काठमाडौं– अटो मोबाइल व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीले बिहीबार बिहान ११ बजे माइतीघरमा भेला भएर धर्ना दिएका हुन्।

आयात प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि व्यापार गर्ने वातावरण नभएको उनीहरूको भनाइ छ। “आयात फुकुवा भएको छ, तर व्यापार छैन। हामीले खरिद गरेर मात्र के गर्नु बजारमा बिक्री हुँदैन,” नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने।

सरकारले आठ महिनायता पेट्रोलबाट चल्ने जीप, कार, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध आउँदो पुस १ गतेदेखि खुला गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

तरलता संकट र चर्को ब्याजदरका कारण बैंकहरूले गाडीमा लगानी गर्न छाडेको थापा बताउँछन्। बैंकको चर्को ब्याजका कारण एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी रहेको अटो मोबाइल व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गरेर अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत माग व्यवसायीको छ।

कोरोनाका कारण थला परेको व्यवसायलाई सरकारले चालु पुँजी कर्जा ल्याएर झनै अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको अध्यक्ष थापाले बताए। “हामीले चालु पुँजी कर्जालाई खारेज गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। तर, अहिलेको समयमा कोरोनाको व्यवसायमा असहज परिस्थिति छ। त्यसैमाथि चालु पुँजी कर्जा ल्याएर झनै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। त्यसैले कम्तीमा दुई वर्षको लागि स्थगित गर्न भनेका छौँ,” थापाले भने।

नाडाका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलन आज सकिएको छ। यही मंसिर १६ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरिएको थियो। व्यवसायीले नाडाले तयार पारेका नाराहरू प्रोफाइल पिक्चरमा राख्नेदेखि पसलमै टाँसेर आन्दोलन गरिरहेका थिए।

पहिलो चरणको आन्दोलन सकिए पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलन समितिका संयोजक सुनील रिजालले बताए।

व्यवसायीका माग
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गरेर अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

यस्तै, शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने नाडाले माग गरेको छ।

सवारी कर्जा, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियो पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने, अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरूत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतलगायत माग व्यवसायीको छ।