सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ७९ वटा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत सो बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो।
प्रदेशले चार प्रकारका अनुदान शीर्षकमा सो बराबरको रकम बाँडफाँड गरेको हो। यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ९५ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेका छन्।
प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ। सो नगरपालिकालाई ४० करोड ९५ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।
कुन अनुदानमा को अगाडि ?
प्रदेशले दिने अनुदानमध्ये यसपटक समानीकरण अनुदान वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै पाएको छ। सो नगरपालिकाले सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन समेत गरी कुल ३ करोड ३४ लाख ५३ हजार समानीकरण अनुदान पाएको हो। यो अनुदान स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा दिइन्छ।
तोकिएका आयोजनाका लागि दिइने सशर्त अनुदानमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै अगाडि छ। उसले कुल ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजार सशर्त अनुदान पाएको देखिन्छ।
यसमध्ये वीरेन्द्रनगरको खानेपानीका लागि मात्रै २० करोड ७० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पहुँचमार्गका लागि डेढ करोड छुट्याइएको छ। विशेष अनुदानतर्फ सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै १ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो रकम विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि दिइने अनुदान हो।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा दिइने समपूरक अनुदानमा जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाएको छ।