काठमाडौँ– सांसदहरूले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।

उनीहरूले निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए।

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन ९रातो प्लेट० सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज्) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

बैठकमा बोल्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिन्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए।

उनले यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले सोमबार राति गरेको सम्झौता सिन्डिकेट कायमको भएको जिकिर गरेका छन्।

अहिले प्रतिस्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुने गरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह उनले गरे।

‘केन्द्रबाटै नियमावली बनाएर देशभर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे पनि हुन्छ। उनीहरूलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ, ट्याक्सको दायरामा पनि आउनुपर्छ। तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने त। थोत्रो बस चढ्ने भन्दा राइड सेयरिङ खोज्छन्,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई सुविधा चाहियो नि। यो सम्झौता राम्रो भएन । यो आपत्तिजनक छ। यस ढंगले जनताले सेवा पाउँदैनन्। यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे भने सिन्डिकेट लगाउने, सिन्डिकेट तोड्नेतिर जाने हो। जनताले आन्दोलन गरे के हुन्छ ? निकै ठूलो समस्या पार्छ नि।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे। एक थरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्को थरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरू अलमलमा परेको उनको भनाइ थियो।

‘यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको खास कुरा के हो ? राति अबेरसम्म भयो। बिहानदेखि हामी बैठकमा छौँ। बिहानदेखि सार्वजनिक यातायात चलेन। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कसैले हाम्रो आन्दोलन कायम छ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कसैले हाम्रो आन्दोलन फिर्ता भयो भनेका छन्। खास सम्झौता भएको के हो ? यसलाई अस्थायी मात्रै समाधान गर्नुभएको हो की दिगो व्यवस्थापनका बारेमा पनि नेपाल सरकारले केही सोचेको छ ?

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन्। समयमै निर्णय लिन नसके भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘यो राइड सेयरिङ जुन चलिरहेको छ। यसको निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसमा भौतिक मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय गरोस्। भोलि आउने चुनौतीहरू आउनबाट रोकोस्,’ उनले भने।

सांसदहरूले विपद् हुनु पूर्व विपद्को आंकलन गरी आवश्यक कदमहरू तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए।

भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरू अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुनस्निर्माण र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।