आकांक्षा र राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा विकासको आवश्यकतावीचको तादाम्यतावीचको दरार अझै फरिलो बन्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
• नागरिक केन्द्रित भन्दा पनि दातामूखी विकास योजनाहरुको प्रवृत्ति पनि विगतदेखिकै विरासतका रुपमा रहेको छ ।
• शासन र विकासमा नागरिक शसक्तीकरणको पक्ष निकै कमजोर छ ।
• समावेशी विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल उध्देश्य भएका गैससहरु पनि गरिब नागरिकहरुका नाममा आफ्नो गरिबी निवारण गर्ने साधनका रुपमा विकास भए ।
• नागरिक समाज पनि राजनैतिक भातृ संगठन र शक्ति अभ्यास गर्ने संभ्रान्त क्लबका रुपमा देखिंदा सहभागितामूलक विकास कमजोर भएको छ ।

 सहभागितामूलक विकासलाई व्यवाहरिक रुपमा नै कार्यान्वयन आवश्यक प्रयासहरुः

• राजनैतिक मतैक्यता इच्छाशक्ति र नैतिकता तथा नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ ।
• सहभागितामूलक विकासको स्पष्ट नीति¸आधार¸प्रक्रिया सहितको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।
• वास्तविक सरोकारवाला पहिचान गर्ने आधार र विधि तय गर्नुपर्छ ।
• कानूनी शासनको बहाली
• विकास योजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता
• सूचना सहज पहुँचको व्यवस्था गर्ने
• संविधानको भावनाअनुकुल हुने गरी विकासविरोधी राजनैतिक सांस्कृतिक र शासकीय मूल्यहरुमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ
• समावेशी विकास अवधारणाको कार्यान्वयन
• नागरिक शसक्तिकरण र बहस पैरवी
• नागरिक जवाफदेहिता र सांस्कृतिक पुनर्जागरण
• सहभागितालाइ कानूनी रुपमा नै परीक्षणको ब्यवस्था गरी बाध्यकारी बनाउने
• सहभागितालाइ वास्तविक रुपमा समावेशी बनाउन मापदण्डहरुको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने
• विकासमा Right based approach  अवलम्बन गर्ने
• स्थानिय तहलाई सशक्त बनाउने गरी रुपान्तरण गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सोच विकास तालिम सञ्चालन गर्ने।