काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको अवधि किन नतोक्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
आज (बिहीबार) अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो प्रश्न गरेका हुन् । यस्तै पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने धारणा समेत राखे।
‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं। त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ।’
उनले थपे, ‘जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ। टेलिकमहरूको पनि त्यस्तै छ तर बैंकको हुँदैन।’
उनले यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ ।
र्बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।
गभर्नर पौडेलले बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकार रहेको भन्दै यो मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताए। ‘कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भने।
जनताको सम्पत्ति र पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए।
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए।