काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् अमनलाल मोदीले मुलुकमा बेरुजु बढ्दै जानुमा राज्यका निकायहरूबिचको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त कमजोर हुनु मुख्य कारण भएको आरोप लगाएका छन् ।
आज (आइतबार) सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ६१औँ ६२औँ प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । यस्तै उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र लेखासम्बन्धी निकायहरूकै कारणले बेरुजुको चाङ बढेको तर्क समेत गरे।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म लेखा, अधिकृत र निर्वाचित प्रतिनिधिबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धमा कतै न कतै कमजोरी छ,’ सांसद मोदीले भने, ’यी तीनै पक्ष मिलेर बेरुजुलाई बढावा दिइरहेका छन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।’
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र संसद्जस्ता निकायहरूले एक अर्कालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए।
सांसद मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बताए। उनले भने, ’सरकारले ल्याएको बेरुजुको फर्छ्यौट सत्ता पक्षकै सांसदले गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्छ। यसले कहीँ न कहीँ स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई थप स्वायत्त र स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ’महालेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियादेखि लिएर यसको कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक र अन्य दबाबमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ’कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको प्रभावकारिता बढाउन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ।’