काठमाडौँ– ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा भएको जालझेल छानबिन गर्ने ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’मा अब सभापति हुने भएको छ।

आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सभापति हुने निर्णय गरेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले संयोजकलाई सभापति बनाउन गरेको प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको हो।

दलहरूसँगको परामर्शपछि सभामुख देवराज घिमिरेले असार २३ गते प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति घोषणा गरेका थिए।

नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

समितिमा पाँच दलका ७ सदस्य छन्। सभामुखले समिति घोषणा गर्दा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारलाई संयोजक भनेका थिए। आजबाट उनी सभापति भएका छन्। समितिमा कांग्रेसकै सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्कीलाई सदस्य छन्।

प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदनमा समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख (अडियो, भिडियो आदिसमेत) भन्दा फरक अर्थ हुने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित हुने दफा रहेकाले उक्त ‘जालझेल’ कोबाट र कसरी हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने समिति प्रतिनिधिसभाले बनाएको थियो।

समितिलाई निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा (४) थपिएकामा उपदफा (५)मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्यता नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो, त्यसमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।

त्यही प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने गरी दफा ८२ कै (५क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको असार १६ गतेको बैठकले त्यस्तै पास गरेको थियो ।