1. पारदर्शिता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्नुहोस् । (२+३+५)=१०

उत्तर:

पारदर्शिता :

कुनै पनि विषयलाई प्रष्ट देखाउनु वा खुलाउनु, कुनै सूचनालाई सार्वजनिक गर्नुलाई पारदर्शिता भनिन्छ । शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने, अनुभूत गर्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ ।

सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापको सम्बन्धमा सुसूचित हुन पाउने आम नागरिकको हकलाई पारदर्शिता भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको कार्यात्मक हात भएको हुँदा पारदर्शितालाई Making Bureaucracy Open पनि भनिन्छ । सार्वजनिक निर्णय, योजना, काम कारबाही, सेवा प्रवाह र क्रियाकलापमा जनता एवम् सरोकारवालाहरुको पहुँच हुनु पारदर्शिता हो ।

सरकारले जनताका लागि के कस्तो सुविधा र अवसर प्रदान गर्दैछ ? ती प्राप्त गर्ने प्रकिया के हो ? सरकारले कसरी कार्य सञ्चालन गर्दछ ? आदिबारे जान्ने हक जनतालाई हुने मान्यताबाट पारदर्शिता प्रादुर्भाव भएको हो । निर्णय प्रक्रियामा जनताले थाहा पाउने अधिकार पारदर्शिता हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रको धमनी हो भने उत्तरदायित्व मुटु हो ।  सूचनाको हकले भैसकेको कामको सूचना पाउँछ- नतिजामा जोड दिन्छ भने पारदर्शिताले process accountability मा जोड दिन्छ ।

Transparency International का अनुसार “Transparency is a characteristic of government, companies, organizations and individuals that are open in the clear disclosure of information, values, plans, prose and action.”

पारदर्शिताको महत्व

पारदर्शिताको अवधारणा अनुसार नै नागरिकहरुलाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने गरी राज्यले मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न थालेको पाइन्छ । सार्वजनिक विषय वस्तुहरु जति प्रष्ट हुन्छन्, नागरिकहरुको सूचनामा पहुँच जति बढ्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जान्छ । सूचनाको हक तथा पारदर्शिताको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ, जसलाई देहायका बुँदामा उल्लेख गरिएको छ-

• क्रियाशील लोकतन्त्र (Active democracy) लाई सार्थक तुल्याउन,
• राज्य संयन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वासलाई दरिलो बनाउन,
• शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन,
• जनकेन्द्रित विकासमा सहयोग पुर्‍याउन,
• मानव अधिकारको सार्थक उपयोग गर्न,
• सारांशमा, लोकतन्त्र र विकास ।
• अनियमितता र भ्रष्टाचार घटाउन,
• उत्तरदायित्व बढाउन,
• सरोकारवालालाई सहभागी गराउन,
• सार्वजनिक सहायता बढाउन,
• गल्ति र कमजोरी हटाउन,
• संकट हुनबाट बचाउन,
• प्रजातान्त्रिक अभ्यास बढाउन ।

नेपालमा पारदर्शिताका लागि विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम

नेपालमा पारदर्शिताका लागि विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरु देहाय अनुसार रहेका छन्-

• नेपालको संविधानमा सूचनाको हक र गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
• सुशासन ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक पदाधिकारी पारदर्शी हुनुपर्ने, सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्र, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था छ ।
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४: खुला र पारदर्शी सरकार, मासिक प्रतिवेदन, सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था छ ।
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: सार्वजनिक आव्हान गर्नुपर्ने, IT को प्रयोग गर्नुपर्ने ।
• आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
• निजामती सेवा ऐन, २०४९: गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने ।

नेपालमा पारदर्शिताको अवस्था

सूचनाको हक तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील छ । तथापि व्यवहारमा विभिन्न समस्याहरु रहेका छन्, जुन निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ-

• ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययन अनुसार दलहरु निर्वाचन आयोगमा वित्तीय विवरण पेश गर्दैनन् ।
• सरकारले धेरै ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्‌दमा पेश गर्नाले प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी छ ।
• अपराधीको मुद्दाहरु पारदर्शिताबिना राजनीतिक प्रभावमा फिर्ता लिने पद्धति छ ।
• गोप्य रुपले न्यायधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने गरिन्छ ।
• पदक वितरणमा अपारदर्शिता छ – आफूले आफैंलाई सिफारिश गर्ने गरेको ।
• आर्थिक सहायता वितरणमा पारदर्शिताको कमी छ ।
• सरकारी कर्मचारीको व्यवहार पनि पारदर्शी छैन ।
• सरकारी कर्मचारीहरु गोपनीयताको सपथ खान्छन् ।
• सरकारका लागि सबै सूचना खुला, जनताका लागि गाह्रो छ ।

निष्कर्ष:

जहाँ सूचना हुन्छ,त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ । जहाँ पारदर्शिताको दियो बल्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारका किटाणुहरु हराउँछन् । यसै भावनालाई हृदयंगम गरी हालका दिनमा नेपालमा सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । व्यवहारिक रुपमा कहीं कतै कमजोरी नभएका होइनन् । तर सरकार, नागरिक समाज र जनतामा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने सिलसिलामा विकास हुँदै गएको प्रतिवद्धताको भावना प्रस‌ंशनीय छ । सभ्य समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभिभारामा यसले ठूलो टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ ।