1. बेरुजुका कारणहरु प्रस्तुत गर्दै बेरुजु न्यूनकीकरणका लागि चाल्नुपर्ने ठोस् कदमहरु के के हुन सक्लान? व्यवहारिक र हालको अवस्था हेरी उत्तर दिनुहोस् । 5+5

वेरुजुः वित्तीय सुशासनको स्तर

सरकारले नागरिकवाट कर उठाई नागरिककै लागि खर्च गर्दछ। त्यसरी कर उठाउँदा र खर्च गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ । त्यस्ता विधि र प्रक्रियाको परिपालनावाट मात्रै त्यस्तो रकमको सदुपयोगको सुनिश्चितता हुन सक्दछ । तर त्यसको स्वतन्त्र निकायवाट जाँच गर्दा देखिने कैफियतलाई नै बेरुजु भन्ने गरिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) अनुसार “बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याईएको कारोवार सम्झनु पर्दछ” भनी परिभाषित गरिएको छ।

सरकारी आर्थिक कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु आइरहनमा देहाय अनुसारका कारणहरू देखिएका छन्

• आम्दानी खर्च गर्दाका बखत कानुनको पालना गर्नेपर्ने कुरामा ध्यान नपु¥याई हेलचक्रयाई गर्ने प्रवृत्ति,
• उस्तै व्यहोरा वर्ष वर्षे आए तापनि सुधार नगर्ने प्रवृत्ति,
• दवाब र प्रभावमा परेर काम गर्नपर्ने वातावरण रहनु,
• कानुनी रित प्रक्रिया नपुगेकोमा अडान नलिने वा लिन नसक्ने लेखा जनशक्तिको प्रवृत्ति,
• कानुनी व्यवस्था पालना नहुनु, कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने अव्यवहारिक कानुनी प्रवन्ध जस्तै कार्यालयहरूमा हुने विविध खर्चको सीमा कुनैपनि तहका कार्यालयले सो को पालना गर्ने र गर्न सक्ने अवस्था नहुनु ।
• ठुला देखि साना सबै प्रकृतिका कार्यालयलाई एउटै कानुनको व्यवस्था,
• सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन व्यवस्थाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको,
• बेरुजु गराउने र नगराउने कर्मचारी बीच भिन्नता नहुने तथा बेरुजु हँदा र नहुँदा दण्ड र पुरस्कार प्रणाली कार्यान्वयन नभएको,
• बेरुजुको मात्रालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक विकास गर्न नसकिएको,
• सबै किसिमका कारोबारलाई लेखामा समावेश गर्न नसकिएको सबै वैदेशिक सहायता सरकारको लेखामा नआउने,
• वेरुजु फछ्र्योटको काम लेखाको मात्र हो भन्ने भावना राख्नु र वेरुजु फछ्र्योटलाई कम प्राथमिकता दिनु,
• आन्तरिक जाँच प्रणाली फितलो र प्रभावहीन भएको र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

क. कानुनी उपाय

१. बेरुजु संपरीक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६को दफा ४१ मा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फछ्र्यौटको निर्णय गरी दिएको निर्देशन बमोजिम ३० दिन भित्र महालेखा परीक्षकले लगत कट्टा र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९१ मा सार्वजनिक लेखा महालेखापरीक्षकवाट १० दिन भित्र लगत हटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।

• ऐन र नियमावलीका ब्यवस्थाहरू नै आपसमा बाझिएकाले यसमा परिमार्जन गरी फछ्र्योट भएका सबै बेरुजु हरूको महालेख परीक्षकको कार्यालयले संपरीक्षण गर्ने अधिकार राखिनु पर्दछ ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई र बाहेक अन्य जिम्मेवार ब्यक्तिनै जवाफदेही बन्नु पर्ने गरी थप स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।
• आर्थिक कारोवारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको वित्तीय जवाफदेहिताको स्पष्ट कानुनी प्रवन्ध गर्ने।अन्य देश जस्तै भुटान इण्डोनेसिया मा ब्यक्तिगत बेरुजु भएकाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने ब्यवस्था गर्ने।
• आर्थिक कारोवार गर्ने ब्यक्तिनै आफ्नो कार्यकालको बेरुजुको जवाफदेही बन्नु पर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्ने।कर्मचारीको वृत्ति विकासको आधार बेरुजुलाई बनाउने गरी थप कानुनी ब्यवस्था गर्ने।
• कुनै पनि बेरुजु एक वर्ष भन्दा वढी राख्न नमिल्ने कानुनी ब्यवस्था गर्ने।

ख. संरचनागत उपाय

• बेरुजु फछ्र्यौट समिति शिघ्राती शिघ्र गठन गरी हाल सम्मको बेरुजुहरू राफसाफ र फरफारक गराउने ।
• आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण समिति सबै निकायमा गठन हुनु पर्ने ब्यवस्था गरी सबै निकायमा गठन र क्रियाशिल गराउने ।
• सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारिता र सक्रियताको लागि नेतृत्व चयन साधन स्रोत र जनशक्ति ब्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने ।
• स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण तथा बेरुजु फछ्र्योट गराउने जवाफदेही संयन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक लेखा समिति वा प्रदेश सभाको लेखा समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा पालिका महासंघ र स्थानीय सभाको समेत प्रतिनिधित्व रहेको बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गर्ने ।
• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने अर्थ सचिव प्रम कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा एक स्थाई संयन्त्र बनाउने ।
• बेरुजु फछ्र्योट अनुगमन समितिको सचिवालयलाई क्रियाशिल बनाएर यसको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ।

ग. व्यवहारगत उपाय

• बेरुजु फछ्र्योटको एक कार्यविधि सहितको निर्देशिका जारी गरी बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्ने।
• स्वार्थ हासिल गर्न बेरुजु उठाउने र फछ्र्योट गराउदा पनि स्वार्थको अग्रिम घोषणा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• बेरुजु आए पनि तिरे भई हाल्छ भन्ने भाष्यको प्रयोग हटाउन अशुल गर्ने बेरुजुको भ्रष्ट्राचारमा छानविन हुने कानुनी ब्यवस्था गर्ने।
• एउटाले कारोवार गर्ने अर्कैले अडिट गराउने र बेरुजुको जवाफ पनि अर्कै ले दिनु पर्ने ब्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही कोही पनि बन्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि बेरुजुलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने ।
• प्रत्यक्ष जवाफदेहिताका उपकरणहरूको प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्ने।
• आचार संहिता अध्यावधिक गरी अमेरिकाको जस्तै नैतिक र सदाचार अनुगमन आयोग गठन गर्ने र निरन्तर अनुगमन गर्ने ।

2. गैर कर के हो र यसका प्रकारहरुको सूचि तयार गरी गैरकरमा गर्नुपर्ने सुधारहरु लेख्नुहोस् । 2+3+5

गैर करको परिभाषाः

• सरकारले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा सुविधा वा प्रतिफलको अनुपातमा सरकारलाई अनिवार्य वा स्वैच्छिक रुपमा गर्नुपर्ने भूक्तानी गैर कर राजस्व हो।
• गैरकरको भार सबै नागरिकका लागि समान हुदैन। जसले बढी वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्छ उसले बढी कर तिर्नु पर्छ भने वस्तु तथा सेवा उपभोग नगर्नेले कर तिर्नु पर्दैन। जस्तै कानून परिपालना नगर्नेले अनिवार्य रुपमा दण्ड, जरिवाना तिर्नुपर्छ।
• सरकारद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधा उपभोग गर्नेले प्रशासनिक सेवा शुल्क, दस्तुर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्छ। यसैगरी सरकारी चल अचल सम्पत्तिकोको उपयोग गरेवापत प्राप्त प्रतिफलको भूक्तानी पनि अनिवार्य हुन्छ।
• सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीवापत भाडा, रोयल्टी, लाभांश, व्याज आदि भूक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त स्वैच्छिक रुपमा दान, दातव्य उपहारस्वरुप गैर कर राजस्व प्राप्त हुन्छ ।

गैरकरका प्रकारहरुको सूचिः

नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहका सरकारको आम्दानी खर्च सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नका लागि र तीन तहवाट प्राप्त राजस्वलाई प्रत्येक तहका सरकारले संञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सरकारी आम्दानी र खर्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM, 2014) अनुकूल हुनेगरी तयार गरिएको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ अनुसार गैरकर राजस्वहरूलाई मूलत ६ वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा देहायनुसार रहेका छन्:-

१. सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने गैरकरः यस अन्तर्गत ऋण लगानीको व्याज वापतको आय, शेयर लगानीवाट प्राप्त लाभांश, सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगवापतको बहाल आय, क्यासिनो, खानी, जलक्षेत्रको आय, बन पैदावार तथा पर्वतारोहणबाट प्राप्त आय यस अन्तरगत पर्दछन् ।

२. वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त रकमः यस अन्तरगत प्रशासनिक सेवा शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर, कोर्ट फि आदि पर्दछन् जुन प्रतिफलसहितको अनिवार्य दायित्व हो।

३. दण्ड जरिवाना जफतः यस अन्तरगत न्यायिक निकाय तथा प्रशासनिक निकायबाट गरिने दण्ड, जरीवाना, जफत वापत लिइने रकम हो जुन प्रतिफलबिहिन तर अनिवार्य दायित्वमा पर्दछ ।

४. अनुदान बाहेकको स्वैच्छिक हस्तान्तरण: यस अन्तर्गत चालु हस्तान्तरण (दान दातव्यहरू जस्तैः-सरकारलाई राहतस्वरुप प्राप्त हुने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि) र पुँजीगत हस्तान्तरण (विद्यालय अस्पताल निर्माणका लागि उपलब्ध सामान वा अदृष्य सामाग्रीहरू) पर्दछन् ।

५. विविध राजस्वः यस अन्तर्गत चालु दावी तथा अन्य शुल्कहरू, अन्य राजस्व पुँजीगत राजस्व, व्यावसाय कर विविध प्राप्ति आदि पर्दछन् ।

६. गत वर्षको मौज्दात तथा बेरुजु यस अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको नगद बाँकी मौज्दात, राजस्व बाहेकको बेरुजु रकम पर्दछन् ।

यसरी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन सहज भएको छ।

गैरकर राजस्व परिचालनका सुधारका क्षेत्रहरू

१. सैद्धान्तिक आधार र वैधानिकता

• गैरकर राजस्व प्रशासनमा एकरूपता कायम गर्न संकलनमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानूनी तथा नियामक ढाँचा (Unified Legal and Regulatory Framework) बनाउन आवश्यक छ। यस भित्र गैरकरको सिद्धान्त र मार्गदर्शन, कानूनी व्यवस्था, नियमन निकाय, प्रशासन संकलन प्रकृया, दायरा विस्तार, दर निर्धारण गर्ने र मापदण्ड, विवाद निश्चित सिद्दान्त व्यवस्थापन संयन्त्र, पारदर्शिताको सुनिश्चितता उत्तरदायित्वका संयन्त्र प्रतिवेदन जस्ता विषयहरू समावेश गर्नु पर्दछ।

२. लक्ष्य निर्धारण, कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड, कार्ययोजना निर्माण

• गैर कर राजस्वका प्रत्येक शिर्षकहरूको प्रत्येक निकायको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु पर्दछ। सोको निचोडको आधारमा Phase-wise रुपमा लक्ष्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो चरणमा अधिक संभावना भएका गैर कर राजस्वको वार्षिक तथा मासिक लक्ष्य तयार गर्ने

३. सवल अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली

• गैरकर राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण र सो अनुसार प्रगति नभएमा सोका कारणहरूको पहिचान

४. दायरा विस्तार

• गैरकर राज्यद्वारा प्रदत्त सेवा सुविधामा लगाइने सेवा शुल्क संस्थानको मुनाफा वा लाभांश सम्पत्ति विक्रीमा लगाइने कर आदि यसका स्रोत भएकोले यसको क्षेत्र पनि व्यापक हुन्छ। यसैगरी सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय पक्षहरूको संरक्षण तथा विकासका लागि पनि गैरकर आकर्षित हुन सक्छ । उदाहरणको नेपालमा कार्बन वित्त (Carbon Financing)

५. कार्यविधिमा सुधार

• सम्बन्धित निकायले व्यवसायिक योजना बनाई कार्यसम्पादनका सूचक निर्माण र प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको विवरण जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
• साथै कार्य सञ्चालन कार्यविधि (Standard Operating Procedure) बनाई लागू गर्नु पर्दछ। सम्पादित कामको नियमित रुपमा प्रतिवदेन गर्नुपर्छ। यसको नियमित परीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्दछ।

माथि उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाइ कार्य गर्न आवश्यक भएको छ। यसरी समयमै सुधारको थालनी गर्न सकेमा गैरकर राजस्वको हालको योगदानमा दोब्बर वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।